'भारत हुँदै नेपाली श्रमिक विदेश पठाउन नमिल्ने' नियम किन 'म्यानपावर' व्यवसायीलाई चित्त बुझेन

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार गर्ने क्रममा सञ्चालन समय साँघुरिएका बेला एक वर्षभन्दा केही समयअघि भारतका विमानस्थल प्रयोग गर्न दिएको अनुमति 'दुरुपयोग' भइरहेको भन्दै सरकारले करिब छ सयवटा 'म्यानपावर' कम्पनीहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्य वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम हाल कुनै काबुबाहिरको अवस्था नरहेको र नेपालभित्रबाट हुने उडानमा टिकट अभाव समेत नरहेको भन्दै दुई वर्षअघिको निर्णयको सहारा अझै लिन खोज्नु "कानुनसम्मत नहुने" बताउँछिन्।

तर नेपाल सरकारले यसअघि गरेको निर्णय पालना गरेकै आधारमा आफ्ना करिब ५९८ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूलाई कारबाही गरिएको उनीहरूको छाता सङ्गठनले आरोप लगाएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले "विशेष परिस्थितिमा भएको उक्त निर्णय अवस्था सहज हुनासाथ नेपालका विमानस्थल मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने नभनिएको" बताउँछन्।

तर विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले काठमाण्डू विमानस्थल मर्मतसम्भारपछि सामान्य अवस्थामै सञ्चालन हुन थालेको लामो अवधि भइसकेको बताउँदै बीबीसीसँग भनिन् : "कानुन पालना गराउने विषयमा सूचना जारी गरिराख्नुपर्दैन।"

सरकारले सचेत गराएसँगै हाललाई भारतबाट श्रम गन्तव्यमा पठाउने काम रोकिएको सङ्घले जनाएको छ भने विभागले तेस्रो पटक सचेत गराउने अवस्था आएमा इजाजतपत्र नै रद्द हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

'म्यानपावर' व्यवसायी के भन्छन्?

यसअघि सन् २०२४ को नोभेम्बरदेखि करिब आधा वर्ष काठमाण्डूको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारका लागि भन्दै दैनिक २१ घण्टाबाट घटेर सबैभन्दा कम १४ घण्टासम्म सञ्चालनमा आएको थियो।

त्यस क्रममा उडान सङ्ख्यामा कटौती हुँदै टिकट दर निकै महङ्गिए तापनि उक्त अवस्था करिब एक वर्षभन्दा बढी समययता सामान्य भइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

श्रम अधिकारीहरू चाहिँ नेपालबाहिरका विमानस्थलबाट विदेशका श्रम गन्तव्यमा पठाउने काम "सामान्य अवस्थामा स्वीकार्य" कुरा कहिल्यै पनि नरहेको बताउँछन्।

तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू तत्कालीन अवस्थामा सरकारका तीनवटा मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा गरेको निर्णय मान्दा आफूहरू दण्डित हुनुपरेको बताउँछन्।

"यस निर्णय लागु गर्नुअघि भारतबाट श्रम गन्तव्यमा जाँदा अनिवार्य रूपमा त्यहाँको दूतावासले एनओसी दिनुपर्ने व्यवस्था पुनः लागु गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो," उनी भन्छन्।

"कुनै पनि प्रकारका कानुनी बाटाहरू, कानुनी सावधानी वा निर्देशनहरू नभईकन यो विषय ल्याइयो।"

सङ्घका अध्यक्ष खत्री, उदाहरणका रूपमा, भारतको बागडोग्रा हुँदै यूएई जाँदा एकतर्फी २१ हजार रुपैयाँ खर्च हुने तर काठमाण्डूबाट उड्दा त्यो ६५ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको बताउँछन्।

"त्यस्तो रोजाइ कतिपय अवस्थामा श्रमिककै, त कतिपय अवस्थामा रोजगारदाताहरूका तर्फबाट हुने गरेको छ," अध्यक्ष खत्री भन्छन्। "टिकटमा रहेको कार्टेलिङ र यहाँ हुने गरेको कृत्रिम अभाव पनि एउटा कारण हो।"

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरूले भारतमा सीमाआसपासका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक दिल्ली र कोलकातासम्मका विमानस्थलबाट श्रमिकहरू बाहिर पठाउने गरेका थिए।

कानुनी व्यवस्था

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २२ मा इजाजतपत्रवालाले वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार पठाउँदा स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ।

त्यसको एउटा दफामा स्वदेशी विमानस्थलबाट कामदार पठाउन हवाईजहाजको टिकट उपलब्ध नभएकोजस्ता कारण देखाई विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी कामदार पठाउनपरेमा विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ।

सोही दफाको अर्को बुँदामा विभागको स्वीकृति लिई विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्न नेपालबाहिर जाँदा प्रस्थानविन्दुको अध्यागमन कार्यालयमा तोकिएबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने भनिएको छ।

सङ्घले उक्त ऐनमा "समयसाक्षेप संशोधन" र "सेवा शुल्कमा श्रमिकको एक महिनाको तलबबराबरको सुनिश्चितता" माग गर्दै त्यसो नभए काम रोक्नुपर्ने हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

सरकार के गर्छ?

अधिकारीहरू नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा श्रम डेस्कको व्यवस्था रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरू उक्त विधिसम्मत रहेनरहेको जाँच गर्ने सकिने बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यको भनाइ छ : "सरकारले कानुनसम्मत रूपमा श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गर्ने हो। यो कसैले यो गर, यो नगर भन्ने विषय होइन।"

वैदेशिक रोजगार ऐनमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आवश्यकताअनुसार अन्य स्थानमा श्रम डेस्क राख्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले पनि उक्त निगरानीका आधारमा देशभित्रबाट हुने आप्रवासन सुरक्षित हुने अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ।

श्रम डेस्कले कामदारसँग श्रम स्वीकृति, अभिमुखीकरणको प्रमाणपत्र, पैसा तिरेको रसिद वा भौचर लगायतका आवश्यक कागजात भए नभएको जाँच गर्नेछ।

ती श्रम डेस्कले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको अभिलेखसहितको प्रतिवेदन प्रत्येक हप्ता मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

महानिर्देशक आचार्य दोस्रो पटक सचेत गराउनुपर्ने अवस्था आएमा "पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना र तेस्रो पटक पनि सोही कसुर दोहोऱ्याएमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने" बताउँछिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।