कोभिड नेपालः काठमाण्डू उपत्यकामा नयाँ निषेधाज्ञा लागु, यसरी गरिँदैछ अनुगमन र कारबाही

काठमाण्डू उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुरमा शुक्रवार बिहान सबेरैदेखि पहिलाभन्दा केही परिवर्तित निषेधाज्ञा लागु भएको छ।

मङ्गलवार तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले जेठ १४ गते बिहान १ बाट लागु हुनेगरी जेठ २० गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि खाद्यान्न, किराना पसल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू बिहान १० बजेसम्म खोल्न दिइएको भए पनि यसपालि तिनलाई पनि साताभरिका लागि बन्द गराइएको छ।

त्यस्ता पसलहरू खोल्न दिइँदा झन् भिडभाड भएर सङ्क्रमण फैलिने जोखिम देखिएपछि बन्द गराइएको अधिकारीहरूको तर्क छ।

अनुगमन र कारबाही कसरी गरिँदैछ?

काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार यसपालि आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा थप कडाइ गरिएको छ।

"प्रहरीले ठाउँठाउँमा चेकपोइन्ट खडा गरेको छ र अनुगमनका लागि यसपालि गस्ती बढाएको छ। सवारीसाधनको हकमा ट्राफिक प्रहरीले जाँच गरिरहेको छ," उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश लागु भइसकेको पृष्ठभूमिमा पहिलो दिन भए पनि बिहानसम्म निषेधाज्ञा प्रभावकारी देखिएको अनुगमनमा निस्केका ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बताए।

"म अहिले अनुगमनकै क्रममा छु। चहलपहल खासै देखिएको छैन। तरकारी, फलफूल, दूध र ग्यास पसलहरू आदेशअनुसार बिहान ९ बजेभित्र बन्द गर्न थालिएको पाइयो," उनले भने।

नागरिककै सुरक्षाका लागि कडाइ गरिएकोले त्यसलाई मनन गरी कार्यान्वयनमा सहयोग पाउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बस्नेतले उल्लेख गरे।

निषेधाज्ञाको पालना र नयाँ अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको दण्ड, जरिवाना आदि विषयमा प्रहरीले माइकिङ गरी नागरिकलाई सचेत गराउने काम पनि गरिरहेको काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताए।

"पहिलो दिन भएकोले उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सम्झाइबुझाइ गरी छाड्न अथवा केही बेर 'होल्डिङ'मा राखेर छाड्न प्रहरीलाई भनेका छौँ। पहिलो दिन नै सकेसम्म दण्ड जरिवानामा नजान सुझाव दिएका छौँ," उनले थपे।

नयाँ अध्यादेशले सजाय र जरिवानाको हकमा कडा व्यवस्था गरेकोले कार्यान्वयन अब सजिलो हुने आफूहरूको विश्वास रहेको केन्द्रीय प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

"अनेक बहानामा निस्किनेलाई प्रहरीले कानुनको दायरामा ल्याउने काम गरेको छ। र, नयाँ व्यवस्थाअनुसार साङ्केतिक रूपमा दुई-चार जनामाथि कारबाही गर्नासाथ यो कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ भन्ने हामो विश्वास छ।"

नयाँ अध्यादेशमा के छ व्यवस्था?

अध्यादेशबमोजिम कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।

मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने अध्यादेशमा भनिएको छ।

अनुमतिबिना चलाइएका सवारीसाधन सुरक्षाकर्मीले निश्चित समयका लागि नियन्त्रणमा पनि लिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

जरिवानाबारे अध्यादेशमा यी व्यवस्था गरिएका छन्:

त्यसैगरी अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्मका लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछन्।

गर्न नपाइने कुरा के हुन्?

महामारीको बेला अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउँदा कस्ता चुनौती आइपर्लान्

चीनले नेपाललाई १० लाख मात्रा कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने

गर्न पाइने कुरा के हुन्?