सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: महिलाको आर्थिक विकास केन्द्रित कार्यक्रमको अभाव

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा महिला सशक्तिकरणलाई टेवा पुर्याउने कार्यक्रमहरू नपरेको गुनासो महिला नेतृहरूले गरेका छन्।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालकी सासंद चन्दा चौधरी भन्छिन्, "महिलाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने खासै नयाँ कार्यक्रम छैनन्। अधिकांश कार्यक्रम लोकप्रियताका लागि ल्याएको जस्तो देखिन्छ।"

नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा चलेको छलफलमा पनि यो विषय उठेको छ।

बजेटको खाका समेत मानिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिलाका हिंसा अन्त्य गर्ने, हिंसामा परेका महिलाको उत्थान, र महिला तथा किशोरीहरुको स्वास्थ्य लगायतका विषय भने परेका छन्।

महिलाकै लागि विशेष कार्यक्रम

राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले शुक्रवार दुवै संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिलाकै लागि केही विशेष कार्यक्रम उद्घोष गरेकी छन्।

ती कार्यक्रमहरूमा महिलालाई हुने क्यान्सरको स्वास्थ्य परीक्षण, त्यसका विरुद्ध निशुल्क खोप र महिला हिंसा अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने, हिंसामा परेका महिलाका लागि पुर्नस्थापना केन्द्र विस्तार गर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई हवाइ उद्धार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताएकी छन्।

यसका साथै दाइजो र छाउपडी जस्ता कुरीति अन्त्य गर्न सचेतनात्मक कार्यक्रम चलाइने पनि उल्लेख छ।

सकारात्मक प्रतिक्रिया

कार्यक्रमहरूमध्ये छात्राहरुलाई विद्यालयमा स्यानेटरी प्याड वितरण गर्ने र स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद मिनाक्षी झाले भनिन्: "स्यानेटरी प्याड वितरण गर्ने कुरा राम्रै हो। तर सुई लगाउँदैमा र स्यानेटरी प्याड लगाउँदैमा महिलाको विकास हुँदैन।"

तर सत्तारुढ दल नेकपाकी संसदको महिला समितिकी सभापति निरुदेवी पालले पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको खुलेर प्रशंसा गरिन्।

"महिलाका लागि यो वर्ष थुप्रै कार्यक्रम आएका छन्। महिला हिंसा रोक्न कार्यक्रम आउनु राम्रो हो। यस्तै महिलाका स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि राम्रा कुरा आएका छन्," पालले भनिन्।

"हेर्दा सामान्य लागे पनि विद्यालयमै निशुल्क स्यानेटरी प्याड पाइन्छ भन्ने कुराले छात्राहरुको पढाइ र मनोबल दुवैमा सकारात्मक असर पार्छ।"

कार्यान्वयनमा शङ्का

तर सांसद चौधरी राष्ट्रिय राजनीति र विकासका मुद्धामा महिलाका विषय ओझेलमा परेको बताउँछिन्। उनले राम्रा भनिएका कार्यक्रमहरूमा कार्यान्वयन पक्षमा शङ्का व्यक्त गरिन्।

चौधरीले भनिन्: "सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष पनि हामीले राम्रोसँग हेर्न जरुरी छ किनभने हिंसा रोक्ने भन्दै वर्षौंदेखि चलेका कार्यक्रमहरुले अझै तात्विक भिन्नता ल्याउन सकेको देखिएको छैन।"

नीति तथा कार्यक्रमले अबको चारवर्ष भित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर महिलाको आयआर्जन र आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सरकारले कार्यक्रम ल्याउन नसकेको कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला बताउँछिन्।

जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत भाग ओगटेका महिलालाई छुट्याएर समृद्धि हासिल गर्नेमा पत्यार नलागेको संग्रौलाले बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्: "विकासका कार्यक्रममा महिलालाई समावेश नगरि कसरी आउँछ समृद्धि?। नीति तथा कार्यक्रममा महिलाको आयआर्जन बढाउन र उनीहरूको आर्थिक पक्ष सुदृढ गर्ने कार्यक्रम राखिएका छैनन्।"