छाउगोठमा मृत्यु: आफन्तले जाहेरी दिन नमानेपछि प्रहरी आफैँले मुद्दा चलायो
पश्चिम नेपालको अछाममा छाउगोठमै मृत्यु भएकी एक महिलासम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउन "पीडित पक्षले जाहेरी दिन अस्वीकार गरेको" अधिकारीहरूले बताएका छन्।
महिलाका आफन्तलाई जाहेरी दिन आग्रह गर्दा नमानेपछि प्रहरीले आफ्नै प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाएको उनीहरूले बताए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) जनकबहादुर शाहीका अनुसार मृतक महिलाका माइती पक्षका आफन्तलाई सुरुमा जाहेरी दिन आग्रह गरिएको थियो।
तर उनीहरूले जाहेरी नदिने बताएपछि बिहीवार मृतकका जेठाजुलाई पक्राउ गरी मुद्दा अघि बढाउन लागेको उनले बताए।
उनले भने, "हामीले उक्त घटनाबारे तालुकदार निकायमा जानकारी गराएका थियौँ। हामीलाई पीडित परिवारबाट जाहेरी दरखास्त लिएर कारबाही अघि बढाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने आदेश आएको थियो।"
"तर जाहेरी लिन हामीले माइती पक्षलाई आग्रह गर्दा उहाँहरूले नमानेपछि आफैँले मुद्दा अघि बढाएका हौँ।"
उनले मृतक महिलाका श्रीमान् र सासूससुरा रोजगारीका लागि भारत गएको र उनी चाहिँ जेठाजु-जेठानीसँग बस्दै आएको बताए।
"उनका श्रीमान् र ससुरा हिजो (बिहीवार) साँझ आइपुगेको खबर आएको छ," उनले भने, "अब हामी उनीहरूलाई जाहेरी दिन आग्रह गर्छौँ। तर जाहेरी नआए पनि अब मुद्दाको प्रक्रिया रोकिँदैन। अघि बढ्छ।"
घटना विवरण
प्रहरीका अनुसार अछामको साँफेबगर नगरपालिका-३ की २१ वर्षीया पार्वती बूढा रावतको गत आइतवार राति घरनजिकै छाउगोठमा मृत्यु भएको थियो।
रजस्वला भएर छाउगोठमा पठाइएकी उनको मृत्युबारे सोमवार बिहान मात्र थाहा भएको डीएसपी शाहीले बताए।
छाउगोठमा मृत्यु भएको खबर पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरीको अपराध अनुसन्धान टोलीले घटनास्थल पुगेर मुचुल्का तयार पार्नुका साथै उनको शव जिल्ला अस्पताल पुर्याएको थियो।
त्यहाँ पोस्टमार्टम गरी पार्वतीको शव परिवारलाई जिम्मा लगाइएको थियो।
उनलाई छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाएको ठानिएका उनका जेठाजु-जेठानीलाई पक्राउ गर्ने वा नगर्नेबारे प्रहरीले निर्णय गर्न नसकेको अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्।
तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई 'पीडकलाई तत्काल पक्राउ गर्नू' भन्ने निर्देशन दिएपछि मृतकका जेठाजुलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ।
डिएसपी शाहीका अनुसार बिहीवार पक्राउ परेका मृतकका जेठाजु छत्र रावतलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन अनुसार कारबाही अघि बढाइनेछ।
प्रतिक्रिया
अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज श्रेष्ठका अनुसार मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले पहिलो पटक छाउपडीलाई दण्डनीय बनाएपछि पहिलो पटक रावतलाई मुद्दा चलाउन लागिएको हो।
उनले यसअघि अछाम र अन्यत्र पनि छाउपडीलाई लिएर कसैलाई पक्राउ गरिएको थाहा नभएको बताए।
छाउपडीका पीडक भनिएकालाई पक्राउ गरिएकोबारे जिल्लामा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको उनले जानकारी दिए।
दैलेख जिल्लामा गरिएको अध्ययन
७७ प्रतिशतमहिलाहरूले छाउपडी अभ्यास गरेका छन्।
३२ प्रतिशतमहिलासँग गएको महिनामा रजस्वलाका कारण काममा नगएको अनुभव छ।
२७ प्रतिशतमहिलासँग गएको वर्षमा रजस्वलाका कारण विद्यालय नगएको अनुभव छ।
उनका अनुसार कारबाही गर्नुहुन्न भन्ने नकारात्मक खालका प्रतिक्रिया कमै आएको छ।
तर केहीले भने मृतककै परिवारलाई पक्राउ गर्नुभन्दा जनचेतना फैलाउनुपर्ने भन्ने खालको प्रतिक्रिया पनि दिएको डीएसपी शाही बताउँछन्।
४५ प्रतिशत अझै छाउगोठमा
उक्त घटना भएको साँफेबगर नगरपालिकाकी उप-प्रमुख बिर्मलादेवी बुड्थापाका अनुसार अहिले पनि नगरपालिका क्षेत्रभित्र ४५ प्रतिशतजति घरपरिवारमा छाउपडी प्रथा कायमै छ।
नगरपालिकाले छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाए पनि सबै क्षेत्रमा त्यसलाई अन्त्य गर्न नसकेको उनले बताइन्।
बुड्थापाले भनिन्, "हामीले अभियान चलाएपछि केही स्थानमा पूर्णरूपमा हटेको छ तर अझै पनि हमीले सबैतिर हटाउन सकेका छैनौँ।"
उनका अनुसार नगरपालिका क्षेत्रको वडा नम्बर ६, १२ र ११ मा यस्ता गोठहरू नरहेको जानकारी दिइन्।
त्यस्तै वडा नम्बर १०, २ र १३ मा भने केही समयपछि सबै गोठहरू हटिसक्ने उनको दाबी छ।
साँफेबगर नगरपालिकामा १४ वटा वडा रहेका छन्।
कानुनी व्यवस्था
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १६८ मा "अपमानजन वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने" व्यवस्था गरिएको छ।
तस्बिर स्रोत, AFP
ऐनले "कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन" भन्ने स्पष्ट पारेको छ।
कस्ता कामलाई "अपमानजनक वा अमानवीय" व्यवहार भनिन्छ भन्नेबारे पनि ऐनमा व्याख्या गरिएको छ।
ऐनमा "बोक्साबोक्सीको आरोप लगाउने, बोक्साबोक्सीको आरोप लगाई बसोवास गरेको ठाउँबाट निकाला गर्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा अन्य जुनसुकै काम गरी क्रुर, अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गर्ने" कार्यलाई यस्तो व्यवहारको श्रेणीमा राखिएको छ।
कारबाही
यस्ताखाले "अपमानजनक वा अमानवीय" व्यवहार गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ।
ऐनको सोही दफा अन्तर्गतको उपदफा (३)मा "महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन" भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
तर राष्ट्रसेवकको हकमा भने यस्तो कसुरमा थप तीन महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ।
यस्तो कसुरमा छ महिनासम्मको हदम्याद तोकिएको अधिकारिहरूले जानकारी दिए।
उनीहरूका अनुसार यस्ता कसुरमा पीडितले जाहेरी नदिएको अवस्थामा प्रहरीले नै अन्य फौजदारी कसुरमा जस्तै आफैँ प्रतिवेदन तयार पारेर मुद्दा अघि बढाउन सक्छ।
