नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपालाई राजनीतिक दल मान्नुपर्ने कानुनी आधार छ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 'अनधिकृत झुन्ड' को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

आफ्नो तर्कलाई कानुनी बल पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् - चन्द नेतृत्वको समूह कहीँ कतै दर्ता नभएको 'अनधिकृत संस्था' हो।

झट्ट सुन्दा चन्द नेतृत्वको नेकपाका 'कतिपय गतिविधि'लाई लिएर प्रधानमन्त्रीले आवेगमा त्यस्तो भनेका होलान् भन्ने लाग्न सक्छ।

तर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूका अनुसार कानुनी रूपमा चन्द नेतृत्वको नेकपालाई दलको रूपमा स्वीकार नगर्दा प्रधानमन्त्री ओली गलत ठहरिँदैनन्।

कारण यस्ता छन्

कुनै पनि समूहले कानुनी रूपमा दलको मान्यता पाउनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हुनुपर्छ।

बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, "कसैले सङ्गठन बनाउँदैमा त्यसलाई राज्यले सङ्गठनको रूपमा मान्न सक्दैन। त्यो कहीँ न कहीँ दर्ता भएको हुनुपर्छ।"

उप्रेतीका अनुसार दलका रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि राज्यले गराउने विभिन्न निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने छुट चाहिँ त्यस्तो दललाई हुन्छ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चुनावमा सहभागी नभए पनि निर्वाचन आयोगमा दलका रूपमा दर्ता भएर राजनीतिक गतिविधि चाहिँ गर्न पाइन्छ।

अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ पनि दलको मान्यता पाउन निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने धारणासँग विमति राख्दैनन्।

काठमाण्डूको कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगले चन्दको नेतृत्वमा आफूकहाँ कुनै दल दर्ता नभएको पुष्टि गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले आइतवार बीबीसीसँग भने, "नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा हामीकहाँ कुनै पनि दल दर्ता भएको छैन।"

प्रतिबन्ध

हालै मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि 'नियन्त्रण गर्ने' निर्णय पनि गरिसकेको छ।

हुन त तराईमा पृथक्तावादी अभियान चलाउँदै आएका सीके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेको केही दिनपछि आएको सरकारको सो निर्णयको आलोचना नभएको होइन।

तर सत्ता पक्षधर कतिपय नेताको तर्क छ- संविधानविपरीत आफूले गर्दै आएका गतिविधिलाई तिलाञ्जलि दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै सहमति गर्ने समूह र त्यस्ता गतिविधिलाई निरन्तरता दिने समूहलाई एउटै घानमा कदापि राख्न सकिँदैन।

निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको कार्यालय अगाडि गत महिना ललिलपुरको नख्खुस्थित चन्द नेतृत्वको नेकपाले बम विस्फोट गराउँदा एक जनाको ज्यान नै गएको थियो।

चन्द नेतृत्वको नेकपाका मध्य केन्द्रीय कमान्ड इन्चार्ज तथा स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै आफूहरूले नै उक्त विस्फोट गराएको स्वीकारेका थिए।

एनसेलले तिर्न बाँकी रहेको पुँजीगत लाभकरतर्फ इङ्गित गर्दै उनले 'लुटको प्रतिकारस्वरूप' त्यस्तो गरिएको बताएका थिए।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीका अनुसार 'राजनीतिक दल' हुनका लागि र आयोगबाट मान्यता पाउनका लागि सम्बन्धित समूह वा सङ्गठन संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत कुनै गतिविधिमा संलग्न भएको हुनु हुँदैन।

अर्का प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङ भन्छन्, "जसले संविधान र प्रचलित कानुन नै मान्दैन, त्यसलाई निर्वाचन आयोगले पनि दलका रूपमा दर्ता गर्न सक्दैन।"

यी कुराहरू बुझेरै प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार चन्द नेतृत्वको नेकपाका बारेमा धारणा राख्दा सचेत हुन राजनीतिक दलका नेतालाई सुझाएको हुनुपर्छ।

तर्क-वितर्क

ओलीले भने, "नेपालका नेताजीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु- आफैँले जबाफ दिन नसक्ने कुरा नगर्नुहोस्। उनको पार्टी कहीँ दर्ता भएको थियो र?"

"चन्द नेतृत्वको नेकपा भनेर चिनिने झुन्ड कहिले कोब्रा समूह भनेर चिनिने, कहिले के भनेर चिनिनेजस्तै हो।"

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे, "बम पड्काएर उद्यमी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधिलाई धम्क्याउने। बम पड्काइरहेको छ, धम्क्याइरहेको छ अनि यस्तो गर्न पाइँदैन भन्दा रुवाबासी?"

संविधान र कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न भए पनि आफूलाई राजनीतिक दल भनेर हिँड्ने समूहप्रति कस्तो रवैया अपाउने भन्ने कुरा राज्य र राजनीतिक दलको विषय भएको ‍प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङको तर्क छ।

चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि 'नियन्त्रण गर्ने' सरकारी निर्णयको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी नै छ।

सरकारी कदमको विरोध गर्नेहरू भन्छन् - १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व झेलिसकेको देशले अब फेरि त्यस्तो अवस्था कहीँ कतैबाट आउन दिनु हुँदैन।

चन्द नेतृत्वको नेकपाको विषयमा राजनीतिक ढङ्गले नै समस्या खोज्नु बुद्धिमत्ता हुने उनीहरूको सुझाव छ।

त्यस्तो तर्क गर्नेहरूलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले आइतवार प्रश्न गरे, "नेपालमा शान्ति चाहियो कि चाहिएन? वार्ता समिति बनाएको हो, गर्दिनँ भनेको होइन? सभ्य समाजले सुन्न सक्ने माग छ?"