शुभरात्री। धन्यवाद।
आजको हाम्रो लाइभ पेज यहीँ सकिन्छ। धन्यवाद।
सर्वोच्चको फैसलापछि मङ्गलवार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने 'पाँचदलीय गठबन्धन' को अपेक्षा
सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको छ।
लाइभ कभरेज
गठबन्धनभन्दा पार्टी एकतामा जोड दिने नेपाल खेमाका नेताहरूको भनाइ
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गरेका माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरूले एमालेको बैठकले आफ्ना थप कदमहरूबारे निर्णय गर्ने बताएका छन्।
आजको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा माधवकुमार नेपालसाथ सहभागि भएका एमाले नेता रघुजी पन्तले नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै पत्रकारहरूसँग भने, “परिस्थिति बदलिएको छ। यहाँसम्म म लोकतन्त्रको लागि भनेर आएको थिएँ.. म सधै लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा रहिआएको छु।”
नेता नेपालको भनाइ सुनाउँदै पन्तले थप भने, “हिजो एउटा अवस्था थियो। आज अवस्था बदलिएको छ। हाम्रो पार्टी एकता प्रक्रियामा गएकाले यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले बुझिदिनुहुनेछ।”
नयाँ बन्ने सरकारका बारेमा निर्णयहरू पार्टीका अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका नेताहरूले छलफल गरेर गरिने पन्तले बताए।
उनले भने, “नेकपा एमाले एउटै छ। बिचमा जेजस्तो अवस्था देखिएको थियो त्यसलाई हामीले एकीकृत बनाएर लैजाने प्रयास गरेका छौँ।”
बीबीसीसँग कुरा गरेका नेपाल खेमाकै अर्का नेता गोकर्ण विष्टले आफूहरू विपक्षी गठबन्धनमा नलाग्ने बताए।
उनको भनाइ छ, “विपक्षी गठबन्धनको एउटा सन्दर्भ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको अवस्थासम्म मात्र कायम थियो। पार्टी एकतालाई जोगाउने गरी नै माधव नेपालले भूमिका खेल्नहुन्छ भन्ने हामी सबैको अपेक्षा हो।”
एमालेको संस्थागत धारणा 'भोलि आउने'
सोमवार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीको औपचारिक धारणा कस्तो बनाउने भन्ने बिषयमा छलफल गरेका छन्।
त्यसलाई प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले 'स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठक' बताएका छन्।
“यो स्थिरता, संवैधानिक व्यवस्था र स्थापित पद्धतिमाथिको प्रहारका रूपमा आएको छ,” बैठकमा नेताहरूबीच चलेका चर्चाबारे थापा भन्छन्।
“योभन्दा अति अर्को फैसला हुन सक्दैन भन्ने अनुभूति छ।”
यद्यपि पार्टीको संस्थागत धारणा भने मङ्गलवार (भोलि) बस्ने पार्टी बैठकले बनाउने थापाले बताए।
सोमवार विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नेता माधवकुमार नेपाल सहभागी भएको बिषयमा समेत उक्त बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ।
मङ्गलवार १ बजे स्थायी कमिटी बैठक बस्ने थापाले जानकारी दिए।
तस्बिर स्रोत, PM Secretariat
सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्र, संसद् र संविधान जोगिएको विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि बसेको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले उक्त फैसलाको स्वागत गरेको नेताहरूले बताएका छन्।
बैठकमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले भने, “आजको बैठकले फैसलाको स्वागत गर्ने निर्णय गर्यो। फैसलाले संविधान र संवैधानिक प्रक्रियालाई जोगाएको हाम्रो निष्कर्ष छ।”
उनले बैठकमा सरकार गठनबारे पनि छलफल भएको र मङ्गलवारसम्ममा राष्ट्रपतिले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सबैले अपेक्षा गरेको बताए।
खाँडका अनुसार उक्त बैठकमा “सानो सङ्ख्याको मन्त्रिमण्डल बनाउने” भन्ने धेरैको धारणा रहेको थियो।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले उक्त बैठकले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया मात्र दिएको र सरकार कस्तो बनाउने तथा प्राथमिकता के हुनेबारे मङ्गलवार शीर्ष नेता बसेर तय गर्ने जानकारी दिए।
बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका एकजना अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, “सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्र, लोकतन्त्र, संविधान र संसद् जोगाएको हाम्रो निष्कर्ष छ।”
तस्बिर स्रोत, Bishnu Sapkota/Prachanda's Press coordinator
एमाले स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारमा
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि “पार्टीले चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमबारे छलफल गर्न” नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बसेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक भएको हो।
उक्त बैठकमा माधव नेपाल समूहका नेता भीम रावल समेत उपस्थित भएको बताइएको छ।
नेता नेपाल केपी ओलीका विपक्षी दल तथा घटकहरूको बैठकमा सहभागी भइरहेका विवरण प्राप्त भएको छ।
तस्बिर स्रोत, Twitter/Surya Thapa
यो X पोस्ट छोड्नुहोस्X को सामग्रीलाई अनुमति छ?चेतावनी: बाह्य वेबसाइटका सामग्रीप्रति बीबीसी जिम्मेवार हुने छैन।यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त
सर्वोच्चको परमादेशपछिको बाटो के? छलफलकालागि 'पाँचदलीय गठबन्धन' बैठकमा
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह लगायतको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक सुरु भएको छ।
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनका अनुसार उक्त बैठकमा एमालेबाट वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र नेता रघुजी पन्त मात्रै सहभागी रहेका छन्।
काँग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा सहित रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, पूर्णबहादुर खडका सहभागी भएका छन् भने माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, देव गुरुङ सहभागी छन्।
जसपा, नेपालका उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल छन्।
बैठकमा अब बन्ने सरकारका बारेमा पनि छलफल हुने नेताहरूको भनाई छ।
तस्बिर स्रोत, Bishnu Sapkota/Prachanda's Press coordinator
देउवाद्वारा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत, व्यक्तिगत जित हारको रूपमा नलिन आग्रह
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले सोमवार गरेको फैसलाको स्वागत गरेका छन्।
एक वक्तव्य जारी गर्दै उनले उक्त फैसलाले “देश र जनताको हितमा संयम र एकताका साथ समर्पित भएर कार्य गर्न” सबैलाई थप जिम्मेवार बनाएको जनाएका छन्।
वक्तव्यमा देउवाले भनेका छन्, “कसैले पनि यसलाई व्यक्तिगत जित र हारको विषयका रूपमा नलिइ लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान अनि समग्रमा देश र जनताको हितमा उपयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने अपिल र आग्रह पनि म गर्न चाहन्छु। ”
तस्बिर स्रोत, Reuters
तस्बिरको क्याप्शन, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा (फाइल तस्बिर) 'राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउँदैनौँ, सहमति भएमा समय अगावै चुनाव'
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले हालैका दिनमा विवादमा तानिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाभियोग लगाउने पक्षमा आफू नरहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएपछि उनले यस्तो बताएका हुन्। यसअघि माओवादी केन्द्र सहितको नेपाली कांग्रेस, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव पक्ष सम्मिलित गठबन्धनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत ओली नेतृत्वको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको थियो।
थप यो लिङ्कमा पढ्नुहोस्ःप्रचण्ड भन्छन्ः 'राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउँदैनौँ, सहमति भएमा समय अगावै चुनाव'
तस्बिर स्रोत, EPA
सर्वोच्चको फैसला: ‘सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मत नपाए अर्को धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने’
सर्वोच्च अदालतले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उसले अर्को धाराअनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा सो प्रक्रिया परित्याग गरेको अवस्थामा फेरि दाबी गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको हो।
संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार बनाएका थिए।
त्यसपछि उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिइकनै आफूले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको जनाएका थिए।
तर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया राष्ट्रपतिले सुरु गरेपछि त्यसमा ओलीले विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवासँगै दाबी गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिएपछि उत्पन्न संवैधानिक विवादको निरूपण सर्वोच्च अदालतले सोमवार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाका मुख्य बुँदा के के हुन् त? यो लिङ्कमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ।
तस्बिर स्रोत, Barsha Shah
'राष्ट्रपतिलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राख्न सकिँदैन' : सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा राष्ट्रपतिले पदीय वा संस्थागत जिम्मेवारी पालना गर्ने सिलसिलामा चालेका जुनसुकै कदमको न्यायिक परीक्षण गर्न मिल्ने भनेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा संवैधानिक इजलासले भनेको छ, “यदि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा त्यस प्रकारका कुनै निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने परिणामतः त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता नै पैदा हुने अवस्था रहन्छ। नेपालको संविधानले त्यस प्रकारको छुट प्रदान गर्दैन।”
थप विवरण यो लिङ्कमाः
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको घटनाक्रम
२७ वैशाख- केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल
६ जेठ- ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस
७ जेठ - नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा नेपालपक्षीय सांसद्हरूको हस्ताक्षर एवम् प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पनि जसपाको समर्थनमा बहुमत रहेको दाबी
७ जेठ- राष्ट्रपतिद्वारा दुवै दाबीमा संसद्मा विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नदेखिएको वक्तव्य
८ जेठ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन
१० जेठ - एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसद्हरू सहित शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने १४६ सांसद्हरू भौतिक रूपमा उपस्थित भएर ओलीलाई पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता
२१ जेठ- विघटनपछि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार
२७ जेठ- विघटनपछि दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार
८ असार- प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त सबै मन्त्रीले काम गर्न नपाउने अन्तरिम आदेश
२८ असार- सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर; सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको भनी प्रधानमन्त्री पदमा गरेको दाबी वैधानिक देखिएकाले दुई दिनभित्र नियुक्त गर्नू भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी
नेपाली काँग्रेस, एमाले र अन्य दल एवम् नेताका प्रतिक्रिया
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे विपक्षी दलहरूका नेता र एमाले माधवकुमार नेपालले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को प्रतिक्रिया
नेकपा-एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धको धारको नेतृत्व गरिरहेका माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले "निरङ्कुश प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरेको" बताएका छन्।
यो X पोस्ट छोड्नुहोस्X को सामग्रीलाई अनुमति छ?चेतावनी: बाह्य वेबसाइटका सामग्रीप्रति बीबीसी जिम्मेवार हुने छैन।यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त
सत्तारुढ नेकपा-एमालेले भने यसले "संविधानको मूल संरचनालाई नै खलबल्याइदिएको" बताएका छन्।
'दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश'
लाइभ पेजमा स्वागत छ
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने गरी गरेको फैसलाले नेपालको राजनीति तरङ्गित बनेको छ।
सो फैसलासँग सम्बन्धित घटनाक्रम एवम् प्रतिक्रियाबारे यो पेजमा लाइभ अपडेट गरिने छ।
