जेन जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको काठमाण्डूमा अन्तिम संस्कार
जेन जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूमध्ये केहीको काठमाण्डूमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्तिम संस्कार गरिएको छ।
सारांश
नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले 'जनधनको क्षति तथा ज्यादतीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय
आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिसम्बन्धी छानबिनको दायरामा 'उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्व' तानिन सक्ने विज्ञहरूको मत
हिंसात्मक बन्न पुगेको 'जेन जी' आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी तथा लुटपाटको घटनापछिको सातामा नेपालमा अन्तरिम सरकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने क्रम जारी, क्षतिको आकलन हुँदै
भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका सबुतहरू जुटाउने क्रममा गरिएको आह्वान बमोजिम सर्वसाधारणहरूले हजारौँ सङ्ख्यामा त्यस्ता सामग्रीहरू पठाइरहेको प्रहरीको विवरण
सरकारले असोज १ गते बुधवार शोक दिवस मनाउने निर्णय गर्दै त्यसदिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा
'जेन जी' आन्दोलन र त्यससँग जोडिएर विकसित घटनाक्रममा हालसम्म कम्तीमा ७२ जनाको मृत्यु भएको सरकारी विवरण
लाइभ कभरेज
आजका लागि 'लाइभ अपडेट' बाट बिदा दिनुहोस्
आज मङ्गलवार दिनभरिका
विभिन्न गतिविधिहरूबारे हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरू हेरिदिनुभएकामा
तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ।
आजका लागि हामी यो
लाइभ पेजलाई यहीँ बन्द गरेका छौँ।
हाम्रा अरू
सामग्रीका लागि हाम्रो वेबसाइट हेर्दै रहनुहोला।
बीबीसी न्यूज नेपाली
यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि
बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि
शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
सेनाको सुरक्षामा रहेकाहरूबारे मानव अधिकार आयोगको चासो
राष्ट्रिय मानव
अधिकार आयोगले नेपाली सेनाको सुरक्षामा रहेका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा रही
उनीहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको जनाएको छ।
आयोगका पदाधिकारी
र प्रधानसेनापतिबीच मङ्गलवार भएको छलफलमा पनि सो विषयमा कुराकानी भएको आयोगका प्रवक्ता
टीकाराम पोखरेलले एउटा विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन्।
“यसै सन्दर्भमा आज आयोगका पदाधिकारी र
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबीच आयोगमा भेटघाट भई बदलिँदो परिस्थितिमा देशको
शान्ति सुरक्षा र नेपाली सेनाको संरक्षणमा रहेकाहरूको अवस्था सम्बन्धमा छलफल भएको
छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
“प्रधानसेनापतिसँग भएको छलफलका क्रममा
देशको शान्ति
सुरक्षा, मानव
अधिकारको संरक्षण र आगामी सुरक्षा चुनौतीको आकलन गर्दै लोकतन्त्र, मानव
अधिकार र विधिको शासनको परिधिभित्र रहेर कार्य गर्न नेपाली सेनालाई आयोगले सुझाव
दिएको छ,” विज्ञप्तिमा
अगाडि भनिएको छ।
जेन जी प्रतिनिधि, मृतकका
परिवार, घाइते, अन्य
प्रभावित तथा बालबालिकासँग पनि निरन्तर भेटघाट गरिरहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
तस्बिर स्रोत, NHRC
मन्त्री चयनका लागि गृहकार्य, अबको एक दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार
विगतमा सरकार बन्दा चुनावको परिणामपछि जुन दलले सरकारको नेतृत्व गरेको हुन्छ त्यही दलभित्रका मानिसहरू मन्त्री बनेर आउने गर्छन्। त्यसबाहेक सरकारमा रहने दलका केही सदस्यहरू पनि मन्त्री बन्छन्।
अहिले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार भने जेनजी आन्दोलनपछि बनेको हो।
विगतमा सरकारमा रहेका दलहरूलाई मन्त्री चयन गर्ने जस्तो विकल्प हुन्छ त्यो अहिले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई देखिँदैन। त्यसो भए उनले कस्ता मानिसहरू कसरी चयन गर्दैछिन्?
जवाफमा उनले भनिन्, "हाम्रा केही साथीभाइहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग सहकार्य गर्नेहरू। हामी उहाँहरूलाई सोधिरहेका छौँ, गृहकार्य गरिरहेका छौँ।"
उनले अबको १/२ दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी रहेको बताइन्।
अहिले छलफलमा रहेका मानिसहरूको पृष्ठभूमिबारे बोल्दै उनले भनिन्, "कोही पीएचडी गरेको दलित पनि हुनुहुन्छ। कोही सचिव पनि हुनुहुन्छ। कोही जनजातिमा अति ख्यातिप्राप्त पाइलटकै पनि कुरा आएको छ।"
त्यसरी छलफलमा आएका व्यक्तिले इच्छा देखाएर खुसीसाथ मद्दत गर्न आए समेट्ने उनले बताइन्।
"सबैकुरा कानुन र नियमअनुसार होस्। कहीँ पनि गल्ती नहोस्। र, ती सबै साथीले सहयोग गरेर एउटा राम्रो सरकार बनोस्। संसद् पनि राम्रो होस् भनेर सोच राखेर धेरै गृहकार्य गरेको हो। हामीले धेरैले अठोट गरेर त्यसकिसिमले सोधेर गठन गर्ने कोसिस गरेका छौँ।"
यसरी बन्ने मन्त्रिपरिषद्को आकार १० देखि ११ सदस्यीय हुने र नामहरू चयन गर्दा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूबारे छलफल र गृहकार्य भइरहेको उनले बताएकी छन्।
तस्बिर स्रोत, RSS
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबीच भेट, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबीच भेट
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच मङ्गलवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भेट भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ।
भेटमा देशको विकसित घटनाक्रम र समसामयिक राजनीतिक अवस्थाका विषयमा उहाँहरूबीच छलफल भएको बताइएको छ।
भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले देशलाई शान्ति र स्थिरतातर्फ लैजान राष्ट्रिय सभाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै वर्तमान राष्ट्रिय सङ्कटलाई सही निकास दिन सबैले सहकार्य गर्न आग्रह गरेको पनि सचिवालयले जारी गरेको समाचारमा उल्लेख गरेको छ।
तस्बिर स्रोत, Narayan Dahal Secretariat
तस्बिरको क्याप्शन, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच भएको भेट
मन्त्रिपरिषद्बारे नेपालको संविधानमा के छ व्यवस्था?, '१०-११ जनाको मन्त्रिपरिषद्': प्रधानमन्त्री कार्की
शुक्रवार प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले सोमवार मन्त्रिमण्डलमा तीन सदस्य
थपेकी थिइन्।
सोमवार नै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि कानुन तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश
अर्यालले मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे गृहकार्य भइरहेको सञ्चारकर्मीहरूमाझ बताएका थिए।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ।
धारा ७६ (१) मा लेखिएको छ: राष्ट्रपतिले
प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ
र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ।
धारा ७६ (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको
सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम
प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने छ।
संविधानमा लेखिएको छ: स्पष्टीकरण: मन्त्री भन्नाले
उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री
सम्झनु पर्छ।
तर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधानमा व्यवस्था भएभन्दा आधाभन्दा कम
सङ्ख्याको मन्त्रिमण्डल बनाउने सङ्केत गरेकी छन्।
बीबीसीसँगको विशेष कुराकानीमा उनले १०/११ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउने
बताएकी छन्।
उनीसँगको भिडिओ कुराकानी बीबीसी न्यूज नेपालीको यूट्यूब च्यानलमा हेर्न सकिन्छः
खेलकुद कार्यक्रम एकपछि अर्को प्रभावित, जेन जी आन्दोलन: खेलकुद क्षेत्र प्रभावित
जेन जीको आन्दोलन क्रममा र पछि पनि नेपाली खेलकुदका थुप्रै कार्यक्रमहरू स्थगित हुन थालेका छन्।
नियमित कार्यक्रम अनुसार भदौ ३१ गते मङ्गलवार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ र ए डिभिजन फुटबल क्लबबीच सहिद स्मारक ए डिभिजन लीगको बैठकको कार्यक्रम थियो। जसमा २ वर्षदेखि हुन नसकेको ए डिभिजन लीग आयोजनाबारे महत्त्वपूर्ण छलफल हुने थियो। त्यो स्थगित गरिएको छ।
त्यसै गरी एन्फाले भोलि असोज १ गतेबाट एन्फा वुमन्स च्याम्पियनशिप को आयोजना गर्ने तालिका थियो। तर विषम परिस्थितिका कारण सो च्याम्पियनशिप पनि स्थगित भएको एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले बताएका छन्।
यसै गरी नेपाल भलिबल सङ्घको आयोजनामा आगामी नोभेम्बर १५ देखि २२ तारिख सम्म हुने तय भएको काभा महिला नेसन्स लीग पनि स्थगित भएको छ।
सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन (काभा) को बैठकले परिस्थिति सहज नभएकोले काठमाण्डूको टुँडिखेलमा खुल्ला रूपमा आयोजना गर्ने भनिएको खेल स्थगित गरेको हो।
यसअघि नै भलिबल सङ्घले पोखरामा भदौ २७ गते गर्न लागेको १२ औँ वार्षिक साधारण सभा स्थगित गरिसकेको थियो।
जेन जी आन्दोलनले सबैभन्दा प्रभावित भने नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीचको मैत्रीपूर्ण खेल र ईडब्ल्यूभी एभरेस्ट महिला भलिबल लीग हुन पुग्यो।
दुई मैत्री फुटबलमध्ये पहिलो खेल भए पनि दोस्रो खेल हुने दिन भदौ २४ गते नै आन्दोलन चर्किएको थियो। खेल स्थगित मात्र भएन, एयरपोर्ट बन्द भएपछि बङ्गलादेश फुटबल महासङ्घले विशेष विमानमार्फत् आफ्ना खेलाडीलाई आफ्नो देश फर्काउनु परेको थियो।
पोखरामा नै भइरहेको ईडब्ल्यूभी महिला फ्रेञ्चाइज लीग पनि बीचमा नै रोकियो। थुप्रै विदेशी खेलाडीहरूले भाग लिइरहेको उक्त प्रतियोगितामा दुई टोली बसिरहेको होटेल नै आन्दोलनको क्रममा आगो लागेको थियो।
तस्बिरको क्याप्शन, जेन जी आन्दोलनले नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीचको मैत्रीपूर्ण खेल हुन नसक्दा बाङ्ग्लादेशका खेलाडीहरू फिर्ता भएका थिए
मन्त्रिमण्डल ११ सदस्यीयसम्म हुन सक्ने
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफूले
१० वा ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने बताएकी छन्।
बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा कार्कीले
आफूले केही दिनभित्रै थप मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने बताइन्।
यसअघि विसं २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि
बनेको सरकार पनि ११ सदस्यीय थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको राजीनामासँगै नयाँ
सरकार गठनको बाटो खुलेको थियो।
त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई
प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
विसं २०४६ वैशाख ७ गतेको गोरखापत्र
दैनिकलाई उद्धृत गर्दै रामकुमार घिमिरेले सिनास जर्नलमा प्रकाशित गरेको एक लेख
अनुसार वैशाख ६ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाली कांग्रेसबाट ४ जना, वाम मोर्चाबाट ३ जना, स्वतन्त्र २ जना र राजाबाट २ जना गरी जम्मा ११
सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए।
विसं २०४६ सालको मन्त्रिमण्डल:
१. कृष्णप्रसाद भट्टराई -
प्रधानमन्त्री, राजदरबार,
रक्षा र परराष्ट्र
२. श्रीमती सहाना प्रधान - मन्त्री,
उद्योग र वाणिज्य
३. केशरजङ्ग रायमाझी - मन्त्री,
शिक्षा तथा संस्कृति र सामान्य प्रशासन
४. श्री अच्यूतराज रेग्मी - मन्त्री,
आवास तथा भौतिक योजना
५. श्री महेन्द्रनारायण निधि मन्त्री
- जलश्रोत तथा स्थानीय विकास
६. श्री योगप्रसाद उपाध्याय -
मन्त्री, गृह र सञ्चार
७. श्री निलाम्वर आचार्य - मन्त्री,
कानून तथा न्याय श्रम तथा सामाजिक
कल्याण र पर्यटन
८. श्री मार्सल जुलुम शाक्य -
मन्त्री आपूर्ति, निर्माण तथा
यातायात
९. श्री झलनाथ खनाल - मन्त्री कृषि भूमिसुधार
तथा व्यवस्था र वन तथा भू- संरक्षण
१०. श्री देवेन्द्रराज पाण्डे -
मन्त्री, अर्थ
११. श्री मथुराप्रसाद श्रेष्ठ -
मन्त्री, स्वास्थ्य
तस्बिर स्रोत, BBC/Bijay Gajmer
प्रधानमन्त्री कार्की र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच बिहीवार कुराकानी हुने
अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच
बिहीवार संवाद हुने तय भएको स्रोतले बीबीसीसँग पुष्टि गरेको छ।
“पर्सि [बिहीवार] नेपाली समय
अनुसार साढे ११ बजे भिडिओ कन्फरेन्समार्फत्
उहाँहरूबीच कुराकानी हुने जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् आएको छ,” स्रोतले भन्यो।
द्विपक्षीय कुराकानीको विषयबारे अधिकारीहरूले केही उल्लेख गरेका छैनन्।
केही दिनअघि मात्र मोदीले मणिपुरमा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालबारे चर्चा
गरेका थिए।
त्यसअघि मोदीले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनेकोमा बधाई दिएका थिए।
