नेपालमा विलासिताका सामानको आयात बढ्यो, कडाइ गर्दै राष्ट्र ब्याङ्क

नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको तथ्याङ्क आएको बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही सामानको आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कले सोमवार परिपत्र गर्दै कतिपय सामानका आयातकर्ताबाट शत प्रतिशतसम्म 'क्याश मार्जिन' लिन ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको हो।

क्याश मार्जिन भनेको आयातकर्ताले विदेशी मुद्रामा आयात गर्न लागेको रकम बराबरको स्वदेशी मुद्रा देशको ब्याङ्कमा जम्मा गर्नु हो।

राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले यो कदमलाई कडाइभन्दा पनि आयातमा गरिएको "व्यवस्थापन" भएको दाबी गरिरहेका छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कले आयातमा कडाइ गरेका सामानमा सुनचाँदी, मदिरा तथा भिनेगर, निजी सवारीसाधन (कार र मोटरसाइकल), सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ, अत्तर, शृङ्गारका सामान, तयारी प्वाँख, सिमेन्ट र फर्निचर छन्।

यद्यपि उद्योगहरूले आफ्नै प्रयोजनका लागि आफैँले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको हकमा त्यो लागु नहुने राष्ट्र ब्याङ्कले स्पष्ट पारेको छ।

किन गरियो यस्तो व्यवस्था?

राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो चौमासिक प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्स अर्थात्‌ विप्रेषण आप्रवाह घट्दो क्रममा देखिएको छ।

सोधनान्तर स्थितिमा केही चाप परेको र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि केही चाप पर्न सक्ने देखिएको राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन्।

"गत आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षका चार महिनामा पनि उल्लेख्य परिमाणमा हाम्रो ठूलो विदेशी विनिमय सञ्चिति उपयोग हुने वस्तु आयात भएको देखिन्छ। त्यस्ता वस्तुको आयात केही समयका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो," भट्टले बीबीसीसँग भने।

सोधनान्तर स्थितिमा परिरहेको चापलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति ब्याङ्कहरूलाई पछिल्लो परिपत्र गरिएको भट्टले उल्लेख गरे।

"तर यसरी व्यवस्थापन गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात अथवा उत्पादन उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको आयातलाई निरुत्साहित गरेको होइन," उनले स्पष्ट पारे।

केही समयका लागि पन्छाउन सकिने "व्यापारिक प्रयोजनका लागि हुने आयातलाई व्यवस्थापन" गर्न खोजिएको राष्ट्र ब्याङ्कको तर्क छ।

"जुन वस्तुको आयातलाई केही समयका लागि रोक्दा खासै ठूलो समस्या पर्दैन, तर त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा केही सहजता दिन सक्छ भन्ने उद्देश्यले यो गरिएको हो," प्रवक्ता भट्टले थपे।

पछिल्लो नियम कहिलेसम्म लागु रहनेछ भन्नेबारे राष्ट्र ब्याङ्कले केही बताएको छैन।

त्यसबारे जिज्ञासा राख्दा भट्टले भने, "भोलि आर्थिक स्थिति मूलतः यो बाह्य क्षेत्रको स्थिति सोधनान्तर बचतमा जान बित्तिकै यी व्यवस्थामा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ।"

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारको माग्न बढ्न थालेसँगै रेमिट्यान्स भित्रिने अवस्थामा सुधार आउने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ।

आयात गर्न के गर्नुपर्छ?

भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार मोटरसाइकल र गाडीमा ५० प्रतिशत र अरू सामानमा शत प्रतिशत नगद दाखिला नगरेसम्म आयातकर्ताले प्रतीतपत्र खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यो भनेको विदेशबाट सामान नआउन्जेल व्यवसायीहरूको ठूलो रकम ब्याङ्कमा जम्मा भइरहनुपर्ने स्थिति हो।

"पूरा भुक्तानी नगरेसम्म सामान आयात गर्न नसकिने भन्नेबित्तिकै विलासिताका सामान ल्याएर राख्दा अथवा कर्जा लिएर कतिपय सामान मगाइएको हुँदा ब्याज बढिरहेको हुन्छ, बजार मूल्य बढ्छ। आयस्तर राम्रो नभए मानिसहरूले सामान किन्न पनि छोड्छन्," खड्काले बीबीसीसँग भने।

विभागस्थित अर्का एक अधिकारीका अनुसार "घुमाउरो तरिकाले सरकारले केही सामानको आयातमाथि नियन्त्रण" गर्न खोजेको छ।

"खुला बजारमा यो सामान ल्याऊ, त्यो नल्याऊ भन्न गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएर नियम ल्याएर नियन्त्रण गर्न खोजेको हो," ती अधिकारीले भने।

नेपालमा कस्ता सामान आउँछन्?

विगत केही महिनामा विलासिताका सामानको आयात बढेको भन्सार विभागले जनाएको छ।

निर्देशक खड्काका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सुन नेपाल भित्रिएको छ।

त्यसैगरी चाँदी १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ भने २० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको मोबाइल तथा टेलिफोनसम्बन्धी सामान आयात भएको छ।

विगत चार महिनामा आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँका जीप तथा कार र आठ अर्ब ३० करोड बराबरको मोटरसाइकल आयात भएको छ।

पछिल्लो चार महिनामै ३४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको डिजेल तथा १८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको पेट्रोल नेपालमा आयात गरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्