'नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति नेकपाभित्र तीव्र असन्तुष्टि'

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले पार्टी र आफ्नै सरकारको नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै यथाशीघ्र सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

स्थायी कमिटीका सदस्यहरूबीचको अनौपचारिक भेटवार्तामा सहभागी कैयौँ वरिष्ठ नेताहरूले महँगी, भ्रष्टाचार, बलात्कारलगायत महिला हिंसाजन्य घटना बढ्दा समेत सरकारको कार्यशैलीमा सुधार नदेखिएको भन्दै पार्टीभित्रै तल्लो तहसम्म सरकारको आलोचना भइरहेको एक नेताले जानकारी दिए।

बिहीवार संसद् बैठकमा सरकारको आलोचना गरेका नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले शुक्रवार काठमाण्डूमा एउटा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेर स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई भेला पारेका थिए।

सङ्केत

पार्टीका दुवै अध्यक्ष देशबाहिर हुँदा पनि कार्यवाहक जिम्मेवारी नपाएकाले रुष्ट रहेका भनिएका नेता नेपालले डाकेको उक्त भेलालाई पनि त्यही असन्तुष्टिको सङ्केत ठानिएको छ।

भेलामा सरकारले जनअपेक्षानुरुप काम गर्न नसकेको र पार्टीभित्र मनोमानी ढङ्गले अघि बढेको भन्दै यथाशीघ्र स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन सुझाव आएको स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले बताए।

उनले भने, "सरकार बनेको सात-सात महिना बितिसक्यो। पार्टी कमिटीको औपचारिक बैठक बसेर सरकारको बारेमा समीक्षा नगर्दा पार्टीभित्रै पनि विभिन्न अन्योल उत्पन्न भइरहेका छन्।"

चियापानमा पनि वरिष्ठ नेता नेपालले प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी चयन लगायतमा समेत अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मनोमानी गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको बताइएको छ।

गुनासो

तल्लो तहका पार्टी कमिटी एकताबद्ध गर्नसमेत नेतृत्वले आलटाल गरेको भन्दै कतिपय नेताहरूको गुनासो रहेको थाहा भएको छ।

तर महत्त्वपूर्ण निर्णय हुँदा केही असहमति देखिनुलाई स्वाभाविक भन्दै प्रधानमन्त्री निकट मानिने संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने केही गुनासा हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै नेतृत्वको बचाउ गरेका छन्।

नेम्वाङले भने, "प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको चयन कार्यदलको सिफारिसका आधारमा भएको हो। त्यही निर्णयानुसार सातै प्रदेशमा नेतृत्व स्थापित भएको छ। मैले बुझेसम्म सचिवालयले सबैले सल्लाह गरेर नै यी विषय टुङ्ग्याइएको हो। यति ठूलो निर्णय हुँदा यसो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा त स्वाभाविक हो।"

अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्ड देशबाहिर छन्।

तर कार्यवाहक जिम्मेवारी कसैलाई दिइएको छैन। त्यसप्रति पनि नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ।