'राष्ट्रिय सहमति'को एमसीसी किन अप्ठेरोमा पर्‍यो, कसरी होला पारित

अमेरिकी अनुदान परियोजना 'मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन' (एमसीसी) को कार्यान्वयनको तालिका नजिकै आइसक्दा संघीय संसद्‌बाट उक्त परियोजना तीन साताभित्रै अनुमोदन गराउनु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निम्ति चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले साथ दिने वचन दिए पनि प्रधानमन्त्रीकै दलभित्र देखा परेको यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने अडानले एमसीसीको भविष्यलाई लिएर अन्योल देखा परेको हो।

उक्त परियोजना अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अङ्ग भएको र त्यसमा कतिपय प्रावधान राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीति प्रतिकूल रहेको भन्दै नेकपाकै नेताहरूले त्यसमा संशोधन हुनुपर्ने मत राखिरहेका छन्।

पार्टीले आधिकारीक रूपमै यस मामिलामा सरकारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, "एमसीसीको बारेमा छिट्टै पार्टी सचिवालयमा छलफल गर्ने र त्यसकै निर्णय अनुसार संसद्‍मा एमसीसी अघि बढाउने कि नबढाउने निधो सरकारले गर्ने निर्णय पार्टी सचिवालयले गरेको छ।"

एमसीसीलाई संसद्को ढोका खुला होला?

एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन यही जुन महिनाभित्र सुरु हुनुपर्ने समयतालिका छ। त्यसैले कुनै विकल्प खोजेर नेकपाले संसद्‌बाट त्यो अनुमोदन गर्नसक्ने बाटो देखेको छ?

एमसीसी सम्झौताका बारे अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न सत्ताधारी नेकपाले पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स‌ंयोजकत्वमा एक कार्यदल समेत बनाएको थियो। सो सम्झौता अनुमोदनको निम्ति दुईवटा काम हुनुपर्ने नेता झलनाथ खनालको भनाइ छ, "पहिलो- एमसीसी आईपीएसमा नरहेको स्पष्ट हुनुपर्‍यो। दोस्रो- सम्झौतामा भएका कतिपय असम्मानजनक र त्रुटिपूर्ण प्रावधान वार्तामार्फत् सच्याउनु पर्‍यो।"

संशोधनको निम्ति अमेरिका तयार भयो भने पनि देशको सिनेटबाट अनुमोदन गरिएको विषयमा त्यो सम्भव नहुने कतिपय ठान्छन्। नेता खनाल कोरोनाभाइरसका कारण विश्वव्यापी सङ्कटलाई लिएर एमसीसीको कार्यान्वयनको तालिका पनि पछाडि सार्न सकिने ठान्छन्।

एकथरीका बिचारमा यस्ता सम्झौताका मूल कुरा परिवर्तन नगरेर कतिपय ब्याख्या वा बुझाइमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने भएमा 'लेटर अफ एक्सचेन्ज'लाई सम्झौता बराबरको मान्यता दिने कुटनीतिक अभ्यास छ, त्यसो गरेर अनुमोदन गर्न सकिन्छ। त्यो सम्भावना नेता खनालले पनि पूर्ण अस्वीकार गरेनन्। उनी भन्छन्, "दुईवटा विषय सच्याउने कुरा भयो भने त गर्न सकिन्छ नि।" नेकपाका एक नेताका अनुसार पछिल्लो सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पनि 'अमेरिकासँग कुराकानी गरौँला नि' भनेका छन्।

'राष्ट्रिय सहमतिको सम्झौता'

एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदान दिने छ। विशेषगरी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकासको निम्ति त्यो तोकिएको समयमै सुरु भएर तोकिएको समयमै सकिनुपर्छ। त्यसमा नेपालले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ। तर पछिल्ला केही महिनायता त्यसलाई लिएर विवाद लम्बिँदै गएपछि कार्यान्वयनमै आशङ्का उत्पन्न हुने देखिएको छ।

