संविधान दिवस: केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका १८ महिने 'उपलब्धि' यस्ता छन्

तस्बिर स्रोत, RSS
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको १८ महिनायताका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्।
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राजधानी काठमाण्डूको टुँडिखेलमा शुक्रवार आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनले भविष्यप्रति आशावादी भए मात्रै कुनै पनि देश बाँच्न सक्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिका सूचीमा उनको विदेश भ्रमणदेखि वृक्षारोपण गरिएका कुरासम्म उल्लेख छन्।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका सरकारका मुख्य उपलब्धि यस प्रकारका छन्ः
- आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस दशककै ७.१ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि
- निर्यात वृद्धि १९.४ प्रतिशतले र आयातको वृद्धि १३.९ प्रतिशतमा सीमित
- राजस्व सङ्कलनमा २२.६ प्रतिशतले वृद्धि
- ब्याङ्कहरूको कर्जा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय मात्रामा विस्तार
- विभिन्न सात प्रकारका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको
- स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कका शाखा ७३७ पुगेको
- "खोलौँ ब्याङ्क खाता" अभियानअन्तर्गत हालसम्म एक लाख ६५ हजार ६२२ जनाको ब्याङ्क खाता खोलिएको

तस्बिर स्रोत, Rss
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कामको बाँडफाँट, राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान वितरणसम्बन्धी सूत्र ६३५ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा आएको
- नेपालले डेढ वर्षको अवधिमा नै सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पाटो वित्तीय सङ्घीयताको व्यवस्थापन सहज रूपमा गरेको
- सामान ढुवानी गर्ने गाडीको अनुगमन सहज पार्ने भेहिकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ प्रणालीमा ३० हजारभन्दा बढी फर्महरू जोडिएको
- तातोपानी नाकाबाट आयात-निर्यात पुनः शुरू भएको
- सिन्धुपाल्चोकको लार्चास्थित सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भई सञ्चालनमा आएको
- टेलिप्रिजेन्सको माध्यमबाट राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको
- सार्वजनिक सेवाको आधुनिकीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण कार्य आरम्भ

तस्बिर स्रोत, RSS
- विद्युतीय सार्वजनिक सेवामार्फत् सुरक्षा तथा प्रहरी प्रशासन, भूमि व्यवस्था, यातायात प्रशासन, औद्योगिक सेवा, राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन, अध्यागमन तथा राहदानी, एकीकृत नागरिक एप्स र विद्युतीय मतदानप्रणाली सञ्चालनको तयारी पूरा
- मुलुकका ८९ मालपोत कार्यालयवाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत् सेवा प्रदान गर्ने कार्य थालनी भएको
- अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब एक हजार ६ सय किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको
- दुई सय ४३ सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
- यस वर्ष एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेगरी विद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाका परियोजना सञ्चालनमा
- यो सरकार गठन हुँदा कायम रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वृद्धि भई ११० किलोवाट प्रतिघण्टाबाट २४५ किलोवाट प्रतिघण्टा पुगेको
- यस अवधिमा मुलुकका सात हजार तीन सय ७७ हेक्टर थप भूभागमा वृक्षारोपण गरिएको, वृक्षारोपण भएका क्षेत्रमा फलफूलका मात्र ४५ लाख बिरुवा रोपिएको
- यस अवधिमा थप ३ हजार ७ सय हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको
- भूकम्पबाट क्षति भएका चार लाख ९२ हजार निजी घर, पाँच हजार विद्यालय र ६६५ वटा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण सम्पन्न
- बारा र पर्साका चक्रवातीय आँधीपीडितका लागि ८६९ घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको

तस्बिर स्रोत, RSS
- दक्षिण एशियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइनको रूपमा मोतीहारी-रक्सौल-अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा ल्याइएको
- वर्तमान सरकारको कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आउने नागरिकको सङ्ख्या तीन गुणाले वृद्धि
- यस वर्ष विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकामध्ये थप तीन लाख जनालाई विद्यालय भर्ना गरिएको
- कक्षा एकदेखि १० सम्मका सबै ५६ लाख ३८ हजार बालबालिकालाई शैक्षिक वर्षको सुरुमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइएको
- वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि ४३ जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषित भएकोमा यो सरकार गठन भएपछि ५१ जिल्ला साक्षर घोषणा
- थप एक हजार माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट देशभरिका ६४६ स्थानीय तहमा एक लाख ८८ हजार ३४६ जनालाई औसत १३ दिनका दरले जम्मा २३ लाख ४३ हजार १३६ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको
- श्रमिकहरूको वैदेशिक रोजगारी सुलभ, सुरक्षित र मर्यादित तुल्याउन शून्य लागतको सिद्धान्त बमोजिम मलेशिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा मोरिशससँग श्रम सम्झौता र समझदारी गरिएको
- जापानका नागरिकले पाउने सरहको सुविधा नेपाली श्रमिकले पाउने गरी जापानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी
- यसै आर्थिक वर्षबाट श्रमिकहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको
- वर्तमान सरकार गठन भएपछि जारी भएका ४३ वटा ऐनमार्फत् २०१ वटा ऐन संशोधन, १३ वटा ऐन खारेज
- पाँचवटा अध्यादेश जारी भएको, ४२ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता भई विचाराधीन
- सिन्डिकेट अन्त्य गरी काठमाण्डू उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सुधार गर्न सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने विधेयक सघीय संसद्मा विचाराधीन
- आमनागरिकको सुविधाका लागि विद्युतीय बस छिट्टै सञ्चालन हुँदै, सरकारले साझा यातायातमार्फत् काठमाण्डू उपत्यका र प्रदेशका मुख्य सहरमा ३०० वटा विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको
- जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजन सम्पन्न

तस्बिर स्रोत, RSS
- जापानसँग नेपालको सीधा हवाई सम्पर्क पुनःस्थापना
- नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको
- दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको
- पहिलो पटक नेपालमा सरकारले मासिक १०० रुपैयाँबाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई प्रतिमहिना तीन हजार रुपैयाँ पुर्याइएको
- यस अवधिमा विभिन्न आठ मुलकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखबाट नेपालको औपचारिक भ्रमण
- राष्ट्रपतिबाट विभिन्न चारवटा मुलुक, उपराष्ट्रपतिबाट दुई मुलुकको औपचारिक भ्रमण भएको, प्रधानमन्त्रीबाट १० औपचारिक भ्रमण
- परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान र सीप नेपालको विकासमा परिचालन गर्न 'ब्रेनगेन सेन्टर' को स्थापना
- सरकार गठन भएदेखि हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभिन्न कसुरमा ५४० जनाविरुद्ध चार अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरी मुद्दा चलाइएको
- राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारको कसुरमा ५६८ जनामाथि १४ अर्ब ६९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको




