टुटल र पठाओ विवादबारे यस्तो छ अधिकारी र व्यवसायीको भनाइ

निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन भाडामा प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै सरकारले एउटा सूचना निकालेपछि सरकारले मोबाइल एपमार्फत् भाडामा यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई लक्षित गरेको निष्कर्षसहित अहिले पक्ष तथा विपक्षमा टिप्पणी भइरहेका छन्।

सरकारी अधिकारीहरूले भने "टुटल र पठाओजस्ता कम्पनीले दिने सञ्जालीकरण सेवाका लागि यो लक्षित नभएको" भन्दै आफ्नो निर्णयको प्रतिरक्षा गरेका छन्।

मोबाइल एपबाट सेवा दिने कम्पनीका सञ्चालकले चाहिँ सरकारी सूचनाले आफ्नो सेवामा असर पर्ने बताउँदै सरकारले "नयाँ प्रविधिलाई अपनाउन नसकेको" रूपमा त्यसलाई अर्थ्याएका छन्।

एघार महिनाअघि पनि सरकारले यस्तै निर्णय गर्दा सामाजिक सञ्जालमा त्यसको आलोचना भएको थियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए।

तर ११ महिनापश्चात् पुन: यातायात व्यवस्था विभागले सूचना निकालेर "एउटा प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारीसाधन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग भए कानुन अनुसार कारबाही गरिने" जनाएको छ।

पहिला निजी सवारीसाधनलाई भाडामा प्रयोग गरिएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले कारबाही सुरु गरेको थियो।

सूचनामा के छ?

यातायात व्यवस्था विभागले निकालेको सूचनामा "निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनहरू भाडामा प्रयोग भएको जनगुनासो आएको" उल्लेख छ।

विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ (२) मा "निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइनेछैन" भन्ने व्यवस्था रहेको सूचनामा जनाएको छ।

त्यस्तै सूचनामा उक्त ऐनको दफा १२ मा "कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन" भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको स्मरण गराइएको छ।

सूचनामा भनिएको छ, "कानुनको उल्लङ्घन गरी निजी सवारीसाधन सार्वजनिक यातायात सेवाको रूपमा प्रयोग/सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बेहोपरासमेत जानकारी गराइन्छ।"

के भन्छन् सरकारी अधिकारी?

विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले उक्त सूचनालाई "कानुनमा भएको प्रावधानलाई कार्यान्वयन मात्र गरेको" रूपमा अर्थाएका छन्।

बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, "अहिलेको कानुनले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा प्रयोग गर्न मिल्दैन। जनगुनासो आएको र रातो प्लेटमा दर्ता भएका कारहरू पनि ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग भएको भन्ने आएकाले यो सूचना निकालेका हौँ।"

उनले पठाओ र टुटलजस्ता मोबाइल एपमार्फत् सेवा दिने कम्पनीलाई लक्षित गरेर यो सूचना निकालिएको भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा सत्य नभएको तर्क गरे।

उनले भने, "हामीले सञ्जालीकरण गरेर सेवा दिने वा मध्यस्थता गर्ने कम्पनीलाई त्यस्तो सेवा दिन सक्दैनन् भनेका छौनौँ तर त्यो सेवा प्रयोग गरेर चलाइने सवारीसाधनहरू कालो नम्बर प्लेटका हुनुपर्‍यो।"

उनले यो कुरा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा पनि लागु हुने बताए।

हमालले भाडामा सवारीसाधन चलाउनका लगि करका लागि दर्ता हुनुपर्ने र तेस्रो पक्षको बीमा गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था रहेकाले पनि यो सूचना निकालिएको बताए।

उनले व्यवसायीहरूले कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ भनी राखेको मागबारे भने केही पनि खुलाउन चाहेनन्।

सञ्चालकहरू के भन्छन्?

टुटलका सञ्चालक शिक्षित भट्टले भने सरकारले जारी गरेको सूचना व्यावहारिक र समयसापेक्ष नभएको बताए।

उनले भने, "काठमाण्डूमा बाहिरबाट आएका मानिसहरू घर भाडा लिएर बस्छन्। घर त सबै निजी हुन्। अहिले सरकारले निकालेको सूचना भनेको घरपतिले घर भाडामा लगाउन पाउँदैनन् र बाहिरबाट आएका सबै मानिसहरू होटलमा बस्नुपर्छ भन्नेजस्तो देखियो।"

भट्टले पुराना कानुनलाई देखाएर गरिएको निर्णयले नवप्रवर्तन र प्रविधिलाई प्रोत्साहन नगर्ने बताए।

मोटरसाइकललाई भाडामा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले सहरी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई नै सहयोग गर्ने भएकाले सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

"यसले त खेर गएको स्रोतको उपयोग गरेर दिगो सहरी विकासमा सहयोग पुग्ने हो, तर सरकारले त्यसलाई सहयोग गरेको छैन। हामीले नियमन गर्न माग गर्दा पनि त्यो भइरहेको छैन," उनले भने।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा अहिले ५० हजार जति व्यक्तिहरू टुटल, पठाओजस्ता सेवाप्रदायकसँग आबद्ध छन्।

उनीहरूमार्फत् धेरै यात्रुले सेवा लिइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।