नेपाल निर्वाचन: कति पर्‍यो उम्मेदवारी, के अघिल्लो चुनावमाभन्दा घट्लान् उम्मेदवार

वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दर्ताको निम्ति हिजो र आज दुई दिन समय दिइए पनि अन्तिम दिन पाँच बजे पछिसम्म पनि उम्मेदवारी दर्ताको क्रम चलेको थियो।

नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा देश भरी सामान्यतया शान्तिपूर्ण रूपमा उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

सात वटै प्रदेशका ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्य गरी कुल ३५ हजार, २२१ जना पदाधिकारीको निम्ति वैशाख ३० गते चुनाव हुन लागेको हो।

त्यसको निम्ति साँझसम्ममा प्राप्त विवरणअनुसार जम्मा ८२ हजार, २१० जना चुनावी मैदानमा उत्रिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगले देश भरी दर्ता भएका उम्मेदवारी अद्यावधिक गर्ने क्रम अबेर रातीसम्म जारी रहने देखिएको जनाएको छ।

छवटा महानगर, ११ वटा उपमहानगर र २७६ वटा नगर गरी २९३ वटा नगरपालिका छन्।

साँझसम्मको विवरणअनुसार ती नगरको प्रमुखमा २३४३ जना उपप्रमुखमा १४४५ जना प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

गाउँपालिकाका ४६० वटा छन्। तिनको अध्यक्षमा २४९७ र उपाध्यक्ष १७२६ जना चुनावी मैदानमा होमिएका छन्।

घट्लान् उम्मेदवार?

वडा अध्यक्षमा २० हजार १७६, महिला सदस्यमा १३ हजार ५५४, दलित महिला सदस्यमा १२ हजार १८१ र सदस्यमा २८ हजार २८८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ।

अघिल्लो निर्वाचनमा करिब डेढ लाख जना चुनावी मैदानमा उत्रिएको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।

त्यसको तुलनामा साँझसम्मको विवरण निकै कम हो।

मुख्य रूपमा सत्ता पक्षीय पाँच दलले धेरै स्थानमा तालमेल गर्ने प्रयास गरेकाले दलीय उम्मेदवार कम हुने आकलन पनि गरिएको छ।

तर आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, "साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारीको समय तोकिए पनि लाइनमा लागेकाहरूको दर्ता गर्ने क्रम साँझसम्म चलिरहेको थियो। प्राप्त कागजातहरू दर्ता गर्ने र आयोगको प्रणालीमा राख्ने क्रम चलिरहेकाले सङ्ख्याबारे अहिल्यै अनुमान गर्न गाह्रो छ।"

उनका अनुसार अबेर रातीसम्म त्यो क्रम चल्न सक्छ।

महिला प्रतिनिधित्वको चिन्ता

स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर चुनावी तालमेल गरेर एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई उठाउनै पर्ने बाध्यता दलहरूलाई छैन।

गठबन्धन गरिएका अधिकांश पालिकाका दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार देखिएका छन्।

जसले गर्दा पालिका तहको महत्त्वपूर्ण पदमा महिला अवसरबाट वञ्चित भएको र त्यसले उनीहरूको प्रतिनिधित्व पनि घट्ने भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेको पाइएको छ।

सत्ता पक्षीय पाँच दलले चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेका छन्। तर कतिपय स्थानमा उनीहरूभित्रबाटै विद्रोह भएको छ।

गठबन्धनभित्रबाटै विद्रोह?

त्यसमध्येको धेरैको ध्यान तानेको महानगरपालिका चितवनमा त्यस्तै अवस्था उत्पन्न भएको छ।

गत चुनावमा जस्तै यस पटक पनि त्यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा प्रमुख परेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसभित्र चरम असन्तुष्टि देखिएको छ।

त्यहाँ काँग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्।

पोखरामा पनि काँग्रेसका कतिपय नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको विवरण प्राप्त भएका छन्।

केन्द्रबाट भागबन्डा भएका अन्य उपमहानगरपालिकामा पनि सत्तापक्षकै दलबाट अलग्गै उम्मेदवारी दर्ता भएको पाइएको छ।

त्यस्तै अन्य गाउँपालिकाहरूमा पनि सत्तापक्षबीच तालमेल हुन नसकेका विवरणहरू आएका छन्।

निर्विरोध पनि भए?

देशका विभिन्न स्थानमा कतिपय पदहरूमा एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको विवरणहरू आएका छन्।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलले पनि अनौपचारिक रूपमा त्यस्ता विवरण प्राप्त भए पनि आधिकारिक रूपमा त्यसबारे अझैँ भन्न नसकिने बताए।

आयोगले मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारविरुद्ध १३ गते मङ्गलवार उजुरी दिने समय तोकेको छ।

उसले १४ र १५ गते मनोनयन पत्र र उजुरीबारे जाँच गरेर १५ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्ने छ।

'पछि हट्न' चाहनेले १६ गते उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने छन्।

त्यही दिन निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने र भोलिपल्ट १७ गते उनीहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने तालिका छ।