ईयूबाट ब्रिटेनको बहिर्गमनका लागि म्याद थप्ने सशर्त सहमति

युरोपेली सङ्घ ईयूबाट ब्रिटेनको औपचारिक बहिर्गमनका लागि समयसीमा थप्न ईयूका नेताहरू सहमत भएका छन्।

बेल्जियमको ब्रसल्समा सम्पन्न ईयूका नेताहरूको बैठकले ब्रेक्जिटका लागि दुई महिना समयसीमा थप्ने सहमति गरेको हो।

ब्रिटिश सांसदहरूले ईयूका नेताहरूसँग भएको सहमतिलाई अर्को हप्ता अनुमोदन गरेका ब्रिटेनले ब्रेक्जिटका लागि आउँदो मे २२ सम्मको समयसीमा पाउनेछ।

यदि सांसदहरूले सो सहमतिलाई अनुमोदन गरेनन् भने ब्रेक्जिटका लागि एप्रिल १२ सम्मको सानो समयसीमा दिइनेछ।

विकल्प

र, सो अवधिमा ब्रिटेनले ईयूसँग सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अबको बाटो के हुनेछ भन्नेबारे विकल्प दिनुपर्ने हुन्छ।

पछिल्लो सहमतिपछि प्रधानमन्त्री टरिजा मेले ब्रिटिश सांसदहरूका लागि अब स्पष्ट विकल्प भएको बताएकी छन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री मेद्वारा प्रस्तावित मस्यौदा सम्झौतालाई ब्रिटिश सांसदहरूले दुई पटक अस्वीकृत गरिसकेका छन्।

तीन वर्षअघि ब्रिटेनले जनमत सङ्ग्रहमार्फत ईयूबाट अलग हुने निर्णय गरेको थियो।

सहमतिमा भइरहेको ढिलाइबारे गएरातिको आफ्नो भाषणमा आफूले 'निराशा व्यक्त गरेको' प्रधानमन्त्री मेले बताइन्।

ढिलाइका निम्ति सांसदहरू जिम्मेवार रहेको उनको आरोप थियो। तर सांसदहरू पनि निराश भएको कुराबारे आफू अवगत रहेको उनले बताइन्।

सम्झौतालाई समर्थन गर्नेहरूप्रति आफू कृतज्ञ रहेको उनले उल्लेख गरिन्।

प्रधानमन्त्री मेले थपिन्, "हामी एउटा सम्झौतासहित अलग हुनेछौँ र हाम्रो मुलुकलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि मैले भरमग्दुर प्रयास गर्नेछु।"

ब्रिटेनले अब युरोपेली संसद्‌को चुनावमा भाग लिने वा नलिनेबारे पनि निर्णय गर्नुपर्ने छ।

के हो धारा ५०?

पछिल्लो सहमति अनुसार ईयूका नेताहरू धारा ५० को प्रक्रियाका लागि थप समय दिन सहमत भएका हुन्।

ईयूको सदस्यता छाड्न इच्छुक कुनै पनि राष्ट्रका लागि धारा ५० एउटा योजना हो, जुन लिस्बन सन्धिको एउटा अंश हो।

लिस्बन सन्धिमा ईयूका सबै सदस्य राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन्। सन् २००९ मा त्यसले कानुनको रूप लिएको थियो।

उक्त सन्धि हुनुअघि ईयू छाड्ने कुनै पनि औपचारिक प्रक्रिया वा संयन्त्र छाड्ने कुनै पनि औपचारिक प्रक्रिया वा संयन्त्र बनाइएका थिएनन्।

धारा ५० ले के भन्छ?

यो छोटो छ। यसमा जम्मा पाँच अनुच्छेद छन्। यदि कुनै राष्ट्रले ईयू छाड्न चाहेमा उक्त राष्ट्रले युरोपेली परिषद्लाई जानकारी दिनुपर्छ र बाहिरिनका लागि ईयूसँग वार्ता गर्नुपर्छ।

ऊसँग इयुबाट बाहिरिनका लागि दुई वर्षको समय हुनेछ र सर्वसम्मत सहमति भएमा त्यो समय लम्ब्याउन सकिन्छ।

बाहिरिन चाहेको राष्ट्रले उसले छोड्ने विषयमाथि ईयूभित्र हुने आन्तरिक वार्तामा सहभागी हुन पाउने छैन।

बहिर्गमनबारे कुनै पनि सहमति तोकिएको बहुमतले पारित हुनुपर्ने यसमा बताइएको छ (बाँकी रहेका २७ ईयू राष्ट्रको ७२ प्रतिशतको सहमति हुनुपर्नेछ, जसले ईयूको ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्नेछ)।

यसका साथै युरोपेली संसद्‌का सदस्यको समर्थन पनि लिनुपर्ने हुन्छ।

पाँचौँ अनुच्छेदले छोडिसकेको राष्ट्रले फेरि ईयू प्रवेश गर्न चाहना व्यक्त गर्नसक्ने सम्भावनाको चर्चा गरेको छ। त्यस्तो चाहनालाई धारा ४९ अन्तर्गत विचार गरिने छ।