जबकी यो सम्झौतामा माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा हस्ताक्षर भएको हो भने एमाले सरकारमा छँदा पनि यो सम्झौता अघि बढाउन धेरै कामहरू भएका थिए। नेकपाकै एक नेताका भनाइमा करिब राष्ट्रिय सहमतिको सम्झौता हो, देशको 'लेगेसी' र विश्वसनीयताका कारणले पनि यो अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

अमेरिकी धारणाको खोजी

ती नेताको बुझाइमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा सामान्य छलफल नै नगरेर संसद्‍मा दर्ता गरेपछि निहुँ खोज्नेहरूलाई थप बहाना मिलेको हो।

एमसीसीलाई लिएर नेपालमा विवाद बढ्दै गएपछि गत वर्षको अन्त्यतिर नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले १० वटा बुँदामा त्यसबारे स्पष्ट पारेको थियो जसमा सम्झौता 'कुनै सैन्य मामिलासँग नजोडिएको' लगायतका विषय थिए।

तर आईपीएसको अङ्ग भए नभएको त्यसमा खुलाइएको थिएन। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, "एमसीसी र आईपीएस बिल्कुल फरक हुन्।"

तर उनले संशोधनको समय घर्किसकेको आशय पनि व्यक्त गरेका थिए।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान नेपालका कुमार पाण्डेका बिचारमा त्यसको निम्ति समय घर्किसकेको छ।

तर संशोधन गर्नुपर्ने कुरा यी हुन् भनेर पनि अनुमोदन गर्न सकिने ठाउँ छ। उनी भन्छन्, "तर कुनै कुटनीतिक राजनीतिक पहल पनि गरेको छैन। किन कि सरकारले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने स्वीकार गरेको छैन।"

अमेरिकी राजदूतावासले धारणा सार्वजनिक गरेपछि नेकपाका एक पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग राजदूत बेरीको भेटवार्ता भएको थियो। नेकपाका एक नेताका अनुसार ती पूर्वप्रधानमन्त्रीले राजदूतलाई राजदूतावासले सार्वजनिक गरेका लगायतका धारणा औपचारिक रूपमा लेखेर दिन कति सम्भव छ भनेर सोधेका थिए। जवाफमा राजदूतले 'तपाईँहरूले सोध्नु भयो भने यहाँबाट मैले लेखेर पठाउन सक्छु वा वासिङ्गटनबाटै चाहिने भए मैले विदेश मन्त्रालयबाट लेखाएर पठाइदिन्छु' भनेका थिए।

नेकपाभित्र किन शङ्का?

ती नेताका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री भने त्यसमा प्रवेश नै गर्न चाँहदैनन्। उनले भने, "उहाँले त अमेरिकाले मान्दै मान्दैन, कि हामीले छोड्नुपर्छ कि स्वीकार्नुपर्छ भन्नुहुन्छ।"

उनका अनुसार नेकपाका नेताहरूलाई एमसीसीका सन्दर्भमा धेरै आशङ्का हुनुका दुई कारणमध्ये त्यहो एउटा हो।

दोस्रो भनेको अमेरिकाले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँगको भेटपछि आईपीएसमा नेपालको भूमिकालाई लिएर सार्वजनिक रूपमा विश्वास दर्शायो तर परराष्ट्रमन्त्रीले त्यसको खण्डन नगर्नु हो। ती नेताले भने, "पहिलो कुरा उहाँ किन मौन बस्नु भयो? दोस्रो- अमेरिकासँग यो-यो कुरा संशोधन वा स्पष्ट गरौँ भन्दा परराष्ट्रमन्त्रीले पहिल्यै अमेरिकाले मान्दै मान्दैन भन्नुहुन्छ। किन कि आईपीएसमा हामी जान सक्दैनौँ, जबकी एमसीसी त धेरै पुरानो हो।"

तर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई बीबीसीले सम्पर्क गर्दा उनले एमसीसीबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै आफूले यो विषयमा लामो समयदेखि आफ्ना विचार सार्वजनिक रूपमा राखि नै रहेको बताए।

भूराजनीतिक चासो

उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मान्यता र अन्य विकास सहायताका प्रावधानहरूलाई एमसीसी सम्झौतामा पछ्याइएको उल्लेख गर्दै नेपाल कुनै पनि रणनीतिक गठबन्धनमा नरहने बताउने गरेका छन्।

