नेपाल मनसुन: 'पहिला जति नै पानी पर्दा पनि नदी थुनिने जोखिम बढ्यो, नदी खोल्ने उपकरण छैन'

पछिल्ला वर्षहरूमा पहिरोका कारण नदी र खोलाहरूमा पानी थुनिने र एकाएक फुटेर तल्लो भागमा ठूलो बाढी आउने क्रम बढ्दै गएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।

नदी र खोलालाई आधार बनाएर बिनाइन्जिनियरिङ सडक र संरचनाहरू बनाउँदा यस्ता जोखिम बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्।

प्राधिकरणका प्राविधिक उपसचिव राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, "पहिरोबाट खोला थुनिने जोखिम पहिलापहिलाभन्दा अहिले बढिरहेको छ। पश्चिमदेखि पूर्वसम्ममै हाम्रो समस्या त्यस्तै देखिएको छ। अधिकांश ठाउँमा थुनिने र फुट्ने घटना बढिरहेको देखिन्छ।"

उनका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा जति पानी पर्थ्यो त्यति नै पानीले पनि अहिले धेरै नोक्सान गर्न थालेको देखिन्छ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो वर्ष विगत वर्षहरूको दाँजोमा झन् धेरै वर्षा हुने अनुमान गरेका बेला जोखिम झन् बढेको बताइन्छ।

तर यसरी जोखिम बढिरहँदा त्यससँग जुध्ने तयारी र आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन भने निकै फितलो रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ सुमन कर्ण बताउँछन्।

"विशेष खालका उपकरण पनि छैन। भएका सामान्य उपकरण पनि सही ठाउँमा राखिएको छैन। जहाँ जहाँ जोखिम बढी छ भन्ने लाग्छ त्यहाँ व्यवस्था हुनुपर्ने हो तर भएको देखिँदैन।"

विसं २०७१ मा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरोले सुनकोशी नदी थुनेपछि त्यहाँको पानीलाई निकास दिन निकै धौधौ परेको थियो।

अहिले पनि त्यसरी नदी थुनिएमा बेलैमा सहज निकास दिन सकिने उपकरणको भने अभाव रहेको बताइएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल त्यस्ता घटना हुँदा अन्य निकायको सहयोगमा निकास दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन् , "भौतिक योजनाको, सडकको सहयोग लिएर नदीहरू थुनिँदा खोल्ने भनेर नीति कार्य योजनामा छ। त्योबाहेक छुट्टै उपकरण किन्ने भन्ने हिसाबबाट हामीले त्यो तहको विवरण राखेका छैनौँ। त्योभन्दा माथि जानुपर्‍यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उपकरण खोज्नुपर्छ। त्यो नै एउटा उपाय हो।"

झन्डै आठ वर्षअघि पोखराको सेती नदीमा त्यस्तै घटना भएको थियो भने सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पनि त्यस्तै घटना भयो।

यो वर्ष ठूलो जनधनको क्षति गराउनेगरी हालै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको विनाशकारी बाढी पहिरोले नदी थुनिएको हुनाले आएको हो कि भन्ने आशङ्का गरिएको छ।

बाढी आउनुअघि नदीको प्रवाह केही घटेको देखिएकाले त्यस्तो आशङ्का गरिएको तर अध्ययनहरू भने गर्न बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

जोखिम कुनकुन क्षेत्रमा बढी?

यो वर्ष वर्षा सुरु भएको पहिलो सातामै दशका विभिन्न भागमा पहिरो गएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

वैशाख महिनायता आइतवारसम्म पहिरोमा परेर आठ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १२ जना घाइते भएका छन्।

छ वर्षअघि आएको भूकम्पपछि विभिन्न क्षेत्रको सहायतामा सरकारले पहिरो जोखिमको अध्ययन सुरु गरेको थियो।

उक्त अध्ययनका आधारमा पहिरोको उच्च, मध्यम तथा सामान्य जोखिम क्षेत्र निर्धारण गरिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।

अध्ययनले पहिचान गरेका जोखिम क्षेत्रबारे प्राधिकरणका प्राविधिक उपसचिव राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, "गण्डकी, कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा अझ बढी खतरा देखिएको छ। त्यस्तै वाग्मती प्रदेशका सातवटै जिल्लामा पनि जोखिम देखिएको छ। पूर्वमा ताप्लेजुङ, पश्चिममा स्याङ्जा, दैलेख, कालीकोट, रुकुममा जोखिम देखिएको छ।"

यस्तो जोखिम क्षेत्रका बारेमा प्रदेश स्तरमा छलफल गरिसकेको बताइएको छ। र, जोखिमबारे स्थानीय तहहरूलाई दैनिक जानकारी गराउन थालिए पनि उनीहरूले भने त्यो पर्याप्त नभएको बताएका छन्।

'केन्द्रले निर्देशिका बनाएर मात्रै जोखिम टर्दैन'

एकातिर प्राकृतिक रूपले नै नेपालका अधिकांश भूभाग कमजोर रहेको र त्यसमा पनि विकासका नाममा भइरहेका मानवीय क्रियाकलापले त्यस्ता घटना बढाउँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ सुमन कर्णका अनुसार सरकारले केन्द्र स्तरमा जोखिमसँग जुध्न निर्देशिका बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइएको छैन।

"सम्भावित जोखिमबारे खास किसिमका उपकरणदेखि नयाँनयाँ खालका कस्ता जोखिम निम्तिनसक्छ भनेर ज्ञान बढाउनुपर्छ," कर्ण भन्छन्, "घटना भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने तिर भन्दा सम्भावित घटनाले निम्त्याउने क्षति कम गर्नतिर लाग्नुपर्छ।"

त्यसो गर्नका लागि अहिलेको प्राथमिकता स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेमा हुनुपर्ने उनले बताए।

"केही वर्ष हामीले स्थानीय सरकारको क्षमतालाई बलियो बनाउन ठूलो प्रयास गर्नुपर्छ। विपद्सँग जुध्न आवश्यक पर्ने मानव स्रोत प्राविधिक ज्ञानको एकदमै कमी छ। त्यो ठूलो खाडललाई कम गर्नुपर्छ।"