नेपालको नयाँ नक्सा: लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा देखिने नक्सालाई निसान छापमा राख्न संविधान संशोधन गरिने

नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समाविष्ट नयाँ नक्साअनुरूप देशको निसान छापमा परिमार्जन गर्न संविधान संसोधनको प्रकृया अघि बढाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार बसेको बैठकले संविधानको अनुसूची तीनमा संशोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन विधेयक संसद्‌मा पेस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता अर्थ तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ९ मा चर्चा गरिएको निसान छाप अनुसूची ३ मा छ। त्यसमा भएको पुरानो नक्सालाई हाल वास्तविक सीमा कायम गरी जारी गरिएको नयाँ नक्साले अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ।

नेपालले अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साप्रति भारतले आपत्ति व्यक्त गरिसकेको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बुधवार साँझ नेपालले नक्सामा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै त्यो अस्वीकार्य हुने बताएका थिए।

उनले नेपालको नेतृत्वले कूटनीतिक माध्यमबाट सीमासम्बन्धी विवादको हल गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउने अपेक्षा भारतले गरेको पनि उल्लेख गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवारको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता खतिवडाले नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याए पनि नेपाल वार्ताकै पक्षमा रहेको बताए।

उनले भने, "हामी सीमासँग सम्बन्धित विवादका विषय वार्ताबाट कूटनीतिक रूपमा हल गर्छौँ। मित्रराष्ट्रसँग संवाद गरेरै हाम्रो नक्सा स्वीकार्ने स्थितिमा पुर्‍याउने सरकारको प्रयास रहन्छ।"

उनले भारतसँगको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेबारे सरकारले नसोचेको पनि उल्लेख गरे।

भारतका कतिपय सञ्चारमाध्यमले नेपालले नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेट्नुमा चीनको हात रहेको भन्दै प्रचारप्रसार गरेपछि त्यसलाई लिएर नेपाली समाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले विरोध गरिरहेका छन्।

नेपाल सरकारले सन् १८१६ मा तात्कालिक इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धि र त्यसपछि जारी गरिएका नक्साले लिम्पियाधुरासम्मको आफ्नो भूमि भएको बताउँदै आएको छ।

नेपाली अधिकारी र विज्ञहरूका अनुसार लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट नेपाललाई तिरो तिरिएका रसिद तथा जनगणना र निर्वाचन गराइएका प्रमाण पनि नेपालसँग भएको बताउने गरेका छन्।

के भन्छ प्रमुख प्रतिपक्ष?

प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलेदेखि नै स्पष्ट धारणा राखिरहेको बताए।

उनले सन् २०१५ मा लिपुलेक नाका हुँदै व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने सहमति भारत र चीनले गर्दा आफ्नो दलका प्रधानमन्त्री (सुशील कोइराला) ले दुवै देशसँग कूटनीतिक रूपमा विरोध जनाएको बताए।

तर संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले नेपाली काङ्ग्रेससँग कुनै परामर्श नगरेको उनको भनाइ छ।

खाँड भन्छन्, "कुन दफामा कस्तो संशोधन गर्ने भन्नेबारे हामीसँग छलफल गरिएको छैन। हामी कस्ता विषय सरकारले समेटेको छ त्यो हेरेर आफ्नो धारणा बनाउँछौँ।"

अहिले संशोधन गर्न लागिएको निसान छापमा विगतमा देशको सही नक्सा नराखिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको थियो।

निसान छापलाई देशको राष्ट्रिय चिह्न मानिन्छ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार संविधान संशोधण विधेयक पारित हुन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई शुक्रवार नै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ।