हङ्कङमा देशद्रोह र विभाजन रोक्न विवादास्पद कानुन लागु गर्ने चीनको तयारी
तस्बिर स्रोत, AFP / GETTY
चीन सरकारले हङ्कङको न्याश्नल पीपल्स कङ्ग्रेस भनिने सर्वोच्च संसदीय अङ्गमा विवादास्पद सुरक्षा कानुन प्रस्तुत गर्ने भएको छ।
यसलाई हङ्कङमा यो वर्षकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुने बताइएको छ।
हङ्कङको संविधानमा देशद्रोह र राज्य टुक्र्याउने गतिवधि रोक्न सुरक्षा कानुन बनाइने उल्लेख भए पनि यस्तो कानुन अहिलेसम्म बनाइएको थिएन। अहिले त्यही बुँदामा टेकेर चीनले नयाँ कानुन बनाउन खोजेको छ।
बर्सेनि हुने न्याश्नल पीपल्स कङ्ग्रेसलाई चीनको कम्युनिस्ट सरकारले लिइसकेका निर्णयहरूलाई वैधानिकता दिने माध्यमका रूपमा हेरिन्छ।
बीबीसीका चीन संवाददाता रोबिन ब्र्यान्टका अनुसार कङ्ग्रेसको प्रयोग गरेर चीनले सिद्धान्तत: हङ्कङका निर्वाचित सांसदहरूको सहमतिविना कानुन पारित गर्न सक्ने देखिएकाले परिस्थिति तातेको छ।
हङ्कङ चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हो र सन् १९९७ मा ब्रिटेनले फिर्ता दिएपछि हङ्कङमा 'एक देश, दुई प्रणाली'का आधारमा केही विषयमा चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता छ।
तस्बिर स्रोत, Getty Images
प्रजातन्त्रवादी सांसदहरू चीनले कानुन बनाए हङ्कङ समाप्त हुने तर्क गरिरहेका छन्।
नयाँ कानुनले हङ्कङको विशेषाधिकार खारेज हुने उनीहरूको बुझाइ छ।
गत वर्ष हङ्कङमा प्रजातान्त्रिक सुधारको माग गर्दै हिंसात्मक आन्दोलन भड्किएको थियो र चीन यस्ता आन्दोलनलाई रोक्न सुरक्षा कानुन बनाउन चाहन्छ।
चीनको इच्छा
हङ्कङको कानुनले त्यहाँको सरकारले सुरक्षा कानुनलाई पारित गर्नुपर्छ। तर सन् २००३ मा यसलाई पारित गर्ने प्रयास पाँच लाख मानिसले सडकमा विरोध गरेपछि असफल भएको थियो।
यसलै अहिले फेरि यसलाई पारित गराउने प्रयासले प्रजातन्त्रवादीहरूलाई उत्तेजित बनाएको छ।
बिहीवार एक सांसदले यो कानुनलाई हङ्कङको हस्तान्तरणपछि सबैभन्दा विवादास्पद विषय भनेका छन्।
तस्बिर स्रोत, AFP
प्रजातन्त्रवादीहरू चीनले यो कानुनलाई विरोधको स्वर निस्तेज पार्न प्रयोग गर्न सक्ने बताउँछन्।
सिभिक पार्टीका सांसद डेनिस क्वक भन्छन्, "यो कार्य भयो भने एक राष्ट्र दुई प्रणाली सिद्धान्तको अन्त्य हुनेछ। यो हङ्कङको अन्त्य हुनेछ।"
अमेरिकाले यो कार्यले हङ्कङमा अशान्ति बढाउन सक्ने बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यो कानुन लागु भएका अमेरिकाले कडा प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्।
हङ्कङमा अन्तिम ब्रिटिश गर्भनर क्रिस प्याटनले यो कार्यलाई सहरको स्वाधिनतामाथि प्रहार भनेका छन्।
यो पनि हेर्नुहोस्