तस्बिर स्रोत, Bijay Gajmer/Reuters
तस्बिरको क्याप्शन, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी
सरकारलाई आन्दोलनको मर्म अनुसार काम गर्न कस्ता चुनौती?, प्राथमिकतामा चुनाव र छानबिन: प्रधानमन्त्री कार्की
जेनजी
आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चुनाव छ
महिनाभित्रै गर्ने गरी आफूले काम सुरु गरेको बताएकी छन्।
आन्दोलनका
क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक
जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन्।
चुनावदेखि
आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्नेसम्मका विभिन्न विषयमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला
कार्कीसँग बीबीसी न्यूज नेपालीकी विनिता दाहालले गरेको विशेष कुराकानी।
भिडिओ
: विजय गजमेर
#BBCNepali #BBCNepaliSewa #SushilaKarki #NepalPolitics
तस्बिरको क्याप्शन, बीबीसीलाई अन्तरवार्ता दिने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की
राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्तिम संस्कार, अन्तिम संस्कारमा मन्त्रीहरू कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याल
जेन जी आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूमध्ये केहीको अन्तिम संस्कार राष्ट्रिय
सम्मानसहित गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश
अर्याल र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा भएको छ।
मृतकहरूको शव शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आर्यघाट लगिएको थियो।
उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले राष्ट्रिय सम्मान प्रकट गरेका थिए।
सोमवार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्तिम
संस्कार गरिने र असोज १ गते शोकदिवस मनाउने निर्णय भएको बताएका थिए।
प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेका अनुसार आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका तीनजना
प्रहरीको अन्तिम संस्कार यस अघि नै गरिसकिएको छ।
घिमिरेका अनुसार काठमाण्डूमा गरिएको अन्तिम संस्कारमा प्रहरीका आइजीपी सहभागी
भएका थिए भने पोखरामा पनि त्यहाँका उच्च तहका अधिकारी सहभागी थिए।
घिमिरेका अनुसार आन्दोलनक्रममा तीनजना प्रहरीको ज्यान गएको
थियो।
राज्यले मृतक सबैलाई सहीद घोषणा गरेकाले ती प्रहरीहरू राज्यको समग्र सहीद सूचीमा
पनि परेका छन्।
सोमवार मन्त्रिपरिषद बैठकपछि कानून तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गरेको
घोषणा अनुसार ती प्रहरीको परिवारले पनि राज्यबाट १५ लाख पाउनेछन्।
प्रहरीहरूले आफ्नो तर्फबाट रकम उठाएर प्रति मृतक प्रहरीलाई दश लाख रकम पनि
दिने घोषणा गरेका छन्।
प्रहरी प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार मृतक प्रहरीले थप बिमा रकम पनि प्राप्त गर्ने छन्।
तस्बिर स्रोत, Reuters/Navesh Chitrakar
भव्य र नयाँ भवन बनाइने छ: माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरे आफ्नो क्षतिग्रस्त पार्टी कार्यालयको भ्रमण
जेन जी आन्दोलनका बेला सैन्य ब्यारेकमा राखिएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भ्रमण गरेपछि अहिलेको भन्दा भव्य र नयाँ भवन बनाइने घोषणा गरेका छन्।
आन्दोलनकारीको निशानामा परेका तीन मुख्य पार्टीका नेताहरू: प्रचण्ड (नेकपा माओवादी), शेरबहादुर देउवा (नेपाली कांग्रेस), केपी ओली (नेकपा एमाले))मध्ये सार्वजनिक भएका उनी पहिलो नेता हुन्।
आक्रमणमा परेका देउवा उपचाररत रहेको बताइएको छ भने ओली अझै सुरक्षा घेरामा रहेको बताइन्छ।
सञ्चार माध्ययमा सार्वजनिक भिडिओ क्लिपमा प्रचण्डले पार्टी कार्यालयका सबै कोठाहरू वाईसीएलका कार्यालयहरू पनि अवलोकन गरेको बताए। उनले भने, "मलाई अहिले धेरै केही कुरा भन्नु छैन। पार्टी कार्यालय दुई दिनदेखि सरसफाइ भइरहेको क्षति त पुर्याइयो, पुग्यो तर अब पार्टीको नयाँ कार्यालय भवन सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति देश भित्र र बाहिरका पार्टी सदस्यहरूको सहयोगमा भव्य भवन बनाइने छ।
उनले निकै ठूलो क्षति भए पनि पार्टीको माइन्यूटहरू र पुस्तकालय बचेको बताए।
