एमसीसी विवाद: नयाँ मिति तोक्ने नेपालको प्रस्तावमा के जबाफ आयो

मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको नयाँ मिति तत्काल नतोकेरै अघि बढ्न अमेरिकाले आग्रह गरेको नेपाली अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

संसद्‌बाट अनुमोदन नभएपछि नेपालले दुवै पक्ष बसेर अर्थात् "एन्ट्री इन टु फोर्स (इआईएफ)" अर्थात् परियोजना कार्यान्वयनको थालनी गर्ने समयको नयाँ मिति तोक्न एमसीसीलाई आग्रह गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, "मिति तोक्नुअघि हामीले गर्नुपर्ने पूर्वसर्तहरू पूरा गर्नतर्फ लागौँ, त्यसलाई प्राथमिकता दिऔँ अनि त्यसपछि मिति तोकौँला भन्ने जबाफ आएको छ।"

पुरानो मिति गुज्रिएपछि अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव शिशिर ढुङ्गानाले पत्र लेखेका हुन्। उनले उक्त कुरा अस्वीकार नगरे पनि एमसीसीले औपचारिक रूपमा कुनै जबाफ आए वा नआएको पुष्टि गर्न चाहेनन्।

काम गर्न बाँकी के?

परियोजनाको कार्यान्वयनको मितिसम्म पुग्न छवटा पूर्वसर्तमध्ये चारवटा पूरा भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

बाँकी दुईवटामा एउटा संसद्‍बाट अनुमोदन गर्ने र अर्को जग्गा अधिग्रहणको काम गर्ने तथा प्रसारणलाइन बनाउँदा काट्नुपर्ने रूखहरूको कटानीको अनुमति लिनुपर्ने छ।

जग्गा अधिग्रहणको काम नुवाकोटमा अघि बढेको थियो। तर कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण त्यसमा अवरोध देखा परेको छ।

सत्तारूढ दल नेकपाभित्रैबाट भएको विरोधका कारण अघिल्लो संसद्‍ अधिवेशनबाट त्यो अनुमोदन भएन।

विवाद मिलाउन बनाइएको कार्यदलले 'सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्न' सिफारिस गरेको छ।

संशोधन र परिमार्जनका साथै उठेका कतिपय विषयहरूबारे दुवै पक्षले स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि त्यसको आशय रहेको कार्यदलका सदस्य एवम् भूतपूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री छँदा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आफ्नो दल त्यो पारित हुनुपर्ने पुरानै अडानमा रहेको बताए।

'जीवित छ एमसीसी कम्प्याक्ट'

कम्प्याक्ट सम्झौतामा परियोजना कार्यान्वयनको मिति तोकिएको थिएन। त्यसमा दुवै पक्षले सहमतिमा मिति तोक्न सक्ने उल्लेख छ।

त्यसैले तोकिएको मितिमा सम्झौता संसद्‍बाट अनुमोदन नहुँदैमा त्यो अन्त्य भइसकेको भन्न नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसैले संसद्‌बाट पारित नहुँदा एमसीसी अनुकूल समयमा अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको देखिन्छ।

"परियोजनाअन्तर्गतका कामहरू पाँच वर्षभित्रै पूरा गर्नुपर्ने हुँदा विश्वव्यापी महामारीका कारण त्यो पछि धकेलिन सक्ने जोखिम हुनसक्थ्यो," एक अधिकारी भन्छन्, "त्यस दृष्टिले एमसीसीलाई लिएर नेकपाभित्रको विवाद र महामारीले राम्रो अवसर पनि दिएको ठान्नुपर्छ।"

सम्झौताअनुसार विशेषगरी अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र विकासमा अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर भनेको करिब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिनेछ।

त्यसमध्ये केही अर्ब रुपैयाँ रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।

सम्झौताअनुसार नेपालले पनि पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ।