नेपाल-साउदी अरब सम्बन्ध: साउदी विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चार विषय

साउदी अरबका विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहान अल साउद नेपाल भ्रमणमा रहँदा कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले दुई देशबीच श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन ढिलाइ गर्न नहुने सुझाएका छन्।

झन्डै चार लाख श्रमिक कार्यरत रहेको साउदी अरब नेपाली कामदारहरूका लागि एउटा प्रमुख श्रम गन्तव्य हो।

उक्त खाडी राष्ट्रसँग नेपालको सन् १९७७ मा द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको भए पनि सम्बन्धलाई व्यापार, पर्यटनसहितका क्षेत्रमा अझ विस्तार गरिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

दुवै देशका तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि उनीहरूको मत छ।

साउदी अरबका विदेशमन्त्रीको दुईदिने भ्रमणमा नेपालले चारवटा क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

श्रम सम्झौता

साउदी अरब र नेपालबीचको श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने विषय विदेशमन्त्री राजकुमार फैसल बिन फरहान अल साउदको भ्रमणको प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको मत छ।

झन्डै चार लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको साउदी अरब तथ्याङ्कगत हिसाबले कामदारहरूको तेस्रो ठूलो श्रम गन्तव्य हो।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सन् २०१७/२०१८ को एक अध्ययनअनुसार नेपालले प्राप्त गर्ने कुल विप्रेषण अर्थात्‌ रेमिट्यान्सको १४ प्रतिशत साउदी अरबबाट भित्रिएको देखिन्छ।

साउदी अरबका लागि नेपालका पूर्वराजदूत महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत कामदारहरूको हकहित र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले श्रम सम्झौताको सवाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "कामदार र रेमिट्यान्स दुवै हिसाबले प्रमुख गन्तव्य रहेको साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता नहुनु विडम्बनाको विषय हो। मेरै पालामा श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप पनि दिइयो तर हाम्रै ढिलासुस्तीले गर्दा यो अघि बढ्न सकेको छैन।"

उनले साउदी सरकारको उदारताका कारण समस्यामा परेका कतिपय श्रमिकको उद्धार गर्न सकिएको भन्दै श्रम सम्झौताले त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने बताए।

साउदी अरबका लागि अर्का पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले श्रमिकसम्बन्धी हितका विषयहरू समेटेर दुई देशले एउटा सम्झौता गर्नुपर्ने बताए।

उनी भन्छन्, "हामीले मलेशियासँग श्रम सम्झौता गरेको ढाँचामा साउदी अरबसँग पनि सम्झौता गर्न सक्यौँ भने लाभ लिनसक्छौँ। हाम्रा श्रमिकका हितका विषयहरू समेटेर त्यस्तो सम्झौता गर्नैपर्छ।"

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले साउदी विदेशमन्त्रीको भ्रमणको अजेन्डा सार्वजनिक गरेको छैन।

तर नेपालमा रहँदा उनले आफ्ना समकक्षीसँग कुराकानी गर्ने र एउटा द्विपक्षीय साझेदारीमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे भन्छन्, "अहिले खासै केही कुराकानी भएको छैन। अहिलेको यो भ्रमणमा श्रमिकका र द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी हुन्छ।"

‍‍इन्धनको दीर्घकालीन व्यवस्थापन

रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेसँगै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि भयो र त्यसको प्रभाव संसारभरि परिरहेको छ।

भारतबाट इन्धन खरिद गर्दै आएको नेपाल विश्वबजारमा देखिने त्यस्तो उथलपुथलबाट प्रभावित नहुने कुरै भएन।

अमेरिकापछि पेट्रोलियम पदार्थको सबैभन्दा ठूलो उत्पादनकर्ता रहेको साउदी अरबसँग इन्धन खरिदमा साझेदारी गर्ने सम्भावना पहिल्याउन सकिने कतिपय विज्ञहरूको मत पाइन्छ।

तर त्यस्तो प्रयासलाई सार्थक बनाउन भारतको पनि सहयोग आवश्यक रहने पूर्वराजदूत पाण्डे ठान्छन्।

उनले भने, "हाम्रा कैयौँ श्रमिकहरू तेलको उत्पादन र ढुवानीका क्षेत्रमा पनि कार्यरत छन्। त्यही भएर हामीले केही सहुलियत माग गर्न सक्छौँ। तर त्यसका लागि मिहिन ढङ्गले प्रयास गर्नुपर्छ।"

