यस्तो बन्दैछ दिल्लीमा भारतको नयाँ संसद् भवन
तस्बिर स्रोत, Getty Images
भारतको नयाँ संसद् भवन निर्माण गर्ने ठेक्का भारतमा ठूलामध्ये एउटा मानिने कम्पनी टाटाले पाएको छ।
राजधानी दिल्लीको मुटुमा टाटा प्रोजेक्ट्सले ११ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको लागतमा नयाँ संसद् भवन निर्माण गर्नेछ।
नयाँ भवनले अहिले प्रयोगमा रहेको उपनिवेशकालीन संसद् भवनलाई विस्थापित गर्नेछ।
भारतले आफ्नो ७५ औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाउने वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा नयाँ संसद् भवनको निर्माण सम्पन्न हुनेछ।
किन भयो आलोचना?
तर उक्त निर्णयको अहिले आलोचना भएको छ। आलोचकहरूके सरकारले नयाँ संसद् भवन निर्माणमा भन्दा कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणमा रकम खर्चिनुपर्थ्यो भन्ने तर्क गरेका छन्।
भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित व्यक्तिको कुल सङ्ख्या ५० लाख नाघेको छ। यो संयुक्त राज्य अमेरिकापछि विश्वकै दोस्रो धेरै सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या हो।
भारतमा कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या ८० हजार नाघिसकेको छ।
तर सन् १९२० को दशकमा निर्मित अहिलेको संसद् भवन "निकै पुरानो र धेरै प्रयोग भइसकेको" सरकारी भनाइ छ।
सांसद र संसद्का कर्मचारीहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको उसको तर्क छ। नयाँ संसद् भवन अहिलेको भन्दा ठूलो हुने र त्यसमा १,४०० जना सांसद् बस्न पाउने समाचारसंस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले जनाएको छ।
संसद् भवन त्रिकोणात्मक आकारको र तीनतले हुने विवरणमा जनाइएको छ।
दिल्लीस्थित उपनिवेशकालीन पुराना सरकारी भवनहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने भारत सरकारको २.७ अमेरिकी अर्ब डलर बराबरको योजनाको यो एउटा भाग हो।
लागत तथा सौन्दर्यसम्बन्धी विषयलाई चाहिँ लिएर प्रस्तावित नयाँ संसद् भवनको आलोचना भइरहेको छ।
यद्यपि झन्डै एक दशकदेखि एकपछि अर्का सभामुखले नयाँ संसद् भवन निर्माण गरिनुपर्ने मागप्रति समर्थन जनाउँदै आएका छन्।
ब्रिटिश आर्किटेक्टले अहिलेको गोलाकार संसद् भवनको नक्सा बनाएका थिए। त्यसको निर्माण सन् १९२७ मा सम्पन्न भएको थियो।
