कोभिड नेपाल व्यवसायः निजी क्षेत्रले करबारे गरेको अनुरोधप्रति के छ सरकारको भनाइ?

वैशाख १६ गतेदेखि भएको लकडाउनका कारण देशका तीन चौथाइ उद्योगव्यवसाय पूर्ण बन्द रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

कारोबार शून्य हुन पुगेका त्यस्ता व्यवसायीहरूका निम्ति उनीहरूले सरकारसँग विभिन्न सुविधाको अनुरोध गरेका छन्।

उद्योग व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ तथा नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सले संयुक्त अपिल गरेर सरकारसँग सहयोगको अनुरोध गरेका हुन्।

सरकार के भन्छ?

ती अनुरोधहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको र तिनमा सकारात्मक ढङ्गले सोचविचार गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

“वहाँहरूले करको सम्बन्धमा गरेको अनुरोधप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसमा मन्त्रालयले अध्ययन गर्नेछ र सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरूको सम्बोधन हुनेछ। हामीले बजेटमार्फत् पनि थुप्रै छूट सुविधाहरू दिइ सकेका पनि छौँ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने।

साथै उद्योगीव्यवसायीहरूले संयुक्त अपिल गरेर व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका अनि राजस्व बुझाउन सक्नेहरूलाई समयमै सरकारलाई कर बुझाएर सहयोग गर्न आह्वान गरेकोलाई मन्त्रालयले स्वागत गरेको आचार्यले बताए।

व्यवसायीको अनुरोध: करमा सहजता

उद्योगव्यवसायीहरूका तीनवटा सङ्गठनले बुधवार जारी गरेको संयुक्त अपिलमा उनीहरूले अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग व्यवसाय संचालन हुन सकेका छैनन् भने जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाध बजारसम्म पुर्‍याइ विक्री वितरण गरी रकम सङ्कलन गर्न सकिएको अवस्था नभएको बताएका छन्।

“यसकारण, निषेधाज्ञाले आवागमन समेत अवरुद्ध हुँदा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति छैन। यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरी कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन हामी सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं,” संयुक्त अपिलमा भनिएको छ।

यही अवस्था लामो समय रह्यो भने सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पार्ने भन्दै उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

“देशभरि अहिले ७५ देखि ८० प्रतिशत उद्योगव्यवसाय ठप्प भएका छन्। उनीहरूको कारोबार भएको छैन। त्यसैले हामीले करमा केही सुविधा मागेका हौँ,” नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए।

तर महामारी र लकडाउनका बेला पनि सञ्चालन हुन सकिरहेका ब्याङ्किङ्, इन्स्योरेन्स, इन्टरनेट, टेलिकम, औषधिव्यवसाय, खाद्य व्यवसायहरूलाई भने समयमै कर तिर्न पनि आह्वान गरिएको उनले बताए।

ती बाहेक होटल र पर्यटनजस्ता बन्द रहेका उद्योगव्यवसायलाई चाहिँ कुनै किसिमको दण्डजरिवाना नगरियोस् भन्ने आफूहरूको आशय रहेको उनले बताए।

असारको चाप

कैयौँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा असार मसान्तमा ऋणको साँवा ब्याज तिर्नै पर्ने अवस्था हुन्छ।

“अब प्रभावित भएका उद्योगीव्यवसायीहरूको हकमा हामीले उनीहरूको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीलाई अनि मासिक किस्ता भुक्तानीलाई पुनर्तालिकीकरण गरेर सहज बनाइदिन पनि भनिरहेका छौँ,” मल्लको भनाइ थियो।

तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसपटकको लकडाउनमा प्रभावितहरूको ब्याङ्कमा तिर्नुपर्ने साँवाब्याजको विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन।

बजेटपश्चात् आउने मौद्रिक नीतिको निर्माणमा केन्द्रीय ब्याङ्क अहिले व्यस्त रहेको छ।

“लकडाउन भएको वैशाख १६ देखि मात्रै हो। त्योभन्दा अगाडि व्यवसायहरू चलिरहेका थिए। अहिले हामीले यस विषयमा केही निर्णय गरेका छैनौँ,” केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रवक्ता एवं ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले भने।

कर छूटसुविधा लागु गर्न कार्ययोजना

जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट साउन १ देखि लागु हुने भएपनि त्यसमा उल्लेखित कर भन्सार जस्ता आर्थिक अध्यादेशका कतिपय विषयहरू भोलिपल्टैदेखि कार्यान्वयन हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

“बजेटमा महामारीबाट प्रभावितहरूको निम्ति विभिन्न कर छूट तथा सुविधा घोषणा गरिएका थिए। तीमध्ये कतिपयको कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक कार्ययोजना मन्त्रालयले बनाइरहेको छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने।

बजेटमा करछूट तथा सुविधाबारे गरिएका प्रस्ताव:

- आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयमा वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ५० लाख देखि १ करोडसम्म कारोबार भएकालाई ५० प्रतिशतले आय कर छुट दिइने

- कोभिडबाट प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको कर योग्य आयमा १ प्रतिशत मात्रै आय कर लाग्ने। ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्‍याइयो

- कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विलम्ब शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गरिने

- आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोभिड १९ सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको कर योग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाइने