नेपाल-भारत सम्बन्ध: महाकालीमा अर्को पुल बनाउने दुई देशका मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अर्थ के

महाकाली नदी

तस्बिर स्रोत, Santos Kottari

तस्बिरको क्याप्शन, फाइल तस्बिर

नेपाल र भारतका मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाकाली नदीमा दुई देश जोड्ने सवारीसाधन चलाउन मिल्ने अर्को पुल बनाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेका छन्।

नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधवार र भारतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीवार नेपालको दार्चुला र भारतको धार्चुला जोड्ने पुल बनाउने समझदारी पत्रलाई अघि बढाउने अनुमति दिएका दुवै देशका अधिकारीहरूले काठमाण्डू र नयाँ दिल्लीमा जानकारी दिएका हुन्।

यो निर्णयलाई भारतका लागि एक जना पूर्व नेपाली राजदूतले "सुखद र सकारात्मक" भनेका छन्।

भारतीय अधिकारीहरूले चाहिँ उक्त निर्णयले "दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ बलियो बन्ने" बताएका छन्।

भारतीय निर्णय

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले ट्वीट गर्दै बिहीवारको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको बताएका छन्।

उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, "यो हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो।"

यो X पोस्ट छोड्नुहोस्
X को सामग्रीलाई अनुमति छ?

यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policyपढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।

चेतावनी: तेस्रो पक्षको सामग्रीमा विज्ञापन हुनसक्छ

X पोस्ट समाप्त

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बिहीवारै केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुरागसिंह ठाकुरले पनि उक्त निर्णयबारे बोलेका थिए।

उनले भने, "यसले उत्तराखण्डमा बसोबास गर्ने र नेपालतर्फ बसोबास गर्ने मानिसहरू पनि लाभान्वित हुनेछन् र यसमा चाँडै नै दुई देशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।"

नेपालसँग निकट र मैत्री सम्बन्ध रहेकाले पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको ठाकुरको भनाइ छ।

भारतका केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुरागसिंह ठाकुर

तस्बिर स्रोत, Reuters

तस्बिरको क्याप्शन, भारतका केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुरागसिंह ठाकुरले निर्णय नेपाल-भारत सम्बन्धका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्

नेपालको निर्णय

भारतले उक्त निर्णय गर्नुअघि नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि उस्तै खाले निर्णय गरेको थियो।

आगामी साता हुने भनिएको तर कोभिडका कारण रद्द प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई लक्षित गर्दै उक्त निर्णय भएको ठानिएको थियो।

सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रका अनुसार देउवाको भ्रमणकै अवसरमा दुई देशका अधिकारीले संयुक्त रूपमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने गरी उक्त पुलबारे निर्णय गरिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले बुधवार गरेको निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बिहीवार पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, "दार्चुला जिल्लामा नेपाल-भारत जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।"

महाकालीमा पुलको महत्त्व

हाल नेपाल र भारतबीच आवतजावत गर्न टनकपुर-गड्डाचौकी क्षेत्रमा बाहेक पुल नहुँदा समस्या हुने गरेको त्यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बताउँदै आएका छन्।

महाकाली नदीमा पक्की पुल नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही क्षेत्रबाट जोखिमपूर्ण रूपमा तुइन चढेर मानिसहरू आवतजावत गर्ने गर्छन्।

त्यसले कतिपय अवस्थामा दुःखद परिणाम पनि निम्त्याउने गरेका विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

नेपाल र भारत दुवै देश जोडिने कतिपय त्यस्ता घटनाले दुई देशको सम्बन्धमा चिसोपन पनि ल्याएका उदाहरण छन्।

त्यस्तै मध्येको पछिल्लो गत साउनमा नेपालको दार्चुलाबाट भारततर्फ तुइन तर्दै गर्दा महाकाली नदीमा खसेर जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटना हो। उनको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ।

त्यस बेला भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिएकाले उनी महाकालीमा खसेको भन्ने विवरणहरू आएका थिए।

जयसिंह धामी

तस्बिर स्रोत, Supplied

तस्बिरको क्याप्शन, जयसिंह धामी

उक्त प्रकरणमा भारतीय पक्षले सहयोग नगर्दा पीडितको अवस्था पत्ता लगाउन समस्या भएको नेपाली अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

धामी बेपत्ता भएको विषयमा नेपालको गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो।

समितिको प्रतिवेदनपछि गृहकै सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई गत भदौमा कूटनीतिक पत्र समेत पठाएको थियो।

तर हालसम्म उक्त पत्रको जवाफ नेपालले प्राप्त गर्न नसकेको बताइन्छ।

कूटनीतिज्ञ के भन्छन्?

भारतले महाकालीमा पुल बनाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मनसाय राख्नु नेपाल र भारतबीच पछिल्ला वर्षहरूमा चिसिएको सम्बन्ध सुधारमा एउटा सकारात्मक कुरा भएको कूटनीतिक क्षेत्रमा जानकारहरूको भनाइ छ।

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय नेपालले पहिले नै प्रस्ताव गरेको उक्त विषयलाई भारतले पनि अघि बढाउन सहमत हुनु सकारात्मक भएको बताउँछन्।

यसले नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि बिग्रिएको नेपाल-भारत सम्बन्धमा केही सुधारको सङ्केत देखाएको उपाध्याय ठान्छन्।

उनी भारतले पहिले "एक खाले अडान राखेर" बसेकोमा त्यो अडान परिवर्तन गरेको जस्तो देखिएको बताउँछन्।

नेपालको नक्सा

तस्बिर स्रोत, DoS Nepal

तस्बिरको क्याप्शन, नेपालले गत वर्ष लिम्पियाधुरा र लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेट्नेगरी नक्सा अद्यावधिक गरेको थियो

उपाध्यायका नजरमा पैसा तिरिसकेपछि पनि खोप पठाउने व्यवस्था नगरिदिने, तुइन प्रकरणमा बेपत्ताको खोजी गर्न सहयोग नगर्ने, भारतकै प्रस्तावमा भएको सरकार-सरकार बीचको सम्झौता अनुसारको मल नपठाउनेजस्ता क्रियाकलाप हुनुले भारतको नेपालप्रतिको त्यो अडान पुष्टि हुन्थ्यो।

"नेपालको सांस्कृतिक सम्बन्ध बिर्सिएर अडान लिएर बस्ने र अलिकति पनि सहज नबाउने देखिएको थियो त्यसमा चाहिँ भारतीयले परिवर्तन चाहेको हो कि? यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो। सुखद कुरा हो," उनले भने।

यद्यपि नेपाल र भारतबीच कैयौँ परियोजनाहरू सम्झौता भएर पनि अड्किएकोले महाकालीमा पुल बन्ने कुरामा पनि त्यस्तै हुनसक्ने उनको बुझाइ छ।