कोरोनाभाइरस: ‘अत्यावश्यक सामग्रीको आयात निरन्तर’

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको रोकथामका लागि नेपाल र भारत दुवै देशमा लकडाउनको घोषणा गरिएका कारण सीमानाकाहरूबाट सामान आयातमा गिरावट आएपनि दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तु, तरकारी, खाना पकाउने ग्यासजस्ता सामग्रीहरू भने आयात भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबैजसो ठूला नाकाबाट अन्य सामानको आयात भने ठप्प जस्तै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

ढुवानीलाई प्राथमिकता

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि त्यसलाई रोकथाम गर्न नेपाल र भारत दुवै देशले 'लकडाउन' गरेका छन्। जसका कारण सीमानाकाहरूबाट मानिसको आवतजावत पूर्ण रूपमा बन्द छ।

तर अधिकांश प्रमुख नाकाहरूबाट मालबाहक सवारीसाधन भने निर्वाध रूपमा आवतजावत भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सामान्य अवस्थामा जस्तो सबै वस्तुहरू आयात नभएपनि खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरू भने आयात भइरहेको भन्सार विभागका निर्देशक शिशिर घिमिरेले बताए।

"नाकामा कुनै अवरोध छैन। आउने सामानहरू आइरहेका छन्, जाँचपास भइरहेका छन्। अन्न, खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, पेट्रोलियम पदार्थ र औषधि आइरहेका छन्," घिमिरेले भने।

अन्य सामग्रीको आयात घट्यो

पछिल्लो समयमा मेची भन्सारबाट तरकारीको उल्लेखनीय आयात भइरहेको बताइएको छ।

त्यस्तै वीरगञ्जबाट औषधी र भैरहवाबाट ग्यास सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी आयात भइरहेको बताइएको छ।

तर भन्सार कार्यालयहरूले विगतको तुलनामा अन्य सरसामानको आयात निकै कम भएको जनाएका छन्।

फलस्वरूप 'लकडाउन' यता राजश्व संकलन भने ठूलो परिमाणमा घटेको अधिकारीहरू बताँउछन्।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख ढुण्डिप्रसाद निरौला भन्छन्, "पहिले दिनको ६ सय गाडी आउँथे भने अचेल ६०-७० मात्रै आइरहेका छन्। दिनको पचास करोड रुपैयाँ राजश्व उठ्ने गरेकोमा अचेल दिनको पाँच/छ करोडमात्रै उठिरहेको छ। गन्तव्य स्थलसम्मको ढुवानी अनि लोड अनलोड गर्नमा समस्या पर्ने मनोविज्ञानका कारण घटेको हुनसक्छ।"

खुलेन चीनसँगको नाका

सरकारले दैनिक उपभोग्य सामानको आयातलाई सहज बनाउन भन्दै चीनसँग जोडिएका तातोपानी र रसुवागढी नाका खोल्ने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा भने आउने सकेको छैन।

सामान आयातको कार्य सङ्‍क्रमणबाट सुरक्षित छ भन्ने विषयलाई सम्बोधन नभएका कारण सामान आयात शुरु हुन नसकेको बताइएको छ।

केन्द्रबाट अन्तर निकाय समन्वय, आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था तथा चालक र ढुवानीमा प्रयोग भएका ट्रकहरूको व्यवस्थापनको विषयबारे स्पष्ट योजना हालसम्म बनाएको देखिँदैन।