कश्मीर तनाव: राज्यसभापछि भारतको लोकसभामा गृहमन्त्री-सांसदबीच चर्को बहस

भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्‍को तल्लो सदन लोकसभामा जम्मु-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्।

राज्यसभामा सोमवार नै प्रस्तुत गरिएको उक्त विधेयकमा जम्मू-कश्मीर राज्यलाई दुईवटा केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन गरिने प्रस्ताव छ।

माथिल्लो सदन राज्यसभामा जस्तै लोकसभामा पनि सो विधेयकको पक्ष-विपक्षमा चर्को बहस भयो।

सोमवार भारत सरकारले जम्मू-कश्मीरलाई दिएको संवैधानिक विशेष दर्जा समाप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

संविधान विपरीत

विपक्षी दल कांग्रेसका सांसद मनीष तिवारीले मोदी सरकारको जम्मू-कश्मीरलाई विभाजित गर्ने निर्णय संविधान विपरीत भएको दाबी गरे।

उनका भनाइमा त्यस्तो निर्णय जम्मू-कश्मीरको विधानसभाको अनुमतिबिना सम्भव हुँदैन।

गृहमन्त्री अमित शाहलाई प्रश्नहरू राख्दै उनले व्यक्त गरेको धारणा:

भारतको संविधानमा केवल अनुच्छेद ३७० मात्र छैन। यसमा ३७१ पनि छ। जसले गर्दा पूर्वोत्तर राज्यहरूलाई पनि स्वायत्तता मिलेको छ।

आउँदा दिनमा तपाईँले राष्ट्रपति शासन लागू गरेर त्यहाँको पनि स्वायत्तता खोस्न सक्ने सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ।

जम्मू-कश्मीर त दुई भागमा बाँड्नु भयो तर त्यहाँको संविधान के हुन्छ? के तपाईँले संविधान अन्त्य गर्न पनि विधेयक ल्याउनुहुन्छ?

इतिहासमा यस्तो पहिलो पटक भएको छ कि कुनै राज्यलाई केन्द्रशासित प्रदेशमा रुपान्तरण गरिदिनु भएको छ।

संविधानको धारा तीनले कुनै पनि प्रदेश तोड्नुभन्दा पहिला उक्त प्रदेशको विधानसभासँग परामर्श गर्न अनिवार्य गरेको छ।

तिवारीले धारणा राखिरहँदा बीचमै गृहमन्त्रीले उनलाई प्रतिप्रश्न गरेका थिए - अनुच्छेद ३७० अन्त्य गर्ने पक्षमा कांग्रेस छ कि छैन?

तिवारीले जम्मू-कश्मीर विधानसभाको अनुमति बिना त्यसो गर्न नमिल्ने जवाफ दिए।

स्वर्णिम इतिहासको अङ्ग

गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू-कश्मीर सम्बन्धी विधेयक 'भारतको स्वर्णिम इतिहासको अङ्ग' हुने बताए।

अनुच्छेद ३७० को धारा तीनले राष्ट्रपतिलाई निर्णय लिने अधिकार दिएको उनको दाबी छ।

उनले धारा तीनको प्रयोग गरेर अनुच्छेद ३७० समाप्त गर्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरे।

गृहमन्त्री शाहको भनाइ:

यो प्रावधानको उपयोग कांग्रेसले दुई पटक गरेको छ। त्यसै अनुसार उसले महाराजाको हैसियत अन्त्य गर्दै सदर-ए-रियासत पद सृजना गर्‍यो। पछि त्यो हटाएर गभर्नर बनाइयो।

जम्मू-कश्मीरमा राष्ट्रपति शासन चलिरहेको छ। धारा ३५६ को एक बी अनुसार राज्यपालसँग विधानसभाको सारा शक्ति छ। र, राज्यपालको सिफारिसमा यो विधेयक ल्याइएको हो।

हामीले जब जम्मू-कश्मीर भन्छौँ त्यसमा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पनि पर्छ। के तपाईँहरू पाकिस्तानी कश्मीरलाई आफ्नो मान्नुहुन्न?

त्यसको निम्ति त हामीले ज्यान दिन्छौँ। जम्मू-कश्मीर भारतको अभिन्न अङ्ग हो यससँग सम्बन्धित कुनै कानुन बनाउन अवरोध छैन।

गान्धीले खोले मुख

सरकारको कदमबारे कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

पार्टी अध्यक्ष गान्धीले ट्वीट गर्दै 'जम्मू-कश्मीरलाई एकपक्षीय रूपमा विभाजित गरेर राष्ट्रिय एकताको विस्तार नहुने' बताएका छन्।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई कैद गरेर गरिएको भन्दै उनले त्यसो गरिनु संविधानको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरे।

उनले भनेका छन्, "यो राष्ट्रको निर्माण जमिनको टुक्राबाट नभइ यहाँका जनताबाट भएको हो।"

"यो कार्यकारी अधिकारको दुरूपयोग हो र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति चिन्ताजनक छ।"