नेपालको शिक्षा नीति: कक्षा १ देखि नै संस्कृत भाषा पढाउनु कति उपयुक्त

नेपालमा यो शैक्षिक सत्रबाट कक्षा १ देखि नै संस्कृत भाषाको पठनपाठन सुरु गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा एकको संस्कृत विषयको पुस्तक तयार पारेर त्यसलाई मान्यता दिइसकेको जनाएको छ।

योसँगै अब संस्कृत "स्थानीय तहबाट विकास हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा व्यवस्थापन हुनुपर्ने र शास्त्रीय विषयको रूपमा पढ्नुपर्ने" बनेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर शिक्षाविद्ले अहिले "जसरी सरकारले संस्कृत विषयलाई पढाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ त्यो वैज्ञानिक नभएको" बताएका छन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईले भने, "संस्कृत शास्त्रीय विषयका रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो र त्यसको प्रारम्भिक ज्ञान कक्षा १ बाट सुरु गरिएको छ।"

पठनपाठन बन्द

पहिले कक्षा ४ देखि संस्कृत भाषाको पढाइ हुने गरेकामा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन विद्रोही माओवादीले गाउँगाउँमा 'जबरजस्ती' संस्कृत भाषाको अध्यापन बन्द गराएको थियो।

पछि संस्कृत भाषालाई ऐच्छिक विषयका रूपमा राखिएको र थोरै मात्रै विद्यालयहरूमा पढाइ हुने गरेको थियो।

संस्कृतलाई नै मूल विषय बनाएर अध्यापन गराउने विद्यालयहरूले भने यसको पठनपाठन कायम राखेका थिए।

पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय माओवादी नेताले पनि संस्कृतको पठनपाठन बन्द गराउनु गल्ती भएको सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन्।

कतिपय शिक्षाविद् र अन्य भाषाभाषीका अभियानकर्मीले चाहिँ कुनै पनि भाषाको शिक्षालाई लाद्न नहुने बताउने गरेका छन्।

चारवटा भाषा एकैपटक

कक्षा १ मै संस्कृत भाषाको पढाइ सुरु गर्दा कतिपय स्थानका बालबालिकाहरूले एकै पटक चारवटा भाषा सिक्नुपर्ने अवस्था आउने जानकारहरू बताउँछन्।

अहिले निजी र सामुदायिक दुवै खाले विद्यालयहरूले कक्षा १ बाटै अङ्ग्रेजी भाषा पनि अध्यापन गराइरहेका छन्।

त्यस्तै नेपाली भाषा शिक्षा अनिवार्य छ भने स्थानीय तहहरूले मातृभाषाको पाठ्यक्रम बनाएर पनि लागु गरेका छन्।

त्यसले कक्षा १ मै बालबालिकाले चारथरी भाषाको अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु उपयुक्त नभएको कतिपयको बुझाइ छ।

अहिलेको खालको पाठ्यक्रम र त्यसलाई पढाउन गरिएको व्यवस्था वैज्ञानिक नभएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए।

के छ कक्षा १ को पाठ्यक्रममा?

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक भट्टराइका अनुसार कक्षा १ का लागि तयार पारिएको 'अस्माकम संस्कृतम्' अर्थात्‌ हाम्रो संस्कृत पुस्तकमा विभिन्न १० विषयसँग सम्बन्धित ४६ वटा पाठ रहेका छन्।

पुस्तकमा वर्णज्ञानदेखि सामान्य ज्ञानका विषय राखिएको उनले बताए।

"२२ वटा जति पाठ चाहिँ 'मेरो परिवार', 'मेरो विद्यालय'जस्ता रहेका छन्," उनले भने, "दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने शब्दहरू संस्कृतमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पनि यसमा सिकाइएको छ।"

उक्त पुस्तकमा संस्कृत शब्दहरूको नेपाली र अङ्ग्रेजी दुईवटै भाषामा अर्थ दिइएका छन्।

उनले भने, "संस्कृतको प्रारम्भिक ज्ञान चाहिँ कक्षा १ मै सिक्न सकून् भनेर डिजाइन गरिएको छ।"

'अवैज्ञानिक'

शिक्षाविद् कोइरालाले चाहिँ संस्कृत भाषा सिकाउनु सकारात्मक भए पनि हाल अध्यापनका लागि तयार पारिएको पाठ्यक्रम नेपालको सामाजिक अवस्थासँग मेल खाने खालको नभएको बताए।

उनले भने, "मैले एउटा/दुईवटा पाठहरू हेरेँ, सरसर्ती त्यो चाहिँ शुद्ध संस्कृतको पढाइको हिसाबले गयो। त्यसैले किताब बनाउने ढङ्ग र हाम्रो यथार्थको ढङ्ग जानेनछन् भन्ने लाग्यो।"

कोरइराला नेपालका विभिन्न भाषाहरूमा पनि संस्कृतको मिश्रण रहेकाले सुरुमा त्यसलाई खोजेर त्यसैका आधारमा पाठ्यक्रम बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिन्छन्।

त्यसको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, "पठनपाठनको अप्ठ्यारो कहाँनिर हुँदोरहेछ भने अब तामाङका केटाकेटीलाई संस्कृत पढ्नुपर्दा बेग्लै गाह्रो हुँदोरहेछ किनकि उनीहरूको भाषा नै अर्कै भयो। त्यस्तो हुने बित्तिकै उनीहरूलाई के गर्ने भन्ने हुँदोरहेछ।"

उनले नेपालका जुनसुकै भाषाभाषी समुदायका मानिसलाई उनीहरूको भाषामा रहेको संस्कृतको अंशलाई देखाएर संस्कृत सिक्ने प्रक्रियालाई सजिलो बनाउन सकिने बताए।

"अहिलेकै रूपमा यो ढङ्गले राख्नु त राम्रो होइन, तर संस्कृतलाई 'माइनस' गर्नु भनेको अर्को अपराध नै हुन्छ," कोइरालाले भने।

'भाषा लाद्नु हुँदैन'

पूर्वशिक्षामन्त्री तथा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना नेता गङ्गालाल तुलाधर चाहिँ संस्कृत अध्यापन सुरु गर्नु ठीक भए पनि त्यसलाई अनिवार्य गर्न नहुने बताए।

उनले भने, "संस्कृत भाषाको महत्त्व निकै रहेछ भन्ने हामीले पनि अहिले बुझेका छौँ। म यसलाई अध्यापन गराउनु पर्छ भन्ने पक्षकै मान्छु हुँ।"

"तर यसलाई अनिवार्य गरेर लागे भन्ने कुरा चाहिँ त्यो फेरि अर्को बहसको विषय हुन्छ। किनभने बेलाबेलामा अनेकौँ प्रकारको हामीले चाहिँ यसमा द्वन्द्व पनि बेहोरेका छौँ।"

उनले देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेकाले संस्कृत भाषा पढाउन कि नपढाउने भन्ने निर्णय गर्न स्थानीय तहलाई नै छाडिदिनुपर्नेमा जोड दिए।