वैदेशिक रोजगार बचतपत्र: धेरै कमाउने मात्रै आकर्षित
विदेशमा काम गर्न गएका निम्न र निम्नमध्यम वर्गका कामदारप्रति लक्षित वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा उनीहरू नभई उच्च कमाइ गर्नेहरू बढी आकर्षित भएको पाइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
खाडी मुलुक तथा मलेशियामा काम गर्न जाने नेपालीहरू लाभान्वित होऊन् भनेर नौ वर्षअघि सरकारले वैदशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री सुरु गरेको थियो।
तर उनीहरूको प्राथमिकतामा बचतपत्र नपरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा बताउँछन्।
प्राथमिकता अरू नै
प्राय: निम्न र मध्यम वर्गका कामदारहरूको ध्यान घरखर्च धान्न, सन्तानको पढाइको खर्च जुटाउन र आफ्नो बसोबासको व्यवस्था गर्नमै सीमित हुन्छ।
थापा भन्छन, "त्यसपछि मात्र यस्ता ऋणपत्रहरू उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्छन्।"
उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका दातृनिकायमा काम गर्ने तथा प्राविधिक शिक्षा लिएर विदेश गई राम्रो आम्दानी गर्नेहरू भने बचतपत्रमा आकर्षित देखिएका छन्।
नेपाली कामदार कार्यरत देशहरूमा सहज रूपले ब्याङ्क खाता खोल्न पाइँदैन। साथै नेपाली बचतपत्रले अन्यत्र मान्यता पनि पाएको छैन।
तस्बिर स्रोत, Reuters
यिनै कारणले गर्दा इच्छा हुँदाहुँदै पनि धेरैले लगानी गर्न नसकेको बताइन्छ।
बचतपत्र बिक्रीका लागि एजेन्ट तोकिएको एउटा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल बचतपत्रबारे लक्षित वर्गले पर्याप्त र स्पष्ट जानकारी नपाएको औँल्याउँछन्।
उनी भन्छन्, "अर्को चाहिँ विदेशै बसेर स्थानीय नियमकानुन पालना गरेर बचतपत्र बेच्न त्यति सजिलो छैन।"
१० प्रतिशत ब्याजदर
कामदारको आकर्षण कम भए पनि सरकारले गत शुक्रवार पुन: २५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री खुला गरेको छ।
उक्त बचतपत्रमा लगानी गर्न चाहनेले यही असार २१ गतेसम्म खरिद गर्न सक्नेछन्। दश प्रतिशत ब्याजदर रहेको बचतपत्रलार्इ धितो राखी ऋण समेत लिन सकिन्छ।
बचतपत्र 'भारतसहित विभिन्न देशहरूमा रोजगारीमा संलग्न वा रोजगारीबाट फर्केको चार महिना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैर अवासीय नेपालीहरुले' किन्न सक्ने नेपाल राष्ट्र ब्यांकले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
तर शेयरमा लगानी गरिरहेकाहरू समेत उच्च प्रतिफल र कम जोखिमको बचतपत्रमा आकर्षित नहुनुमा सरकारको दोष रहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्यको तर्क छ।
उनी भन्छन्, "बचतपत्र सफल नहुनुमा मूलत: सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कका केही कमीकमजोरी देखिन्छन्। केही कमीकमजोरीहरू चाहिँ हाम्रो रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको पनि देखिन्छ।"
आचार्यले रेमिट कम्पनीहरूले विदेशबाट रकम ल्याउनका लागि सहजीकरण गरे पनि बचतपत्र बिक्रीका लागि भने सहजीकरण नगरेकाको बताए।
ऋणपत्र निकाल्ने तर त्यसलाई लक्षित समूहसमक्ष नपुर्याउनु सरकारको कमजोरी भएको उनको तर्क छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत फागुनसम्ममा करिब ११ अर्बको बचतपत्र निष्काशन गरिएकोमा करिब ५८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बिक्री भएको छ।
बिक्रीका लागि निष्काशन गरिएकोमध्ये पाँच प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्र बचतपत्र बिक्नुले कामदारको आकर्षण कम भएको देखाउँछ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्ने बचतपत्र सर्वसाधारणले शेयरजस्तै गरी खरिद गर्न सक्छन्।
अर्थशास्त्रीका अनुसार बचतपत्र शेयरका तुलनामा कम जोखिमयुक्त हुने गर्छ।
