'बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन कठिन'
हाल कूल खेतीयोग्य जमीनको करिब ८० प्रतिशत भागमा सिंचाइ संरचना निर्माण गरिएको भएपनि आउँदो दश वर्ष भित्र बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य पुरा गर्न कठिन रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
एउटा नदीको पानी अर्कोमा झार्ने र नदीहरुमा बाँध बनाएर सिँचाइ पुर्याउने खालका आयोजना संचालन नगरेसम्म पानी भएको बेलामात्रै सिंचाइ सुविधा दिन सकिने अवस्था कायमै रहने निष्कर्ष सिंचाइ मन्त्रालयले निकालेको छ।
हाल सिंचाइका चारवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माणलाई गति दिइएको भए पनि ती आयोजनाले केही हद सम्ममात्रै सघाउने अधिकारीहरु बताउँछन्।
सिंचाइ विभागले सन् १९९४ मा गरेको एक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा करिब साढे २६ लाख हेक्टर कृषि योग्य जमीन रहेको छ, जस मध्ये १७ लाख हेक्टरभन्दा बढी सिंचाइ योग्य रहेको बताइएको छ।
संरचना निर्माण
कूल खेती योग्य जमिनको ८० प्रतिशत भागमा सिंचाइ संरचना निर्माण गरिएका भए पनि ती सिंचाइ वर्षका केही महिनाका लागि मात्र हुने गरेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ।
तर हाल सम्म झन्डै एक चौथाइ भागमा मात्र बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको जनाइएको छ।
यस्तो हुनुको कारण नदी प्रणालीमा आधारित साना आयोजनामात्रै निर्माण हुनु रहेको बताइन्छ।
जसका लागि बाँधमा आधारित आयोजनाको आवश्यक्ता रहेको सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सागर राईले बताए।
उनले भने, "हाम्रा धेरै जसो ठूला नदीहरुमा पनि हिउँदमा १५/२० प्रतिशत मात्रै पानी रहन्छ, त्यसैले एउटा नदीको पानी अर्को नदीमा झारेर सिंचाइ आयोजनामा पानीको मात्रा बढाउने र बाह्रै महिना पानी पुराउने भए बाँधहरु पनि बनाउनु पर्छ।"
डाइभर्सन परियोजना
भेरी नदीको पानीलाई बबई नदीमा झारेर बाँके र बर्दियामा बाह्रै महिना सिंचाइ पुराउने उद्देश्य अनुरुप भेरी बबई डाइभर्सन परियोजनाको निर्माण शुरु गरिएको भएपनि अन्य त्यस्ता आयोजना निर्माण हुन सकेको देखिैदैन।
लामो समय देखि चर्चामा रहेका कोशी उच्चबाँध, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना जस्ता सिंचाइका बृहत् आयोजनाहरु हाल सम्म शुरु हुन सकिरहेका छैनन्।
यस्ता आयोजना शुरु हुन नसक्दा सुनकोशी मरिन डाईभर्सन परियोजना जस्ता ७ वटा जति आयोजनालाई अगाडि बढाउन लागिएको सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव रामानन्द यादवले बताए।
उनले भने, "कालिगण्डकी तिनाउ, सुनकोशी कमला डाईभर्सन बनाउने, त्यस्तै सुनसरी मोरङलाई वर्षै भरी पानी पुराउनका लागि बाँध बनाउने योजना अघि सारेका छौं। शारदा खोलाको पानी दाङमा झार्ने लगायतका योजनाहरु पनि छन्।"
रानिजमरा कुलरिया आयोजनालाई पनि बार्है महिना सिंचाई दिन मिल्ने बनाउन लागिएको बताइएको छ।
यसका अतिरिक्त नदी प्रणालीसँग नजोडिएका पहाड र तराईका खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइ पुराउनका लागि आधुनिक प्रणालीलाई समेत बढावा दिने गरि योजना बनाइ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जसका लागि तराईमा स्यालो र डिप ट्युवेलबाट बाह्रै महिना सिंचाइ पुराउने र पहाडमा बिजुली र सोलरबाट पानी तानेर सिंचाइ पुराउने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
