पर्वतारोहण राजस्वको लाभ हिमाली गाउँमा कहिले…

सगरमाथा र अन्य हिमाल आरोहीहरूबाट नेपाल सरकारले उठाउने राजस्वको तोकिएको हिस्सा उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुग्न झनै कठिन हुन थालेको हिमाली क्षेत्रका प्रतिधिनिहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

पर्वतारोहीहरूले तिर्ने राजस्वको २५ प्रतिशत हिस्सा सम्बन्धित हिमाली क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्ने सरकारी नियम छ।

तर देश संघीयतामा गएपछि पर्वतारोहणको राजस्व हिमाली गाउँ पुग्ने प्रक्रिया थप झन्झटिलो बनेको सगरमाथा र कञ्चनजङ्घा हिमाली क्षेत्रका स्थानीय नेताहरूले बताएका छन्।

पर्यटन विभागको अनुसार यसपालीको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा हिमाल चढ्ने अनुमति पाएका आरोहिहरूबाट मात्र ४१ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।

अर्को उच्च शिखर कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहीबाट यो वसन्त ऋतुमा ८२ लाख रुपैयाँ उठेको छ।

तर त्यो रकम सगरमाथा र कञ्चनजङ्घा हिमाल नजिकैका गाउँ बस्तीमा कहिले पुग्ने हो त्यस्को टुंगो लाग्न सकेको छैन।

प्रतीक्षा

खुम्बु पासङल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमदोर्जे शेर्पाले भने, "पर्वतारोहणबाट उठेको राजस्वको २५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने भनिएको छ। तर स्थानीय चुनाव भएको एक वर्ष भइसक्यो। हामीले त्यो रकम अहिलेसम्म पाएको छैन।"

सगरमाथाको तुलनामा पूर्वी हिमालयमा अवस्थित कञ्चनजङ्घामा कमै आरोहीहरु पुग्ने गर्दछन्।

ती आरोहीबाट उठ्ने राजस्वको एक चौथाइ हिस्सा कञ्चनजङ्घा हिमाल मुनिका दुर्गम गाउँ बस्तीका विकास आवश्यकता पूर्ति गर्न पर्याप्त हुँदैन।

तर जति रकम पुग्नु पर्ने हो त्यो पाउने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएको फक्ताङलुङ्ग गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोज लिम्बु बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "रकम यताबाट उता पठाउने भए सजिलो हुन्थ्यो। तर उताबाट यहाँसम्म पैसा आउन सजिलो छैन्।"

देशमा तीन तहको सरकार गठन सुरुभएपछि पर्वतारोहीबाट संकलन गरिने राजस्वको बाँडफाँटको विषयमा पनि नयाँ ढंगले गृहकार्य भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

'गृहकार्य'

पर्यटन विभागका निर्देशक रामप्रसाद अधिकारीको भनाइमा त्यस विषयमा पनि "अहिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गृहकार्य गरिरहेको छ।"

विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्न अनुमति लिने विदेशीले प्रति आरोही ११ हजार डलर र नेपालीले प्रति आरोही ७५ हजार रुपैयाँ पर्यटन विभागमा बुझाउनु पर्छ।

अन्य हिमालको हकका तुलनात्मक रूपमा कम शुल्क बुझाउनु पर्ने नियम छ।

स्थानीय तह र जिल्लामा केन्द्रबाट आउने पर्वतारोहण राजस्वको हिस्सा पाउन प्रतिस्पर्धा समेत हुने गरेको स्थानीय तहका नेताहरू बताउँछन्।

त्यसैले पनि उच्च हिमाली भेगका बासिन्दा आफू नजिकैका हिमालका नाममा संकलन हुने पैसा आफ्नो गाउँठाउँको विकासमा उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्।