प्रतिनिधि सभामा जान चाहनुको उद्देश्य 'विकास प्राधिकरण': वामदेव गौतम

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपाका एकजना नेता वामदेव गौतमले अधिकारसम्पन्न विकास प्राधिकरण गठन गरेर त्यसको नेतृत्व आफूले गर्ने उद्देश्यले उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा जान चाहेको दाबी गरेका छन्।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ को निर्वाचन क्षेत्र गौतमको निम्ति खाली गराइन लागेको भन्ने समाचारसँगै आलोचनात्मक टिप्पणी आइरहँदा गौतमले बीबीसीसँगको कुराकानीमा त्यस्तो योजना सुनाएका हुन्।

तर कतिपय विज्ञहरूले कार्यकाल बाँकी छँदै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राजिनामा गर्न लगाएर उपनिर्वाचन गराउने अभ्यासले गलत राजनीतिक सन्देश दिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

पार्टी एकिकरणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरूमध्ये आफू र नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्र संसदमा नरहँदा अन्य सभासदहरू उर्जाशील हुन नसकेको गौतमको दाबी छ।

'विकास'

उनले समृद्धिको लक्ष्य लिएको सरकारलाई सफल बनाउन आफूले विकास प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको र त्यसमा नेकपाका दुवैजना अध्यक्षहरू समेत सकारात्मक रहेको बताए।

"मेरो माग प्रतिनिधि सभामा गएपछि विकास निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिनुस्, मैले स्रोत समेत जुटाउँछु र निर्वाचन घोषणापत्रमा भएका सबै काम गरेर देखाउँछु भन्ने छ।"

उनले त्यस्तो प्राधिकरण अधिकारसम्पन्न हुने र त्यसले प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको रूपमा संघीय अभ्यासमा लागेको देशको माग अनुरूप ठूला विकास निर्माणका कामहरू गर्ने बताए।

नेता गौतमको बुझाईमा, अहिले पार्टीका सांसद थुप्रै भएपनि प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्रतिरक्षा गर्न आग्रह गर्दा समेत त्यसो गर्न नसक्नु उनीहरूको कमजोर मनोवलको परिणाम हो।

विरोध

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने यसबिषयमा नेकपाभित्र अहिलेसम्म छलफल नै शुरू नभएकाले पार्टीले निर्णय पर्खनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

गौतमले भने उम्मेद्वारीको चर्चासँगै 'बर्दियामा आफूलाई हराउन लागेका पार्टीभित्रकै केही शीर्षस्थ नेताहरू' पुन: सकृय भइसकेको आरोप समेत लगाएका छन्।

कतिपय निर्वाचन मामिलाका विज्ञहरूले चाहीं कुनै व्यक्तिको इच्छा पूर्ति गर्न उपनिर्वाचन गराइँदा गलत राजनीतिक संस्कार बस्नुका साथै जनताले तिरेको करको करोडौं रकमको दुरूपयोग हुने टिप्पणी गरेका छन्।

तिनैमध्येका एक पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, "जनताले ५ वर्षका लागि कसैलाई उसका नीति, कार्यक्रमजस्ता कुरामा विश्वास गरेर जिताएको कुरालाई विश्वासिलो कारणबिना बिचमै पलायन हुँदा नैतिक प्रश्न उत्पन्न हुन सक्छ।"

बुधवार नै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको सीट गुम्ने अवस्थामा उपनिर्वाचन नगरिने बताएका छन्।