बलिउड: प्रस्तावित सेन्सरशीप नियमप्रति भारतीय चलचित्रकर्मीको विरोध

भारतका प्रमुख चलचित्रकर्मीहरू सरकारलाई अत्यधिक सेन्सरशीपको अधिकार दिने एउटा नयाँ नियमको प्रस्तावको विरोधमा उत्रिएका छन्।

पारित भएमा उक्त नयाँ नियमले सेन्सर बोर्डले अनुमति दिइसकेका चलचित्रहरूलाई पनि पुनः जाँच गर्ने अधिकार सरकारलाई दिनेछ।

चलचित्रकर्मीहरूले त्यस्तो प्रस्ताव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भएको बताएका छन्।

भारतमा मुम्बईमा प्रधान कार्यालय र अन्य क्षेत्रीय कार्यालयहरू रहेको सेन्सर बोर्डले अनुमति नदिएसम्म चलचित्रहरू सार्वजनिक रूपमा देखाउन पाइँदैन।

भारतीय चलचित्रकर्मीहरू सेन्सरशीपविरुद्ध दशकौँदेखि लडिरहेका छन्।

सरकार, धार्मिक समुदाय र दक्षिणपन्थी समूहले यसप्रति सद्भाव देखाएका छैनन्।

चलचित्रहरू सिनेमा हलबाट उतारेर निर्देशकहरूलाई परिवर्तन गर्न वा काट्न बाध्य पारिएका उदाहरणहरू छन्।

गीतको शब्ददेखि यौन दृश्य वा ऐतिहासिक वा मिथक पात्रलाई गलत रूपमा देखाइएको भन्दै विभिन्न समूहले चलचित्रको विरोध गरेका घटनाहरू छन्।

नयाँ प्रस्तावित नियममा के छ?

अहिले प्रस्तावित नयाँ नियमले चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्ने प्रक्रिया अझै झन्झटिलो हुने बताइएको छ।

सिनेम्याटोग्राफ (संशोधन) विधेयक २०२१ ले सङ्घीय सरकारलाई केही पुन: जाँचको अधिकार दिन्छ।

यसको अर्थ सरकारले नागरिक गुनासोको आधारमा सेन्सर बोर्डको प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने हुन्छ।

मस्यौदा विधेयकमा चलचित्र चोरीका लागि जेल सजाय र जरिबाना एवम् उमेरगत हिसाबले चलचित्रको वर्गीकरणको व्यवस्था गरेको छ।

यो साता चलचित्रकर्मीहरूको एक समुहले सरकारलाई यसको विरोध गर्दै पत्र पठाएको छ।

अनुराग कश्यप, नन्दिता दास, शबाना आजमी र फरहान अख्तर सहित एक सय ४० जनाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा नयाँ व्यवस्थाले सेन्सरशीपको नयाँ तह थपिने भनिएको छ।

"यसले राज्यको अगाडि चलचित्रकर्मीहरू शक्तिहीन हुने एवम् भिडको धम्की र तोडफोड बढ्ने छ," पत्रमा लेखिएको छ।

समर्थन गर्ने के भन्छन्?

तर चर्चित निर्देशक श्याम बेनेगलले भने नयाँ नियमहरू ठिकै भएको र त्यसमा ठूलो समस्या नरहेको बताएका छन्।

"यदि कुनै चलचित्रलाई प्रमाणपत्र दिइन्छ भने त्यो सदाका लागि होइन... त्यसैले कुनै समयमा ठिक भएको कुरा अन्य कुनै समयमा ठिक नहुन पनि सक्छ। त्यसैले कुनै चलचित्रलाई पुनः जाँच गर्नु बेठिक होइन," उनले हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकालाई भने।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वाक् स्वतन्त्रता र विरोधको स्वरलाई नियन्त्रण गर्न खोजेकोमा बारम्बार अधिकारकर्मीबाट आलोचित हुने गरेका छन्।

नेट्फ्लीक्स र एमजन जस्ता इन्टरनेटमा आधारित सेवाहरू समेत बेलाबेलामा अधिकारीहरूको नजरमा पर्ने गरेका छन् र तिनका अधिकारीहरूमाथि प्रहरीमा गुनासो गरिएका पनि छन्।

भारत सरकारले प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले सुरक्षा निकाय वा अदालतले निर्देशन दिएको अवस्थामा सामग्री हटाउनु पर्ने प्रावधान भएको नियम जारी गरेको छ।