रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर, सांसद पदबाट निलम्बनका लागि सभामुखलाई पत्र

पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पूरक अभियोगपत्र दायर भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीविरुद्ध फरकफरक कसूरमा सजाय माग गर्दै अभियोगपत्र दर्ता भएको कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बताए।

उनले भने , "कुल ४२७ पेजको अभियोजनपत्र छ। छुट्टाछुट्टै कसूरहरूमा सोहीअनुसारका सजाय माग गरिएको छ।"

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो।

कास्की प्रहरीले सहकारी ठगीसहित सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा मुद्दा चलाउनु पर्ने सिफारिससहित गत सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

लामिछानेकी पत्नी पनि प्रतिवादी

कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेअनुसार लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाइएको छ।

लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेललाई पनि एउटा मामिलामा प्रतिवादी बनाइएको उनले बताइन्।

काफ्लेले भनिन्, "सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने पनि हुन सक्ने भएकाले श्रीमान्‌लाई प्रतिवादी बनाउँदा श्रीमती वा श्रीमतीलाई प्रतिवादी बनाउँदा श्रीमान् स्वत: प्रतिवादी कायम हुने व्यवस्था अनुसार उहाँलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको हो।"

काफ्लेले आइतवार पेस गरिएको पूरक अभियोजनमा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको जानकारी दिइन्।

यो मामिलामा केही प्रतिवादीविरुद्ध ब्याङ्किङ कसूरसम्बन्धी अभियोग पनि लगाइएको छ।

सहकारी ठगीबारे अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले गोर्खा मिडिया प्रालीमा सहकारीबाट आएको रकमको हकमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित जिम्मेवार रहने भन्दै उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो।

आइतवार लामिछानेलाई पनि कास्की जिल्ला अदालतमा पुर्‍याइएको थियो। लामिछाने आफू निर्दोष रहेको र राज्यले आफूसँग प्रतिशोध साँधेको बताउने गरेका छन्।

उनको दलले पनि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही अघि बढाइएको भन्दै प्रदर्शन गर्दै आएको छ।

कति बिगो माग दाबी गरिएको छ?

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीकी सूचना अधिकारी शान्ति देवी शर्माका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा लामिछानेले २७ करोड ८९ लाख ४४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी ढङ्गले आर्जन दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै पूर्व प्रहरी अधिकारी छविलाल जोशीविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ।

जोशीले ७४ करोड ३४ लाख ७१ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

शर्माका अनुसार सहकारी ठगीका मामिलामा भने सबै प्रतिवादीहरूसँग गरेर कुल एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको छ।

प्रतिवादीहरूलाई माग गरिएको सजाय "कसूर अनुसार फरक फरक रहेको" पनि उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताइन्।

आइतवार सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा ३१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको बताइएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा ८ वटा कम्पनी र ५ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पनि जफत हुनुपर्ने माग दाबी गरिएको छ।

त्यसरी सम्पत्ति जफत माग गर्दै प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा लामिछानेकी पत्नीसहित जोशीका श्रीमती, छोराछोरीलगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको बुझिएको छ।

सूर्यदर्शन सहकारी मामिलामा मूल, थप र पूरक अभियोगपत्र गरी हालसम्म कुल ६३ जना प्रतिवादी कायम भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ।

पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा कास्कीको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा १९ जनाविरुद्ध शुक्रवार थप अभियोजन दर्ता गराएको थियो।

त्यसमा जीबी राई भनिने गितेन्द्रबाबु राईलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो। कास्की जिल्ला अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार खेमनारायण लामिछानेका अनुसार पुरानो बिगो १ अर्ब ११ करोड १९ लाखभन्दा केही बढी भएकोमा ४० करोड थपिएको थियो।

सोही रकम आइतवार दायर अभियोगपत्रमा पनि कायम गरी बिगो माग दाबी गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानमा कास्की प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पनि सघाएका विवरण आएका थिए।

सांसद् पद के हुन्छ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०२ को उपधारा ६ मा फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई पक्राउ गरिएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसको सूचना सभामुखलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ।

संसद्को बैठक चलेको अवधिमा त्यसबारेको जानकारी सदनलाई तत्कालै दिनुपर्ने र नचलेको समयमा सूचना टाँसेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४८ (३) मा लेखिएको छ, "प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ।"

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेको अवस्थामा भने मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै प्रतिवादी सांसद भए पनि निलम्बनमा पर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले भनिन्, "ऐनमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति निलम्बन हुने व्यवस्था छ। अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको नम्बरसहित हामीले सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकाय (प्रहरी) लाई जानकारी गराइसकेका छौँ।"

"उहाँहरूले संसद्‌ सचिवालयमार्फत सभामुखज्यूलाई त्यसको जानकारी पठाएपछि स्वत: सांसद पद निलम्बन हुनेछ।"

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐनको दफा २७ मा त्यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।

उक्त दफामा भनिएको छ, "प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वत: निलम्बन भएको मानिनेछ।"

उक्त ऐनको दफा २२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

पहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्र त्यस्ता मुद्दाहरू दायर गर्ने अधिकार पाएको थियो।

तर सरकारले गत चैतमा लगानी सहजीकरणका लागि भन्दै अन्य कैयौँ कानुनहरूसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई पनि संशोधन गराएको थियो।

संसद्‌ले पारित गरेको पछिल्लो संशोधनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट विकेन्द्रीकृत गरेर प्रहरीलाई पनि दिइएको छ।

अन्य फौजदारी मुद्दाका हकमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने या नराख्ने निर्णय गरेपछि मात्रै सांसद पद निलम्बन हुने या नहुने निर्क्योल हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका कानुन शाखाका प्रमुखसमेत रहेका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बीबीसीसँग भने, "तारेख वा धरौटीमा छुटेको खण्डमा निलम्बन नहुने तर पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठायो भने निलम्बन हुने व्यवस्था हाम्रो नियमावलीले गरेको छ।"

सभामुखलाई प्रहरीले दियो जानकारी

आइतवार साँझ कास्की प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तकुमार शर्माले लामिछानेको अभियोगपत्र दर्ता भएको जानकारी संसद् सचिवालयलाई पठाइएको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "हामीले उहाँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोगपत्र दर्ता भएको जानकारी लेखेर पठाएका छौँ।"

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार कास्की प्रहरीले पठाएको पत्र आइतवार साँझ सचिवालयलाई प्राप्त भएको छ।

"हामीले कास्की प्रहरीबाट माननीय सांसद रवि लामिछानेविरुद्ध त्यहाँको जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका अभियोगपत्र दायर भएको पत्र प्राप्त गरेका छौँ," उनले भने।

"यो पत्र भोलि (सोमवार) महासचिवज्यूमार्फत सभामुखज्यूसमक्ष पेस हुन्छ। त्यसपछि सभामुखज्यूले आवश्यक कारबाही अघि बढाउनु हुनेछ।"

गिरीका अनुसार कास्की प्रहरीले उसलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पठाएको अभियोगपत्र दर्तासम्बन्धी जानकारी दिने पत्रसमेत संलग्न गरी संसद्‌ सचिवालयलाई पत्राचार गरेको हो।

रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि कहिले के भयो

संसदीय छानबिन समितिले के भनेको छ

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।

विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सातमध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

प्रहरीका अनुसार राई फरार छन् र उनी नेपालमा नभएको ठानिएको छ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ।"

"सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।"

पोखराबाट कृष्णमणि बरालको रिपोर्टिङ

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।