कोलम्बो प्रोसेस: आलोचित बनेका पाँच मुख्य विषय
बिहीवार र शुक्रवार काठमाण्डूमा भेला भएका वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य रहेका नेपालसहित १२ देशका मन्त्रीहरूले कामदारले चासोपूर्वक हेरेका कतिपय मुद्दामा स्पष्ट हुन नसक्नुलाई श्रम मामिलाका जानकार एवम् सरोकारवालाले बैठकको असफलताका रूपमा हेरेका छन्।
यी हुन् आलोचित बनेका पाँच मुख्य विषय
समान ज्याला
आफ्ना कामदारको समान सेवा-सुविधाबारे सामूहिक सौदाबाजी गर्ने भन्ने एक अपेक्षित मुद्दामा सदस्य राष्ट्रहरू सहमत हुन सकेनन्।
समान सेवा सुविधाको कुरा उठ्ने गरी सदस्य राष्ट्रहरूले गर्ने द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको साझा दस्तावेज तयार पार्नेबारे शुरूमा कुरा उठे पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताए।
उनले भने, "अहिले नै कामदारहरूको समान सेवा-सुविधा बनाउने गरी अगाडि बढ्न सकिएन।"
सार्कसँग सहकार्य
घोषणापत्रमा सार्कजस्ता क्षेत्रीय संगठनसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने समेत भनिएको छ। सार्क राष्ट्रहरूबीच पनि समान ज्यालाबारे छलफल गर्ने प्रसङ्ग उठे पनि सार्क सम्मेलन पर सरिरहँदा कुरा अघि बढ्न सकेको छैन।
रोजगारदाताकै भर
तलब, व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवाजस्ता महत्त्वपूर्ण मानिएका कुरामा कोलम्बो प्रोसेसका सदस्यहरूसँगै रोजगारदाता देशहरू रहने एउटा क्षेत्रीय मञ्च 'आबुधाबी डाइलग'मा छलफल गरेपछि मात्र यसबारे निर्णय लिने बताइएको छ।
वैदेशिक श्रमविज्ञ प्राध्यापक गणेश गुरूङ् भन्छन्, "कोलम्बो प्रोसेसले कुनै सम्झौता नै गरेको भए पनि यसको अनौपचारिक संरचनाका कारण बाध्यकारी हुँदैनथ्यो। तर महत्त्वपूर्ण विषयमा एक मत भएको भए त्यसले रोजगारदातासँग आफ्ना कुरा राख्दा नैतिक रूपमा मनोबलल उच्च हुन्थ्यो।"
सदस्यहरूबीचकै प्रतिस्पर्धा
श्रमिकको ज्याला तोक्ने विषयमा १२ वटा मुलुकको रोजगारदातासँग आ-आफ्नै प्रतिस्पर्धा हुनुले मतैक्य हुन कठिनाइ भइरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
आप्रवासन सम्बन्धमा काम गरिराखेको पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मञ्जु गुरूङको बुझाइमा राष्ट्रियताका आधारमा विदेशमा भइरहेको श्रमको मूल्यको विभेद रोक्न सकिएको छैन।
उनी भन्छिन्, "कामदार पठाउने मुलुकहरू पहिले आफूहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउनुपर्छ।"
अस्पष्ट व्यवस्था
आफ्ना श्रमिकहरू अप्ठ्यारोमा पर्दा उद्धार तथा सहायताका लागि सदस्य राष्ट्रहरूको सामूहिक संयन्त्र खडा गर्ने कुरा बैठकको निर्णयमा समेटिए पनि त्यसको प्रारूप स्पष्ट छैन।
आप्रवासन मामिलाका कतिपय जानकार भने कामदारलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भनिएको यस्ता मुद्दामा सदस्य राष्ट्रहरू एकजुट नभएसम्म विदेशमा काम गर्ने श्रमिक असुरक्षित रहिरहने बताउँछन्।
विभिन्न पाँच विषयगत समितिहरूमध्ये कतिपयले आफ्ना प्रतिवेदनहरू उच्चस्तरीय बैठकअघि बुझाउन नसक्दा सदस्य राष्ट्रहरूले कतिपय मुद्दामा अगाडि बढ्न सकेनन्।