उनका अनुसार साउदी अरबले कतिपय देशलाई त्यस्तो सहुलियत दरमा कच्चा इन्धन विक्री गर्ने गरेको छ।

पाण्डे भन्छन्, "रिफाइनरी हामीसँग छैन। हामी कहाँ आउने कच्चा तेलको परिमाण उनीहरूले सस्तोमा दिए र त्यो भारतले प्रशोधन शुल्क लिएर पठायो भने हामीलाई सस्तोमा आउँछ।"

यो आर्थिक वर्षको छ महिनामा सवा १९ अर्ब रुपैयाँ इन्धन खरिद गर्ने क्रममा घाटा बेहोरिसकेको नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले करिब दुई महिनाअघि बताएका थिए।

व्यापार, पर्यटन र लगानी

नेपाल र साउदी अरबबीच द्विपक्षीय व्यापारका क्षेत्रमा ठूलो असन्तुलन रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्रको वेबसाइटका अनुसार सन् २०२० मा ५.८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात साउदी अरबबाट गरेको थियो।

नेपालबाट भएको निर्यात जम्मा ४१ लाख १६ हजार रुपैयाँको थियो। पूर्वराजदूत राजपुत द्विपक्षीय व्यापारको सन्दर्भमा खासै काम गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै साउदी अरबसँग सबै क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने अवसर नेपालसामु रहेको बताउँछन्।

उनले भने, "व्यापार प्रवर्धनको ठूलो सम्भावना छ किनभने त्यहाँका नेपाली उत्पादनहरू विक्री गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सरकारले व्यवसायीहरूलाई सघाउनुपर्छ।"

उनले आफू राजदूत रहँदा साउदी अधिकारीहरूले त्यहाँका शपिङ मलहरूमा नेपाली सामग्री विक्री गर्न विशेष सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरे।

नेपालले साउदी अरबबाट पोलिथिन र त्यसका कच्चा पदार्थ, सुनजस्ता सामग्री आयात गर्छ भने साउदी अरबलाई पास्ता, ऊनको ब्ल्यान्केट, च्याउ लगायत निर्यात गर्छ।

नेपालबाट पानी, कफी र चियाको निर्यातको सम्भावना ठूलो रहेको पूर्वराजदूत पाण्डे बताउँछन्।

बर्सेनि नेपाली मुस्लिम तीर्थालुहरू पनि साउदी अरबका मक्का र मदिनामा हज यात्राका लागि जाने गर्छन्।

विशेषगरी गर्मीयाममा साउदी अरबबाट पर्यटकहरूलाई नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गर्न आकर्षण गर्न सकिने कतिपय विज्ञहरूको मत पाइन्छ।

औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी २० को सदस्य रहेको साउदी अरबबाट नेपालले विभिन्न किसिमका पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदान र सहयोग प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको उनीहरू बताउँछन्।

साउदी कोषले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजना तथा सडक निर्माणका लागि नेपाललाई विगतमा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएको छ।

उच्चस्तरीय आदानप्रदानको आवश्यकता

नेपाल र साउदी अरबबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएलगत्तै सन् १९७८ नेपालले साउदी अरबमा आफ्नो राजदूतावास खोलेको थियो।

तर साउदी अरबको राजदूतावास भने केही वर्षअघि मात्रै नेपालमा स्थापना भएको हो।

कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता नेपालका तर्फबाट तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य तथा राजपरिवारका सदस्यहरूले साउदी अरबको भ्रमण गरेका थिए।

नेपालका श्रम र परराष्ट्र राज्यमन्त्रीहरूले पनि साउदी अरबको भ्रमण गरेका भए पनि पछिल्लो समयमा उच्च तहमा भ्रमणको उल्लेख्य आदानप्रदान भएको पाइँदैन।

सन् २०१० मा साउदी राजकुमार अलवालिद बिन तलाल बिन अब्दुलाजिज अलसाउदले नेपालको भ्रमण गरेका थिए।

अन्तिम पटक सन् २०११ मा साउदी अरबको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको भ्रमण गरेको थियो।

रियादका लागि पूर्वराजदूत राजपुत उच्चस्तरीय भ्रमणको शृङ्खलालाई नेपालले निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन्।

उनले साउदी विदेशमन्त्री फर्किएलगत्तै नेपालले पनि उच्चस्तरको प्रतिनिधिमण्डल साउदी अरब पठाउनुपर्ने बताए।