कोरोना भाइरस नेपाल: कोभिड-१९ को खोप किन्न स्रोत 'सुनिश्चित', भारतसँग 'सहयोगका रूपमा खोप नमागिने'

कोरोनाभाइरसको खोप प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेको नेपाल सरकारले आवश्यक बजेट जोहो भइसकेको बताएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप किन्न आवश्यक पर्ने करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट 'सुनिश्चित भइसकेको' बीबीसी न्यूज नेपालीलाई जानकारी दिएका छन्।

बुधवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कोभिड-१९ खोपका लागि स्थापना गरिएको खोप कोषमा योगदान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आह्वान गरेलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा धेरैले सरकारको आलोचना गरेका थिए।

तर मन्त्री त्रिपाठीले भने सरकारले आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिसकेको भए पनि कतिपय संस्थाहरूले दान गर्ने इच्छा देखाएकाले त्यस्तो सूचना प्रकाशन गरेको स्पष्ट पारेका छन्।

"कतिपय संस्थाहरूले दान गर्न चाहिरहेका छन्। त्यो एकद्वार प्रणालीबाट होस् भन्ने सरकारको सोच हो। र अहिले निकालिएको सूचना आम जनताले सहयोग गरुन् भन्ने भन्दा जसले दिन चाहिरहेका छन् उनीहरूका लागि 'स्पेस' बनाइदिएको मात्रै हो," उनले भने।

"यसको लगत अर्थ नजाओस्। खोपका लागि स्रोतको अभाव छ भन्ने कुरा कसैले नबुझे हुन्छ।"

के छ सरकारको योजना?

सरकारले जनसङ्ख्याको केही प्रतिशतलाई निःशुल्क नै खोप उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढाइसकिएको बताइएको छ। नेपालमा जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशतलाई खोप दिने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ।

चौध वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप आवश्यक नभएको वा खोपको प्रकृतिले नै उनीहरूलाई लगाउन नमिल्ने र निश्चित समय पार गरेका गर्भवतीहरूले पनि खोप लगाउन नमिल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

"यो स्वैच्छिक कार्यक्रम हुनेछ। कसैलाई जबरजस्ती लगाउनुपर्ने स्थिति पनि छैन,'' त्रिपाठीले भने। सरकारले कुल ७२ प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत खोप कोभ्याक्सको सुविधाअन्तर्गत प्राप्त गर्नेछ।

त्यसमा तीन प्रतिशत अग्रपङ्क्तिमा बसेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरू पर्ने र बाँकी १७ प्रतिशतमा ५५ वर्षमाथिका जोखिम बढी देखिएका मानिसमा दिइने बताइएको छ।

कोभ्याक्स सुविधाबाहेक थप २० प्रतिशत खोप प्राप्त गर्न सरकारले पहल गरिरहेको उनले बताए।

''बाँकी ३२ प्रतिशत खोप प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा हामी निजी क्षेत्रलाई पनि बढावा दिन्छौँ,'' त्रिपाठीले भने। "तर मन्त्रालयको मापदण्ड र अधिकतम मूल्य तोकेर त्यसो गर्न दिने छौँ।"

सरकारले सबै नेपालीले निःशुल्क खोप प्राप्त गर्न सक्छ भन्दै बताएको कुराबारे मन्त्री त्रिपाठीले भने, "कोही ल्यान्डरोभर चढेर जान्छ र लाइनमा नबसेर शुल्क तिरेर खोप लगाउन चाहन्न भने निजी अस्पतालले त्यो गर्न सक्छन् भन्ने हो।"

कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत प्राप्त गरिने खोपमा समेत सरकारको २० प्रतिशत लगानी रहने उनको भनाइ छ।

सहयोग होइन खरिद

खोप प्राप्तिका लागि सरकारले विभिन्न ११ वटा देश र कम्पनीलाई कूटनीतिक सूचना पठाइसकेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको बिहीवारबाट सुरु भएको भारत भ्रमणका क्रममा यो विषय प्राथमिकताका साथ उठाउने नेपालको तयारी छ।

भारतलाई उक्त विषयमा यसअघि नै आग्रह पत्र पनि पठाइसकिएको छ।

''एउटा कुरा के बुझ्नुपर्‍यो भने अहिले कम्पनीसँग सोझै खोप लिन गयौँ भने फस्ने अवस्था छ र धेरै पछाडि पाउने अवस्था आउँछ। त्यस कारण सम्बन्धित देशका सरकारहरूको सहयोग आवश्यक पर्छ,'' त्रिपाठीले भने।

भारतबाट नेपालले २० प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि आवश्यक पर्ने खोप खरिद नै गर्नेगरी तयारी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रीले दाबी गरे।

''भारत सरकारसँग हाम्रो आग्रह के हो भने २० प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि खरिद नै गर्ने हो। यसमा हामी भ्रममा नबसौँ। पारदर्शी ढङ्गले हामी खरिद गर्छौँ, मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दिओस् र दिलाउने कुरामा सुनिश्चित गर्दिओस्," उनले भने।