'असार लाग्दा विकास खर्च आधा पनि भएन'
सरकारले यो वर्षको अन्तिम महिनामा आइपुग्दा कुल विकास बजेटको आधा पनि खर्च गर्न नसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
यस वर्ष विकास खर्चका लागि मात्रै सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब रूपैँया छुट्याएकोमा अहिलेसम्म जम्मा १ खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको देखिएको छ।
विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै आएर सकिँदा त्यसले विकास निर्माणका काम प्रभावकारी हुन नसक्ने र भएकै काम पनि गुणस्तरहीन हुने चिन्ताका माझ यो वर्ष पनि असार महिनामा आएर मात्रै रकमको ठूलो हिस्सा खर्च हुने आकलन गरिएको छ।
साउनमा बजेट ल्याउँदा त्यसले विकासका कामले गति लिन समय लागेको भन्दै विगत दुई वर्षदेखि बजेट डेढ महिना अगावैबाट ल्याउन थालिएको छ।
प्रवृत्ति
तर विनियोजन गरिएको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा भने आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई वा तीन महिनामा आएर सकिने प्रवृत्तिमा भने खासै सुधार आउन नसकेको देखिन्छ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आइपुग्दा यो वर्ष पूँजीगत खर्च अर्थात् विकास बजेटको खर्चको अवस्था के देखिन्छ?
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक दिनेश रेग्मीले भने, "असार ३ गतेसम्म ४१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत वर्ष चाहिँ ६७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएकोमा असार महिनामा मात्रै ४१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको रहेछ।"
यो वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अघिल्लो छ महिनामा जम्मा १३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो।
'खर्चको हिस्सा'
प्राय प्रत्येक वर्ष वैशाख जेठ र खासगरी असार महिनामा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरेको छ।
त्यसको कारणबारे महालेखा परिक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवचन्द्र श्रेष्ठले भने, "फागुन चैतमा आएर मात्रै काम सुरु गर्ने अनि जेठ/असारमा अर्थमन्त्रालयले निकासा दिने, नयाँ थप अख्तियारी दिने कारणले गर्दा असार महिनामा आएर विकास खर्च ह्वात्तै बढ्छ।"
विकास बजेट खर्च नहुने गरेको यो समस्याका माझ सरकारले यो वर्ष फागुनसम्ममा सुरू हुन नसकेका योजनाहरूमा रकम रोक्ने, विकास आयोजनाको ठेक्का लिएर समयमा काम नसक्ने ठेकेदारहरूसँग स्पष्टीकरण माग्ने लगायतका कामहरू थालेको छ।
तर त्यति हुँदाहुँदै पनि विकास बजेट अन्तिम समयमा आएर खर्च हुने प्रवृत्ति भने रोकिन सकेको देखिँदैन।