निरीक्षणक्रममा प्रचण्डसँगै रहेकी पम्फा भुसालले बीबीसीसँग भनिन्, “हामीले अहिले क्षतिग्रस्त भवन सरसफाइ गरिरहेका छौँ। त्यहीँबाट पार्टीको काम चालु गर्छौँ। अहिलेलाई त्यसैलाई पुनर्निर्माण गर्छौँ, अध्यक्षज्यूले नयाँ भवन निर्माण गर्ने घोषणा पनि आज गर्नुभएको छ।”
तस्बिर स्रोत, Phampha Bhushal provided the picture on behalf of her party
सिभिल अस्पतालमा नौजना घाइतेहरूको उपचार जारी
काठमाण्डूमा मीनभवनस्थित निजामती अस्पतालमा ‘जेन जी’ आन्दोलनका
क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार भइरहेको छ ।
हालसम्म त्यहाँ ४६१ जना उपचारका लागि पुगेका सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समितिले जनाएको छ।
अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा त्यहाँ पुगेका घाइतेमध्ये ४४ जनालाई उपचारका लागि अन्य अस्पताल ‘रिफर’
गरिएको र ३६६ जना सामान्य उपचारपछि घर फर्केका जनाइएको छ। हाल त्यहाँ नौ जनाको उपचार भइरहेको
अस्पतालले जनाएको छ।
उक्त अस्पतालमा उपचारका क्रममा ६ जनाको ज्यान गएको पनि राससले उल्लेख गरेको छ।
राजनीतिक दलहरूमा पुरानो नेतृत्व फेरिनु पर्ने चर्चा
गत साता दुई दिनको प्रदर्शनले दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनमा बनेको सिंहदरबारको सत्ता फेरिएसँगै पुराना राजनीतिक दलभित्र नेतृत्व फेर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको ‘राष्ट्रिय सम्मान’सहित अन्तिम संस्कार, मृतकका परिवारलाई 'क्षतिपूर्ति पन्ध्र लाख रुपैयाँ'
जेनजी आन्दोलनमा संलग्न विभिन्न समूहहरू मध्येको एक 'हामी नेपाल' संस्थाले उसको इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा राखेको जानकारी अनुसार मङ्गलवार महाराजगञ्जस्थित टिचिङ हस्पिटलबाट शवयात्रा सुरु गरिने छ।
शवहरूको अन्तिम संस्कार आर्यघाटमा गरिने पनि उक्त
सूचनामा जनाइएको छ।
सोमवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि गृह तथा कानुन मन्त्री ओमप्रकाश
अर्यालले मृतकहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने, उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप १० लाख र अन्य खर्चका
लागि ५ लाख गरेर प्रतिपरिवार पन्ध्र लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सुनाएका
थिए।
घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचारखर्च राज्यले बेहोर्ने पनि मन्त्री अर्यालले बताएका थिए।
त्यसै गरी मृतकहरूको अन्तिम संस्कार राष्ट्रिय
सम्मानसहित गरिने पनि उनले बताएका छन्।
मन्त्री अर्यालले मृतकहरूलाई राष्ट्रिय झण्डा ओढाउने पनि बताएका छन्।
मृतकहरूको सम्झनामा असोज १ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने र त्यसदिन सार्वजनिक बिदा
गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि उनले सुनाएका छन्।
तस्बिर स्रोत, Reuters/Navesh Chitrakar
तस्बिरको क्याप्शन, जेनजी आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिको शव
छानबिनमा यसअघिको सरकारका 'उच्च तह समेत तानिन सक्ने'
जेन जीद्वारा घोषित आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिसम्बन्धी छानबिनको दायरामा 'उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्व' तानिन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले 'जनधनको क्षति तथा ज्यादतीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको' गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिएका छन्।
सरकारले ३० दिने म्याद दिएर आयोग बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ।
त्यो अपुग भएमा ४५ दिन सम्म लम्ब्याउने गरी समय सीमा दिने तयारी छ।
नमस्कार। बीबीसी
न्यूज नेपालीको लाइभ पेजमा तपाईँलाई स्वागत छ।
आज हामी
तपाईँहरूलाई आज हुने समसामयिक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधि र विविध
विषयबारे यो लाइभ पेजमार्फत् जानकारी गराउने छौँ।
देशमा जेन जी युवा पुस्ताको
आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीसहित चार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको छ।
उक्त
मन्त्रिमण्डलले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनको सुरुवात, जेन जी आन्दोलनमा मृत्यु हुन पुगेकाहरूको
अन्तिम संस्कार लगायतका घटनाहरूका विवरणहरू हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ।
ताजा जानकारीका लागि
हाम्रो यो पेज हेर्दै गर्नुहोला।
