कर्णाली प्रदेशः मन्त्री पदमुक्त हुनुको कारण रहेको फर्जी ब्याङ्क ग्यारेन्टीको नालीबेली

नक्कली ब्याङ्क ग्यारेन्टी प्रकरणमा मुछिएका कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्री अन्ततः पदमुक्त गरिएका छन्।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको आधिकारिक फेसबूक पेजमार्फत् मन्त्री खत्रीलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी गराइएको थियो।

तर त्यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मुख्यमन्त्री शाही बीबीसीको सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

पदमुक्त गरिएका खत्रीले मुख्यमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार भएकोले पदमुक्त गरेको निर्णय आफूले स्विकार्नुको विकल्प नभएको बताए।

दबाब

खत्रीले भने, "मुख्यमन्त्रीले फोनमा हाईकमाण्डको दबाब छ भन्नुभएको थियो, मैले तपाईँसँग स्वविवेकीय अधिकार छ, जे लाग्छ गर्नुहोस् भनेँ।"

पदमुक्त भएका खत्रीले आफूलाई योजनाबद्ध रूपमा बदनाम गर्न खोजिएको गुनासो गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरले भोजपुरबजारदेखि कोट जोड्ने २३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न बोलपत्र आह्वान गर्‍यो।

डेनमार्क सरकारको अनुदान सहयोगमा भोजपुर बजारदेखि टक्सार, कोट, गोगने हुँदै लेखर्क जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम गर्न एमके र वाईपी निर्माण कम्पनी मिलेर ठेक्का हाले।

कुल लागत करिब साढे १९ करोड रुपैयाँ रहेको सडकको काम १२ करोड ५५ लाख ९७ हजार रुपैयाँमा एमके र वाईपी जेभीले पाए।

ठेक्का परेपछि पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी ५५/५५ लाख रुपैयाँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर पेश्की स्वरूप प्राविधिक कार्यालयबाट एक करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरका इन्जिनियर राजनराज रेड्डीले बताए।

एमके र वाईपी जेभीले सडक स्तरोन्नति अन्तर्गत ग्राभेल गर्ने, नाला बनाउने, माटो काट्ने जस्ता कामका लागि साढे तीन करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएको उनले बताए।

प्राविधिक कार्यालयले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क बानेश्वरमा वाईपी कन्सट्रक्शनका राजुप्रसाद श्रेष्ठ, एमकेका खड्कबहादुर खत्री र एमकेका प्रतिनिधि रणधीर तुम्बा र देवजङ्ग शाहीको संयुक्त नाममा रहेको खातामार्फत् रकम भुक्तानी दिएको थियो।

सडकको काम चलिरहेकै समयमा एमके र वाईपी जेभीले पेस गरेको ब्याङ्क ग्यारेन्टी फर्जी भएको जानकारी पाएपछि प्राविधिक कार्यालयले कृषि विकास ब्याङ्क रत्नपार्कसँग बुझ्दा सत्यतथ्य बाहिर आयो।

वास्तविकता खुलेपछि अर्को ब्याङ्क ग्यारेन्टी देखाएर उनीहरूले बाँकी रकम भुक्तानी लिएको बताइन्छ।

संलग्नता

त्यति बेलै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी पर्‍यो।

ती कर्मचारीले भने, "आयोगले प्राविधिक कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख लालु गिरी, लेखापाल रामबहादुर दाहाल र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि देवजङ्ग शाहीसँग पटकपटक बयान लिएर अनुसन्धान थालेको थियो।"

ब्याङ्किङ कसुर भएकोले अख्तियारले २०७६ साल वैशाख १५ गते फर्जी ब्याङ्क ग्यारेन्टीसम्बन्धी छानबिन गरी कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भनेको थियो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिनको जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई दिएको थियो।

सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा फर्जी ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खत्रीको संलग्नता खुल्यो।

अधिकारीहरूका अनुसार खत्रीको स्वामित्वमा एमके कन्सट्रक्शन रहेको पाइएकोले यो प्रकरणमा उनीसहित वाईपी कन्सट्रक्शनका राजुप्रसाद श्रेष्ठ, ब्याङ्कका कर्मचारी छविलाल ढकाल, एमके कन्सट्रक्शनका प्रतिनिधि रणधीर तुम्बा र देवजङ्ग शाहीविरुद्ध ब्याङ्किङ कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको हो।

मन्त्रीकै स्वामित्वमा रहेको फर्मले काम गरेको र उनले नै प्रतिनिधि बनाएका व्यक्तिहरू सामेल रहेकोले उनको संलग्नतालाई नकार्न नमिल्ने अदालतका एक कर्मचारीले बताए।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, "मिलेर ठेक्का लिने, चार जनाको नाममा संयुक्त चेक चल्ने गरी खाता खोलेर भुक्तानी लिएको देखिएको छ।"

पाटन उच्च अदालतका प्रवक्ता मोहन सुवेदीले खत्री र श्रेष्ठलाई तीन दिनभित्र बयानका लागि पेस गर्न अदालतबाट आदेश भएको बताए।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमवार मन्त्री खत्री र श्रेष्ठलाई तीन दिनभित्र अदालतमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

अनुसन्धान

आदेशमा अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ।

यो प्रकरणमा सीआईबीका रुकबहादुर खड्का र प्रहरी नायब निरीक्षक तेजप्रसाद भट्टराईले अनुसन्धान गरेका थिए।

उनीहरूले फर्जी ब्याङ्क ग्यारेन्टी प्रकरणबारे खत्रीसँग बुझेको कागज गरेर त्यतिकै छाडेको र अदालतमा अभियोजनपत्र पेस गर्दा फरार भन्नु त्रुटिपूर्ण भएको आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशमा प्रतिवादी खत्रीले अनुसन्धानमा कागज गर्दा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भनी स्वयम्‌ लेखाएको भए पनि अभियोजनपत्रमा उनलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका छोरा उल्लेख गरेर अनुसन्धान र अभियोजन पद्धतिप्रति मजाक गरिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए।

अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष उपस्थित भई कागज समेत गरेका प्रतिवादीलाई अभियोगपत्र साथ अदालतमा पेस नगरी फरार देखाइनु त्रुटि भएको पनि आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतले ढकाल, तुम्बा र शाहीलाई ६/६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो।

अदालतको आदेशपछि ढकाल र तुम्बा ६/६ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा भएका छन् भने धरौटी बुझाउन नसकेका शाही थुनामै छन्।

खत्रीले बाहिर हल्ला भएजस्तो केही नभएको बीबीसीसँग दाबी गरे।

उनले भने, "जे हुन्छ अदालतबाटै हुन्छ, तर त्यति खराब केही भएको छैन। सञ्चारमाध्यममा भनेर सबै कुरा समाधान हुने पनि होइन।"

चुनावअघि खत्री निर्माण व्यवसायीका रूपमा चिनिन्थे।

अहिले उनले आफ्नो नामका निर्माण कम्पनीहरू अरूलाई जिम्मा दिएको बताइन्छ।