नेपाल भारत सीमा विवाद: लिपुलेकबारे चीनसँग पनि नेपालले कुराकानी गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ

मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी गरेको भोलिपल्ट संसद्‌मा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच व्यापारिक मार्ग खोल्ने ती दुई देशबीच भएको भनिएको समझदारीबारे बेइजिङ्सँग कुरा गरेको बताएका छन्।

चीनले परम्परागत तीर्थयात्रा गर्ने मार्गका रूपमा मात्र आफूले त्यसलाई लिएको भन्दै त्यो विषय सीमा वा त्रिदेशीय सीमा विन्दु निर्धारणसँग नजोडिएको जानकारी नेपाली अधिकारीलाई गराएको प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिए।

सन् २०१५ मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने समझदारी भएको थियो।

हालै भारतले लिपुलेक जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि उत्पन्न विवाद माझ सोमबार नेपालले लिपुलेक, कालापनी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारि गर्ने निर्णय गरेको थियो।

चीनसँग छलफल

संसद्‌मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैँ प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे चीनसँग नेपालले कुरा गरेको खुलासा गरेका हुन्।

उनले भने, "हाम्रो सरकारी प्रतिनिधिले चीन सरकारका अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ। चीन सरकारका अधिकारीले त्यो परम्परागत तीर्थयात्राको मात्रै कुरा भएको हो भन्नुभएको छ। यसले सीमासम्बन्धी वा त्रिदेशीय विन्दु पहिल्याउने विषयबारे कुनै असर गर्दैन भन्नु भएको छ।"

"यस कुरामा भारतले नेपालसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ, यो सीमासँग सम्बन्धित छैन भनेर चीनले हामीलाई स्पष्ट पारेको छ। चीनले हामीलाई बताए अनुसार यो कुरा चीनले भारतलाई पनि जानकारी गराएको छ।"

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भूमि फिर्ता लिन नेपाल दृढ रहेको भन्दै अरूको उक्साहटमा नेपालले लिपुलेकको मुद्दा उठाएको भन्नु 'होच्याउने' काम भएको जनाए।

यसअघि भारतका सेनाध्यक्षले लिपुलेक जोड्ने सडकको उद्घाटनपछि नेपालमा भइरहेको विरोध 'अरू कसैको इशारामा भएको हुनसक्ने' बताएका विवरण आएका थिए।

'उत्तेजनामा होइन '

प्रधानमन्त्रीले उत्तेजना वा आवेशमा आएर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा नल्याइएको उल्लेख गरे।

उनले भारतले नेपाली भूमि कब्जा गरेर त्रुटि गरेको र अब त्यो सच्याउनुपर्ने बताए।

उनले लामो समयदेखि कायम सीमा विवाद वार्ताबाट हल गर्न आफूले प्रस्ताव गरिरहेको उल्लेख गर्दै भारत सत्यको पक्षमा उभिन्छ कि उभिँदैन त्यो आफूले हेरिरहेको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जारी गरेको नक्सा संसदमा प्रस्तुत गरि अनुमोदन गराउने पनि धारणा राखे।

उनले नक्सा जारी गर्ने निर्णय 'भारतले कब्जा जमाएका नेपाली भूभाग' फिर्ता ल्याउन अघि बढाइएको प्रयास भएको बताए।

नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको ती भूभागलाई भारतले लामो समयदेखि आफ्नो रहँदै आएको दाबी गर्ने गरेको छ।

संविधान संशोधन गरेर अनुसूचीमा नयाँ नक्सा राखिएपछि नेपालले अझ प्रष्ट भएर भारतसँग वार्ता गर्ने उल्लेख गरे।

'जनगणना र तिरो'

उनले विक्रम सम्वत २०१८ सालसम्म कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालले जनगणना गर्ने र तिरो उठाउने काम गरेको प्रमाण रहेको बताए।

तर सन् १९६२ मा भारत चीन युद्धसँगै कालापानीमा भारतीय फौज बसेपछि नेपाललाई त्यस क्षेत्रमा जानबाट रोकिएको प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराए।

कालापानीमा भारतीय फौज बसेपछि यो मुद्दा ओझेलमा परेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनीको विषय ओझेलमा पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छाड्छौँ।"

भारतले आफ्नो भूमि भनेकाले विवाद उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, "हामीले अर्घेल्याईँ गरेको पनि छैन। कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउँछौँ।"

'तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका' लागि सरकारले नक्सा जारी नगरेको बताएका ओलीले भूमि फिर्ता ल्याउन सहज नहुने सङ्केत देखेको बताए।

एमसीसीबारे संसदमा छलफल होस्

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको भारतसँग जोड्ने विद्युत प्रसारण लाइन बनाएरै छाड्ने भन्दै संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भएको मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौताबारे संसद्‌मा छलफल हुनुपर्ने बताए।

अघिल्लो सरकारले उक्त सम्झौता गरेको र अविछिन्न उत्तराधिकारको सिद्धान्त अनुरूप त्यसको पक्षमा नउभिँदा सरकरको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने बताए।

उनले आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी नलेखिएको उल्लेख गर्दै एमसीसी पारित नभए पनि लप्सीफेदीदेखि हेटौँडा हुँदै बुटवल जोड्ने प्रसारण लाइन बनाएरै छाड्ने बताए।

संसद्‌मा उक्त विषय प्रस्तुत गरिएको भन्दै ओलीले दलहरूले केही विषय भए आपसमा टुङ्ग्याउनुपर्ने उल्लेख गरे।

एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा नेपाललाई प्रसारणलाइन र सडक निर्माणका लागि झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने प्रतिबद्धता गरेको छ।

सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ।

तर एमसीसीको अनुमोदनलाई लिएर सत्तरूढ नेकपाभित्र उत्पन्न गम्भीर मतभेदका कारण उक्त सम्झौताको कार्यान्वयनमा प्रश्न खडा भइरहेका छन्।

कोरोनाभाइरसमुक्त देश सरकारको पहिलो प्राथमिकता

प्रधानमन्त्रीले नेपालमा कोभिड-१९ देखिएका २ जनाको निधन भएकोमा दु:ख व्यक्त गर्दै उनीहरूले कोरोनाभाइरसकै कारण मात्र नभएर अन्य जटिलताका कारण ज्यान गुमाएको हुनसक्ने उल्लेख गरे।

तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार कोभिड-१९ को सङ्क्रमण पाइएकाले उनीहरूको ज्यान कोरोनाभाइरसका कारणले गएको स्वीकार गरिएको उल्लेख गरे।

अधिकांश सङ्क्रमण बाहिरबाट आउनेले सारेको उल्लेख गर्दै भारतबाट आउने व्यक्तिहरूबाट नेपालमा समुदायमा सङ्क्रमण सर्ने अवस्था देखिएकाले सजग हुनुपर्ने उनले बताए।

उनले चीनको वुहान, इटली जस्ता स्थानबाट आएको भाइरस भन्दा 'भारतबाट प्रवेश गरेको कोरोनाभाइरस' अलि शक्तिशाली रहेको समेत उल्लेख गरे।

उनले भने, "हामीले सीमानामा आएर बस्नेलाई जनप्रतिनिधिका दबाबले पनि रोक्न सकिएन। कहाँबाट सर्‍यो र कोबाट सर्‍यो भन्न सकेका छौँ। अझै पनि हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ।"

प्रधानमन्त्रीले नेपालमा हालसम्म ३४ जिल्लामा ३७७ जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको पनि संसदलाई जानकारी गराए।

उनले देशभर वडा-वडा तहसम्म क्वारन्टीन बनाउने गृहकार्य सरकारले अघि बढाएको बताए।

प्रधानमन्त्रीले कोरोनाभाइरसको नियन्त्रण भन्दा पनि सरकारलाई असफल देखाउने प्रयास भएको भन्दै सरकारले देशलाई कोरोनाभाइरसमुक्त पार्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

संसदमा शुक्रवार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पाँच जना सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका थिए र १ सय १२ जनाले आफ्ना धारणा राखेका थिए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा कोरोनाभाइरसका कारण सरकारको प्राथमिकता बदलिएको बताएकी थिइन्।

उनले नेपाल सरकारले आगामी दिनमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष ध्यान दिने बताएकी थिइन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोक्न लगाइएका लकडाउनले आर्थिक गतिविधि शिथिल भएका कारण यसपालि देशको आर्थिक वृद्धि दर पहिले अपेक्षा गरिएकोभन्दा ४ प्रतिशतभन्दा धेरै दरले घटेर दुई दशमलव दुई सात प्रतिशतमा झर्ने सरकारले अनुमान गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले आगामी जेठ १५ गते संसदमा वार्षिक बजेट पेश गर्नेछ।