कोभिड नेपाल: सार्वजनिक गाडी उपत्यकामा आउजाउ गर्न पाउने, १० दिन निषेधाज्ञा थप

साउनको सुरुदेखि काठमाण्डू उपत्यका छिर्नलाई निजी तथा सार्वजनिक सवारीलाई अनुमतिपत्र आवश्यक नपर्ने ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन्।

"मानिसहरूलाई अब स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर नियमित आउजाउ गर्न दिइने निर्णय गरिएको छ," प्रजिअ ढुन्डीप्रसाद निरौलाले भने।

"जोरबिजोर प्रणाली लागु गरेर लामो दूरीका सवारी चल्न दिइने विकल्पबारे सोचिए पनि त्यसले मानिसहरूलाई थप चाप र सास्ती दिने सोचेर यस्तो निर्णय गरिएको हो।"

प्रजिअहरूको सूचनामा भने अत्यावश्यक काम विशेषले उपत्यका प्रवेश गर्न सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई आवतजावत गर्न दिइने जनाइएको छ।

निषेधाज्ञा १० दिन थप

कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि काठमाण्डू उपत्यकामा लागु गरिएको यसअघि नै खुकुलो पारिएको निषेधाज्ञा भने साउन १० गतेसम्म बढाइएको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले छुट्टाछुट्टै जारी गएको सूचनामा जनाइएको छ।

शैक्षिक संस्थाहरू भने अझै भौतिक रूपमा सञ्चालन हुन पाउने छैनन्।

खुला स्थानमा मानिसहरू भेला भएर कार्यक्रम एवं समारोहहरू गर्न लगाइएको रोक अझै कायम छ।

तर सबै खाले पसलहरू साँझ ७ बजेसम्म खुला गर्न दिइएको छ।

यसअघि औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी पसलहरू बाहेकका अन्य व्यवसाय साँझ ६ बजेसम्म खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

प्रजिअ निरौला थप्छन्, "बाँकी सबै व्यवस्थाहरू साबिककै हुन्।"

निषेध गरिएका गतिविधि

निषेधाज्ञा धेरै खुकुलो पारिएको भए पनि कतिपय गतिविधि गर्न अझै नपाइने आदेशमा उल्लेख छ।

त्यस्ता गतिविधि निम्नानुसार छन्:

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि गत वैशाख १६ गते एक साताका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको थियो।

त्यसपछि पटकपटक थप गर्दै निषेधाज्ञा जारी राखिएको छ।

जसको कार्यान्वयनमा प्रश्नहरू उठाइए पछि यसबीचमा सरकारले कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय र जरिबाना तोकेको थियो।

नयाँ अध्यादेशमा के छ व्यवस्था?

अध्यादेशबमोजिम कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ।

मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने अध्यादेशमा भनिएको छ।

अनुमतिबिना चलाइएका सवारीसाधन सुरक्षाकर्मीले निश्चित समयका लागि नियन्त्रणमा पनि लिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

जरिवानाबारे अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था छ:

त्यसैगरी अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्मका लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछन्।