नेपाल-भारत सीमा: विवाद टुङ्ग्याउन सरकार कहाँ चुक्यो? अब के गर्नुपर्छ?
लिपुलेक क्षेत्रमा प्रत्येक पटक भारतको कुनै खालको क्रियाकलापपछि नेपालमा त्यसलाई आफ्नो भूमि भनेर सडकदेखि सदनसम्म चर्को बहस र विरोध हुने गरेको छ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङबीच कालापानीको बाटो प्रयोग गर्ने विषयमा एउटा सहमति भएको थियो।
जसलाई लिएर त्यतिबेला पनि नेपाली पक्षबाट चर्को आलोचना भयो तर दुईपक्षीय वार्ता हुन सकेन।
त्यसपछि गत नोभेम्बर महिनामा जब भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिधुरालाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेर प्रकाशित गर्यो त्यतिबेला पनि सरकारले आपत्ति जनाउँदै 'कूटनीतिक नोट' पठायो।
यसपटक भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् गत साता लिपुलेक क्षेत्रस्थित सडकको भारतीय रक्षामन्त्रीले दिल्लीबाट उद्घाटन गरेपछि फेरि सीमा अतिक्रमणलाई लिएर नेपालमा विरोधका स्वर चर्किरहेका छन्।
संसद्को समितिले यसबारे सरकारलाई निर्देशन दियो र सरकारले यसपटक पनि भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो। तर भारतीय पक्षले कोरोनाभाइरसको महामारी देखाउँदै अहिले वार्ता गर्न नमानेको बताइन्छ।
केही समय सडक र सदन तताउने तर ठोस कूटनीतिक तथा राजनीतिक वार्तामा भारतले गरेको बेवास्तामा दह्रो खुट्टा टेक्न नसकेको आरोप नेपाल सरकारलाई लाग्ने गरेको छ।
सीमालाई लिएर विवाद कहिलेबाट र के कारणले सुरु भयो अनि यसको समाधान कसरी हुनसक्ला?
यसै विषयमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति एवम् सत्तारूढ दल नेकपाकी सांसदपवित्रा निरौला खरेलसँग गरिएको बीबीसी बहस सुन्नुहोस्।