भूराजनीतिक अवस्थिति त्यसमा पनि एमसीसीमार्फत् नेपाल अमेरिकी रणनीतिक गठबन्धनमा जान्छ कि भन्ने चीनको आशङ्काले पनि काम गरेको ठान्नेहरू पनि छन्।

तर चीनले नेपाल आफ्नो आर्थिक विकासको निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ।

तर नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीले 'चीनसँगको असन्तुष्टिका कारण एमसीसी अचानक दर्ता गरेको' ठान्नेहरू पनि छन्।

त्यस्तो धारणा राख्नेहरूको बुझाइमा चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनले काठमाण्डूमा रेल ल्याइदिने घोषणा गर्ने लगायत प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा धेरै थियो।

त्यसो नभएपछि प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा छलफल नगरेर हतारमा एमसीसी बढाउन खोजेको आशङ्का पनि गर्ने गरिन्छ।

'आर्थिक र प्राविधिक लाभको चर्चा कम'

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान नेपालका कुमार पाण्डेका बिचारमा सम्झौतालाई लिएर आर्थिक र प्राविधिक लाभको चर्चा कम भएको बताउँछन्। उनको बिचार:

अहिले हामी यसको आर्थिक र प्राविधिक पक्षको कुरा गरिरहेका छैनौँ।

हामीले व्यवसायिक मान्छेले दस्तावेज पढेर देशलाई हुने आर्थिक र प्राविधिक रूपमा दीर्घकालसम्म हुने लाभ हेर्ने हो।

यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने, यो परियोजना नेपालमा १४-१५ घन्टा लोडशेडिङ रहेका बेला तर्जुमा भएको हो।

त्यति बेला हामीले नेपालमा विकासको सबभन्दा ठूलो बाधक भनेको विद्युतको अभाव हो भन्यौँ। बिजुली, डिलेज, पेट्रोलदेखि मैनबत्ति पनि किन्नु पर्ने स्थिति थियो।

त्यसैले विद्युत सहज नहुँदासम्म विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा त्यतिखेरका नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र सबैले स्वीकार गरेर यो अघि बढेको हो।

यसो समस्यालाई ध्यानमा राखेर परियोजना विकासको योजना बनाएको देखिन्छ। नेपालको केन्द्रीय भाग भैरहवाहुँदै पोखराको नजिक तनहुँ र काठमाण्डू ल्याएर प्रशारण लाइन हेटौँडा-बीरगन्ज पुर्‍याइन्छ।

यो सबैभन्दा बढी बिजुली खपत हुने विद्युत प्रशारणको मेरूदण्ड हो।

यो भेगमा तीन ठूला नदी त्रिशुली, मर्स्याङ्दी र कालीगण्डकी छन्। ती नदिनबाट ८-१० हजार मेगावाट छिट्टै बिजुली पनि उत्पादन हुने र यो सबैभन्दा बढी खपत हुने क्षेत्र पनि हो।

यहीँबाट अन्तर्देशिय व्यापार पनि गर्न सकिने। आर्थिक रूपले ती नदीमा भविष्यमा जलविद्युत उत्पादन केन्द्र निर्माण भएपछि यो बिजुलीको व्यापारिक बाटो बन्न पुग्छ।

त्यसबाट बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ। काठमाण्डू, पोखरा, बीरगन्ज, हेटौडा, भैरहवाका उद्योगहरूलाई बिजुली नपुग्दा त्यही प्रशारण लाइनबाट आयात गर्न पनि सकिन्छ।

त्यसैले उत्पादन, खपत र व्यापार यी तीनवटै लक्ष्य हासिल गर्ने गरी योजना तर्जुमा गरेको देखिन्छ। आर्थिक र प्राविधिक रूपले यो छनौट हो। तर अहिलेको उठाइएका कुरा राजनीतिक हो।

सरकारका एकथरी मान्छेले पारित गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। अर्काथरी नेताले संशोधन गर्नुपर्छ भन्छन्।

उनीहरूको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कार्यक्रम अवरुद्ध भएको छ।