कालो धन नियन्त्रणका नेपाली अधिकारीहरूलाई भारतमा तालिम

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा नेपालका २० जना अधिकारीहरूको तालिम भारतमा शुरू भएको छ।

अधिकारीहरूले कालो धनविरुद्धको अनुसन्धानमा नेपाली निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यो तालिम फलदायी हुने विश्वास लिएका छन्।

क्षमता अभिअभिवृद्धि अभियान अन्तर्गत तीन चरणमा सन् २०१९ भित्र ६० जना नेपाली अधिकारीहरूले भारतमा तालिम लिने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने निकायको अनुसन्धान क्षमता बलियो बनाउन अहिलेको तालिमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको बीबीसीलाई बताए।

तालिम

नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारतको फरिदाबादस्थित एनएसीआइएन भनिने भन्सार, अप्रत्यक्ष कर र लागूऔषधसँग जोडिएको राष्ट्रिय एकेडेमीमा छ दिने तालिम शुरू भएको हो।

एनएसीआइएन अवैध धनको कारोबारसहितका वित्तीय अपराध अनुसन्धानको विषयमा तालिम उपलब्ध गराउने भारतको सर्वोच्च संस्था हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव यमलाल भुसालले भने, "अहिले पहिलो चरणको तालिम आरम्भ भएको हो र यसमा विभिन्न निकायका उपसचिव र अधिकृतहरू समावेश छन्।"

"वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा भारतको अनुभवबाट सिक्ने उद्देश्यले यो तालिम लिइएको छ।"

काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको अनुरोधमा सन् २०१९ भित्र नेपालका ६० जना कर्मचारीले यस्तो तालिम लिने जनाएको छ।

दोस्रो चरणको तालिम यसै वर्षको अक्टोबरमा र अन्तिम चरणको तालिम डिसेम्बरमा हुने भनिएको छ।

यस अभियानले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादसम्बन्धी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा नेपाली निकायहरूको क्षमता बढाउने विश्वास लिएको भारतीय दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

रणनीति

यसअघि अघिल्लो हप्ता नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यसमा अनुसन्धान तथा नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग बाहेक प्रहरीसहित अन्य निकायहरूलाई पनि कालो धनविरूद्धको अनुसन्धानमा परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

गत महिना बीबीसीसँग कुरा गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले वित्तीय अपराधको अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि तालिमसहितका क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए।

आगामी वर्ष अवैध धनको कारोबार नियन्त्रण र सम्भावित आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि नेपालले गरिरहेको प्रयासको एउटा अन्तराष्ट्रिय निकायले समीक्षा गर्दैछ।

त्यस्ता अपराध रोक्न आफू प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीहरूले अवैध धन जोडिएका अपराध नियन्त्रणका लागि कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने सार्वजनिक रूपमा नै बताउन थालेका छन्।