कोभिड नेपाल: निजी सवारीसाधन जोरबिजोर प्रणालीमा चलाउन पाउने गरी काठमाण्डू उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा थप

कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि काठमाण्डू उपत्यकामा लागु गरिएको निषेधाज्ञा असार १४ गतेसम्म बढाइएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

आइतवार साँझ बसेको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञाका प्रावधानहरूलाई पहिलेकोभन्दा थप खुकुलो बनाउँदै त्यसलाई एक साता बढाउने निर्णय गरेको अधिकारीहरूले बताए।

नयाँ निर्णयसँगै अब उपत्यकामा निजी सवारीसाधनहरू 'जोरबिजोर प्रणाली'मा चलाउन पाइने भएको छ।

त्यस्तै ट्याक्सीले पनि दूरी कायम गर्दै यात्रु राखेर जोरबिजोर प्रणालीमा सेवा दिन सक्ने निर्णय भएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बीबीसीलाई बताए।

अन्य सार्वजनिक सवारीसाधन भने तत्काल चलाउन नपाइने अधिकारीहरूले बताए।

त्यस्तै खाद्यान्न, किराना र डिपार्टमेन्टल स्टोरसहित तरकारी, मासु र दुग्धजन्य पदार्थको विक्री तथा वितरण गर्ने पसलहरू पहिलेकै जस्तो बिहान ११ बजेसम्म खुल्न पाउने छन्।

गत साता नै त्यस्ता पसलहरू बिहान ११ बजेसम्म मात्र खोल्न दिने निर्णय भएको थियो।

कुन-कुन सेवा खुले?

मङ्गलवारदेखि लागु हुने नयाँ निषेधाज्ञालाई पहिलेको तुलनामा निकै खुकुलो पारिएको छ।

अब विभिन्न वार तोकेर त्यसअनुसार फरक-फरक पसलहरू पनि खुल्ने भएका छन्।

"हामीले पसलहरूका लागि वार तोकिदिएका छौँ। ती पसलहरू बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म खोल्न पाइनेछ," काठमाण्डूका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बीबीसीसँग भने।

सङ्क्रमण बढेपछि बन्द गरिएका सरकारी सेवा पनि अब स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आलोपालो प्रणालीमा सुरु हुने निर्णय भएको उनले बताए।

त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर न्यूनतम जनशक्तिमा सेवा दिन पाउनेछन्।

पसलहरू खोल्दा कम्तीमा २ मिटरको दूरी कायम गर्नुका साथै स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्नुपर्ने र त्यस्तो गरिएको नपाइए पसललाई तत्कालै बन्द गराइने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

अत्यावश्यक वस्तुको अनलाइन तथा टेक अवे र होम डेलिभरी सेवा साँझ ७ बजेसम्म चलाउन पाइनेछ।

सर्वसाधारणको आवतजावत

अब सर्वसाधारणले हिँड्न पाउने भएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेका सूचनामा "घरबाट बाहिर निस्किदा दुई व्यक्तिबीच कम्तीमा २ मिटरको भौतिक दूरी कायम राख्ने। अनिवार्य रूपले मास्कको प्रयोग गर्ने। पटकपटक साबुन पानीले हात धुने वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने," भनिएको छ।

उद्योगहरूले र निर्माण कार्यका लागि भने कामदारलाई कार्यस्थलमा नै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने पुरानै नियम कायम छ।

सवारीसाधन मर्मत केन्द्रहरू बेलुका ७ बजेसम्म चल्न पाउनेछन्।

विवाह र व्रतबन्ध बढीमा १० जनासम्म सहभागी भई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर गर्न सकिनेछ।

त्यस्ता कार्यका लागि बढीमा दुई वटा सवारीसाधन ब्यानर राखेर प्रयोग गरेर गर्न पाइने सूचनामा उल्लेख छ।

कुन-कुन सवारीसाधन चल्न पाउँछन्?

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब निजी सवारी साधनहरू जोरबिजोर प्रणालीमा चल्न पाउने भएका छन्।

निजी सवारीसाधनहरू कार, जीप र भ्यानमा बढीमा चार जनासम्म यात्रा गर्न पाइनेछ।

त्यस्तै भाडाका सवारीसाधनमा ट्याक्सीलाई जोरबिजोर प्रणालीमा चल्न दिइने र त्यसमा बढीमा ३ जना मात्र यात्रा गर्न पाइने छ।

निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारीसाधन बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ११ बजेसम्म चल्न पाउनेछन्।

लामो निषेधाज्ञा

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि गत वैशाख १६ गते एक साताका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको थियो।

त्यसपछि पटकपटक थप गर्दै निषेधाज्ञा जारी राखिएको छ।

तर निषेधाज्ञा पूर्ण प्रभावकारी हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो गरेका थिए।

त्यसपछि सरकारले कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय र जरिबाना तोकेको थियो।

अध्यादेश अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा कैयौँलाई कारबाही पनि भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पछिल्ला साताहरूमा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्यामा 'केही कमी देखिएकाले' निषेधाज्ञाका प्रावधानहरूलाई खुकुलो पारिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सङ्क्रमणको अवस्था अझै बढेमा अध्यादेशका आधारमा कुनै पनि बेला आवश्यकता अनुसार कदम चाल्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नयाँ अध्यादेशमा के छ व्यवस्था?

अध्यादेशबमोजिम कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ।

मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने अध्यादेशमा भनिएको छ।

अनुमतिबिना चलाइएका सवारीसाधन सुरक्षाकर्मीले निश्चित समयका लागि नियन्त्रणमा पनि लिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

जरिवानाबारे अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था छ:

त्यसैगरी अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्मका लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछन्।