‘प्रजनन अधिकारबाट वञ्चित गरेमा सजाय’

बच्चा जन्माउने वा गर्भपतन गराउन चाहने महिलालाई सो अधिकारबाट वञ्चित गराउने अस्पताल र चिकित्सकलाई सजाय गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक संसद्‌मा पेश गर्ने बाटो खुलेको छ।

आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सातवटा विधेयक संसद्‌मा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि मौलिक हक भनी राखिएको प्रजनन अधिकार अब बाध्यात्मक रूपमा पालना गरिनुपर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन वर्ष लगाएर तयार पारेको सो विधेयकमा सुत्केरी तथा जन्मिएका शिशुको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।

प्रजनन, गर्भपतन र शिशुको उपचार जस्ता विषय संविधानमा मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ।

कसुर

उक्त हकबाट वञ्चित गराउनेलाई दण्डसजायको व्यवस्था राखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका ऐन नियम परामर्श शाखाका कानून उपसचिव गङ्गाबहादुर खरेलले बताए।

उनले भने, "गर्भवती सेवा दिनबाट वञ्चित गरेमा वा अस्वीकार गरेमा त्यसलाई कसुर ठहर हुने व्यवस्था गरिएको छ। आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै वा जानाजान अर्को अस्पतालमा पठाएमा पनि कसुर ठहरिनेछ र यी सबैमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ।"

आइतवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्योसहित सातवटा विधेयक संसद्‌मा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजननसम्बन्धी अधिकार दिइएको विधेयकले कानूनी रूप लिन लागेको पहिलो पटक हो।

सजिलो

दण्डको व्यवस्थाले महिलाको बच्चा जन्माउने वा गर्भपतन गराउने भन्ने अधिकार बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न भूमिका खेलेकामध्येकी एक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी पूर्व सचिव डा. किरण रेग्मीले भनिन्, "गर्भवती महिलाले पाउनुपर्ने सेवा के हो र त्यो नपाएमा कहाँ गएर उजुरी गर्ने जस्ता थाहा नपाइरहेको विषयबारे किटान गरिएको छ। यो बाध्यात्मक नियमले महिलालाई सजिलो हुनेछ।"

हाल सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउन आउने सुत्केरीलाई निःशुल्क उपचार तथा ५ सय देखि १५ सय रुपैयाँसम्म बाटो खर्च दिने व्यवस्था छ।

संविधान लागु भएको तीन वर्षभित्र अर्थात् आगामी असोज ३ गतेभित्र कानून बनाइसक्नुपर्ने छ।