प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न: 'सात वर्षपछि रेल आउँछ भनेर कुलो नबनाई हुन्छ?'

सरकारका कामलाई लिएर पार्टीभित्रैबाट आलोचना बेहोरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखिने गरी काम गर्न र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
नीतिगत कामले धेरै समय खाएको मन्त्रीहरूले बताएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले यतिबेला सरकार र पार्टीभित्रको छलफललाई तीव्रता दिएको देखिन्छ।
पार्टीमै असन्तुष्टि
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलकै कतिपय नेताले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकलौटी रूपमा चलाउनुका साथै निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम नहुँदा जनतामा निराशा चुलिएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले बुधवार र बिहीवार मन्त्री तथा सचिवहरूसँग सरकारको कामको समीक्षा गरेका थिए।
बैठकमा सहभागी सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, "प्रधानमन्त्रीले जनसरोकारका विषयलाई अझ बढी प्राथमिकता दिएर कामलाई अगाडि बढाउने भन्नुभएको छ।"
नौ महिनामा सरकारले जनतामा आशा जगाउनुको साटो झन् निराश बनाउँदै गएको बाहिर मात्र होइन पार्टीभित्रैबाट समेत टिप्पणी भइरहेका छन्।
सांसद पनि रहेका २१ जना केन्द्रीय सदस्यले बुधवार पार्टीमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ती कुराहरू पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
समीक्षा
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले सरकारको गतिलाई तीव्रता दिन 'चुनावका बेलाझैँ अब फेरि पार्टीको एकीकृत शक्तिमा विश्वास गर्नुपर्ने' खाँचो औँल्याए।
उनले भने, "हाम्रा घोषित नीति र कार्यक्रमबमोजिम परिणाम प्राप्त भएको छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीसहित उच्च तहलाई लागेपछि अब छिटोभन्दा छिटो पार्टीको स्थायी कमिटीमा समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।"
सरकारको समीक्षा पनि गर्ने लक्ष्यका साथ पार्टी स्थायी समितिको बैठक तत्काल राख्नुपर्ने माग नेताहरूले गरिरहेका छन्।
सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् हेरफेर पनि गर्नुपर्ने स्वर पनि सुनिन थालेको छ।
पार्टीकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले त्यो हदसम्म निर्णय गर्न सकिने सङ्केत दिएका थिए।
कतिपयले प्रधानमन्त्रीले थालेको समीक्षालाई त्यसकै पृष्ठभूमि पनि ठानेका छन्। तर प्रधानमन्त्री पक्षबाट त्यसको कुनै छनक देखिएको छैन।

'५२ सालको अल्पमत सरकारको जति पनि काम भएन'
-भरतमोहन अधिकारी, नेकपा नेता
त्यतिखेर नौ महिना अल्पमतको सरकार हुँदा समेत हामीले जनतामा बेजोड उत्साह सिर्जना गरेका थियौँ।
अहिले त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार जताततै हेर्दा कम्युनिस्टलाई जनताले देश नै सुम्पेको जस्तो छ। तर जनता, कार्यकर्ता निराश छन्।
मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको त्यस सरकारमा म अर्थमन्त्री थिएँ, केपी ओली गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।
हामीले त्यतिखेर 'आफ्नो गाउँ, आफै बनाऊँ' जस्ता अभियानदेखि लिएर विकासको लहर, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमजस्ता थुप्रै पक्षले जनतालाई उत्साहित गराएका थियौँ।









