बेपत्ताको खोजी र सत्य निरुपणसम्बन्धी कानुन बनेपछि ६० हजारभन्दा बढी उजुरीको छानबिन कसरी अघि बढ्ला?

सक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्‌का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने क्रममा रहेका बेला नेपालका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले "अविलम्ब आयोगहरू गठन गरी चार वर्षभित्रै प्रक्रियालाई" टुङ्ग्याउने बताएका छन्।

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन गठन गरिएका दुईवटा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनाइएको सिफारिस समितिले पूर्णता पाउन नसकिरहेका बेला कानुनमन्त्रीले चाँडै उक्त प्रक्रिया टुङ्गिने बताएका हुन्।

उक्त सिफारिस समितिका संयोजकले पनि विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएकाले आफ्नो समितिले पूर्णता पाउने आशा व्यक्त गरेका छन्।

यद्यपि उनले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि खुला दरखास्त आह्वानगरी छनोट गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने बताए।

नेपालको संसद्‌ले पारित गरेको विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति केही पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

सरकारी अधिकारी र केही पीडितले चाहिँ उक्त विधेयकलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया चाँडै टुङ्ग्याउन आग्रह गरेका छन्।

दुवै सदनबाट विधेयक पारित

संसद्‌को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले बिहीवार 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९'लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।

प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासियाले सदनमा पेस गरेका थिए।

त्यसअघि गत साता संसद्‌को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो।

दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि उक्त विधेयक कानुनका रूपमा लागु हुनेछ।

कानुन नहुँदा देखिएको समस्या

नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अत्य गर्दै विसं २०६३ साल मङ्सिरमा गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा स्थिति सामान्य बनाउने क्रममा "सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातारण बनाउन" आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

शान्ति सम्झौताअनुरूप द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र त्यसको न्याय निरुपणका लागि ती आयोगहरू गठन गरेर त्यसको प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुपर्ने थियो।

विसं २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि आयोग गठनको कुरालाई समेटेको थियो।

तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र सरकारबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख भएका सेना समायोजनलगायतका कामहरू पूरा भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाहरू अझै बाँकी छन्।

त्यसका लागि सरकारले दुई पटक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगहरू गठन गरिसकेको छ।

ती आयोगहरूले ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी सङ्कलन गरेका भए पनि २०७९ साउनदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्।

आयोगमा पदाधिकारी नै नभएकाले सङ्क्रणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

आयोगहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नका लागि गत चैत अन्तिम साता पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बताएको थियो।

पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका एकजना पनि सदस्य हुने भनिएकोमा हालसम्म आयोगले प्रतिनिधि तोकेको छैन।

उसले कानुन नबनेको भन्दै सिफारिस समितिका सदस्य नतोकेको बताउँदै आएको छ।

सिफारिस समिति के गर्दैछ?

गत चैतमा नै गठन भएको भए पनि सिफारिस समितिले हालसम्म केही पनि काम गर्न नसकेको संयोजक मिश्रले बताए।

उनले भने, "समितिले नै पूर्णता नपाएपछि काम सुरु गर्ने कुरै भएन। चाहना थियो कि- यो ऐन बनेपछि गर्दा राम्रो हुन्छ। अघिल्लो पटक ऐन आएन अनि कुनै काम हुन सकेन।"

"सबभन्दा ठूलो समस्या कहाँ भयो भने मानवअधिकार आयोगले सिफारिस नै गरेन त्यसले गर्दा पूर्णता पाउन सकेन।"

मिश्रले सिफारिस समितिले पूर्णता पाएपछि आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका निम्ति सुरुमा विज्ञापन निकालेर आवेदन माग गरिने बताए।

"त्यसपछि नियमहरू बनाएर काम गर्दा कम्तीमा १५ दिन त लागिहाल्छ। त्यसपछि मात्र हामी सदस्यहरू सिफारिस गर्न सक्छौँ," उनले भने।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विधेयक पारित भएर ऐन बन्ने क्रममा रहेकाले आयोगले उक्त समितिका लागि प्रतिनिधि पठाउनेबारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताए।

उनकाअनुसार अहिले त्यसबारे आयोग छलफलकै चरणमा रहेको छ र ऐन आएपछि प्रतिनिधि पठाउनेमा अडानमा कायम छ।

कानुनमन्त्री के भन्छन्?

