नेपालमा पक्राउ परेका १२२ चिनियाँ नागरिकलाई जरिबाना, सबैलाई अध्यागमन विभागमा बुझाउने तयारी

दुई साताअघि काठमाण्डूका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएका १२२ चिनियाँ नागरिकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।

प्रहरीले उनीहरूले नेपालको अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपसम्बन्धी पत्र अध्यागमन विभागलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।

आइतवार दिनभरि उनीहरूको बयान लिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिहरूले अभद्र व्यवहार गरेको ठहर गर्दै जरिबानाको फैसला सुनाएका हुन्।

उनीहरूलाई लगाइएको मुद्दामा अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ।

आदेशपछि बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भने, "अभद्र व्यवहारमा कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले एक हजार रुपैयाँ जरिबाना गरी फैसला गरिएको हो।"

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर फैसला गरेको तर अबको प्रक्रिया के हुन्छ त्यो आफूलाई थाहा नभएको दाहालले बीबीसीलाई बताए।

चीन सरकारले आफ्नो सूचनाका आधारमा नेपाल प्रहरीले तिनलाई पक्राउ गरेको जनाएको थियो।

'अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन'

पहिला साइबर अपराधमा संलग्न भएको भनिए पनि पछि अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

पक्राउ परेका आधाभन्दा बढी व्यक्तिसँग पासपोर्ट नभएको बताइएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीका निर्देशक निरज शाहीले भने, "अब यताको अरू मुद्दा छैन। उनीहरूले अध्यागन कानुनको पनि उल्लङ्घन गरेका छन्। अब त्यहाँ कारबाही गर्न सिफारिस गरेर पठाउँछौँ।"

अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गर्दा विभिन्न खालको सजायको व्यवस्था छ। तर प्रहरीले कस्तो कसुर गरेको छ भनेर ल्याउँछ त्यसअनुसार कारबाही हुने अध्यागमन अधिकारीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूका अनुसार कानुनबमोजिम जरिबाना हुने र जरिबाना तिर्नेलाई स्वदेश फिर्ता पठाइने तर तिर्न नसक्नेलाई कारागार चलान गरिनेछ।

अब के होला?

यसबाट ती चिनियाँ नागरिकहरूलाई चीन पठाउने बाटो सहज भएको देखिएको छ।

पक्राउ परेलगत्तै उनीहरूलाई चीन लैजान खोजिएको भए पनि नेपालमा छानबिनपछि मात्रै निर्णय लिने भन्दै मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।

चीनले विभिन्न देशमा बसेर चीनमा अपराध गरेको भन्दै सन्दिग्ध व्यक्तिहरूको खोजी गर्न सक्रियता देखाएकाले नेपालमा पक्राउ परेका सबै जनालई चीन नै लैजान सक्ने अनुमान गरिएको छ।

उनीहरूको दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा 'अभद्र व्यवहार' उल्लेख गरिनुले नेपालमै कारबाही गर्न नचाहेको देखिएको कतिपय जानकारहरूले बताएका छन्।

गत हप्ता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले प्रारम्भिक अनुसन्धान पूरा भएपछि 'कसुर हेरेर कैयौँलाई नेपालबाट निकाला (डिपोर्ट) गरिने' बीबीसीलाई बताएका थिए।

गृहमन्त्री थापा ज्यानुअरी ५ देखि १० सम्म चीन भ्रमणमा जाँदैछन्।

उक्त भ्रमणमा सहभागी हुन लागेका राईले उक्त भ्रमणअघि नै पक्राउ परेका चिनियाँहरूलाई डिपोर्ट गर्ने कुनै योजना नभएको बताएका थिए।

यसअघि चीनको विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा नेपालमा पक्राउ परेका चिनियाँहरू सीमापार साइबर अपराधमा संलग्न रहेकोले दुई देशको संयुक्त प्रयासमा पक्राउ परेको बताएका थिए।

जुलाईदेखि डिसेम्बर महिनाबीच काठमाण्डू आएका झण्डै ७६ हजार चिनियाँ पर्यटकमध्ये ८७६ जना कम्बोडियाबाट आएको अध्यागमन विभागको विवरणले देखाएको छ।

टेलिकम र इन्टरनेटको ठगी प्रकरणमा त्यही समयमा कम्बोडियाबाट थुप्रैलाई देशनिकाला गरिएको थियो।

कतिपय चिनियाँहरू 'नयाँ सुरक्षित हब'को रूपमा नेपाल छिरेको हुन सक्ने आधारमा प्रहरीले खोजी गरिरहेको बताइन्छ।