कानुनमन्त्री चौरासियाले चाहिँ बीबीसीसँगको कुराकानीमा "अविलम्ब आयोगहरू गठन हुने" बताए।

उनले भने, "अब ऐन बनिसक्यो प्रमाणीकरण भएर आउन मात्र बाँकी हो त्यसैले राजनीतिक दलसँग सहमति गर्ने प्रयास हुन्छ र आयोग गठन हुन्छ। हामीले पारदर्शी ढङ्गले त्यसलाई अविलम्ब नै गर्छौँ।"

"पहिले ऐन नबनेको अवस्थामा मानवअधिकार आयोगले पनि प्रतिनिधि नपठाउने भनेको अवस्था थियो। अब त्यो पनि अन्त्य भएको छ।"

उनले अहिलेको अवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू एवं पीडितहरूसमेतको सहमतिमा ऐन आएकाले त्यो कार्यान्वयन हुने र आयोगहरूले चाँडै काम थाल्ने दाबी गरे।

चौरासियाले नयाँ कानुन "पीडितमैत्री बनेको" र नेपालका निम्ति यो "ऐतिहासिक क्षण" भएको पनि बताए।

पीडितको गुनासो

यद्यपि बीबीसीसँग कुराकानी गरेका केही पीडितहरूले अहिले पारित विधेयकमा भएका प्रावधानहरूले "आफूहरूले न्याय पाउने आशा गुमाएको" बताएका थिए।

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विद्रोही माओवादी पक्षबाट आफ्ना पिता मारिएकी बाग्लुङकी सावित्री खड्काले गत साता मात्र बीबीसीसँग भनेकी थिइन्, "अहिले पारित भएको विधेयक सरसर्ती हेर्दाखेरि म कानुनको विद्यार्थी पनि भएकाले सहजै भन्न सक्छु- मैले कुनै पनि हालतमा न्याय पाउँदिनँ।"

त्यस्तै संसद्‌बाट पारित भएको उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई लिएर तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले तिनमा कैयौँ कमजोरी रहेको औँल्याएका थिए।

ह्यूमन राइट्स वाच, इन्टर्न्याश्नल कमिशन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलले गत मङ्गलवार एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिक्रिया जनाएका हुन्।

यद्यपि नेपालस्थित पश्चिमा देशका कूटनीतिज्ञहरूले समेत सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई पूरा गर्न ल्याइएको उक्त विधेयकसम्बन्धी प्रयासलाई स्वागत गरेका थिए।

बिहीवार मात्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन बनाउने विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएकामा स्वागत गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्का उच्चायुक्तले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नेपालका दुवै सदनबाट पारित भएकामा त्यसको स्वागत गर्दै विधेयकको कार्यान्वयन पीडितकेन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले नयाँ व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो र पीडितका मागलाई समेत समेटेको बताउँदै आएका छन्।

मन्त्री चौरासियाले पनि सोही कुरा दोहोर्‍याउँदै भने, "यसमा सर्वोच्च अदालतले पटकपटक दिएका आदेश, मानवअधिकार आयोगको चासो र अन्तर्राष्ट्रिय चासोहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ र पीडितमैत्री कानुन बनाएका छौँ।"

कहिले टुङ्गिएला प्रक्रिया?

मन्त्री चौरासियाले बीबीसीसँगको कुराकानीमा अबको चार वर्षभित्र सङ्क्रणकालीन न्यायसम्बन्धी सबै काम सम्पन्न गरिसक्ने बताए।

"हामीले आगामी चार वर्षभित्रै यसलाई टुङ्ग्याउने भनेका छौँ अहिले सहमति बनेकाले त्यसअघि नै टुङ्गिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ," उनले भने।

पीडितहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा "उन्मुक्ति दिने खालका" कतिपय कमजोरी विधेयकमा रहेको बताइरहेका छन्।

त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा चौरासियाले भने, "विधेयकमा त्यस्ता प्रावधान छैनन् र स्वतन्त्र रूपमा मेलमिलाप हुन नसके त्यसलाई अदालतमा लैजाने र पीडितलाई सामान्य अदालती प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने हक पनि प्रदान गरिएको छ।"

उनले विगतमा पटकपटक अघि बढेर पनि यो प्रक्रिया नटुङ्गिएकाले कतिपयमा "आशङ्का" भए पनि यसपालि त्यस्तो नहुने दाबी गरे।

उजुरीबारे के हुन्छ?

मन्त्री चौरासियाले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि ती दुवै आयोगमा रहेका हरेक उजुरीहरूको विस्तृत छानबिन गरी सत्यको निरुपण गरिने बताए।

छानबिनपछि मेलमिलाप गराउन सकिने र मिल्ने घटनाहरूलाई मेलमिलाप गराइने अनि परिपूरण गर्न सकिने अर्थात् क्षतिपूर्ति दिएर मेलमिलाप गराउन सकिने घटनालाई त्यस्तै गरिनेछ।

तर कतिपय गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा तत्काल प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही पनि हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

"त्यसमा चित्त नबुझे पीडितहरू अदालत पनि जान सक्ने कुरा छ त्यसैले यो पीडितमैत्री छ," चौरासियाले भने।

शान्ति सम्झौता भएयताको अवधिमा गठित सत्य निरूपण अनि बेपत्ता छानबिन आयोगले ६३ हजारभन्दा धेरै उजुरी सङ्कलन गरेका छन् तर पदाधिकारी नहुँदा सत्य निरुपण, न्याय तथा परिपूरणका काम हालसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।