प्यालेस्टाइनलाई क्यानडाले पनि अलग राष्ट्रको 'मान्यता दिने'

फ्रान्स र यूकेपछि क्यानडाले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रका रूपमा औपचारिक मान्यता दिने घोषणा गरेको छ।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिने योजना रहेको बताएका छन्।

विगत केही दिनमा यो प्रकृतिको घोषणा गर्ने क्यानडा जी-सेभेनको तेस्रो मुलुक बनेको छ।

कार्नीले क्यानडाको कदम हमासको संलग्नताविना अर्को वर्ष चुनाव गराउनेसहित प्यालेस्टिनी अथोरिटीका लोकतान्त्रिक सुधारहरूमा निर्भर गर्ने उल्लेख गरे।

प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने सम्बन्धमा यूकेले घोषणा गरेको भोलिपल्ट र फ्रान्सले योजना सार्वजनिक गरेको एक सातापछि कार्नीको अभिव्यक्ति आएको हो।

इजरेलले युद्धविराम र अन्य शर्तहरू नमाने सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिने यूकेका प्रधानमन्त्री सर किअर स्टार्मरले बुधवार बताएका हुन्।

'मानवीय पीडा असह्य'

इजरेली विदेशमन्त्रीले क्यानडाको घोषणा अस्वीकार गर्दै "हमासका लागि त्यो पुरस्कार हुने" टिप्पणी गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४७ अर्थात्‌ अधिकांश देशले प्यालेस्टाइनलाई एउटा राष्ट्रका रूपमा औपचारिक मान्यता दिएका छन्।

कार्नीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आउँदो महासभामा क्यानडाले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रका रूपमा औपचारिक मान्यता दिने बताए।

क्यानडाको विदेश नीतिमा परिवर्तन आउनुका पछाडि अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा बस्ती विस्तार, गाजामा बिग्रिँदै गएको मानवीय अवस्था र सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा इजरेलमाथि हमासको हमला कारण रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

"गाजामा मानवीय पीडा असह्य स्तरमा छ र त्यो तेज गतिमा बिग्रिँदै गएको छ," बुधवार पत्रकारहरूसँग उनले भने।

शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्साका रूपमा क्यानडा लामो समयदेखि दुई राष्ट्र समाधानप्रति कटिबद्ध रहँदै आएको भए पनि कार्नीले भनेः "अब त्यो दृष्टिकोण तर्कसङ्गत रहेन।"

"प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावना हाम्रा आँखाअगाडि क्षयीकरण हुँदै गइरहेको छ," उनले अगाडि थपे।

छुट्टै राष्ट्र किन अस्वीकार?

विश्वका १४३ देशले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा स्वीकार गर्छन्, जसमा अरब समूहका देशहरू, इस्लामिक कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र असंलग्न आन्दोलनका पक्षधर देशहरू छन्।

तर अमेरिका, यूके, फ्रान्ससहित अन्य कैयौँ देशले प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राष्ट्रको मान्यता दिएका छैनन्।

प्यालेस्टाइनलाई अलग राष्ट्रको रूपमा मान्यता नदिने देशहरूले इजरेलसँग वार्ता र विवाद समाधान नगरेका कारण मान्यता नदिएका हुन्।

"अमेरिकाले प्यालेस्टाइनलाई अलग राज्यको मान्यता दिनुपर्ने ओठे प्रतिबद्धता जनाउने गरेको भए पनि उसले प्रत्यक्ष वार्ताबाट इजरेलसँगको विवाद टुङ्गाउन जोड दिँदै आएको छ। यसको अर्थ प्यालेस्टाइनको स्वायत्ततामाथि इजरेलको पक्षमा भीटो हाबी हुने बाटो दिनु हो," लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका मध्यपूर्व राजनीतिसम्बन्धी प्राध्यापक फवाज गर्जस भन्छन्।

यी दुई पक्षबीच सन् १९९० को दशकमा शान्ति वार्ता शुरू भएको थियो। उक्त वार्ता दुई देशको मान्यताका आधारमा समाधान गर्नेतर्फ अघि बढेको थियो, जसमा इजरेल र प्यालेस्टाइन अलग देशका रूपमा रहने भनिएको थियो।

तर शान्ति प्रक्रिया निकै सुस्त भयो र सन् २००० को पहिलो दशकदेखि निकै कम वार्ताहरू भए।

सन् २०१४ मा वाशिङ्टनमा इजरेल र प्यालेस्टाइनबीचको वार्ता असफल भयो। वार्तामा टुङ्गो लाग्न नसकेका विषयहरू दुई पक्षबीच तय हुन बाँकी सीमा, प्यालेस्टिनी राज्यको भविष्य, जेरुसेलमको अवस्था र इजरेल बन्ने क्रममा भएको युद्धका प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको व्यवस्थापनसहितका विषय थिए।

इजरेलको विरोध

प्यालेस्टाइनले राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिन गरेका प्रयासहरूको इजरेलले कडा विरोध गर्दै आएको छ।

इजरेलसँग नजिकको सम्बन्धमा रहेका देशहरू पनि प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिने पक्षमा उभिँदा इजरेल चिढिनेतर्फ सचेत हुने गरेका छन्।

इजरेलका समर्थकहरूले सन् १९९३ को मन्टुभिडिओ अभिसन्धिअनुसार अलग राज्य बन्नका लागि प्यालेस्टाइनको मापदण्ड नपुग्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

त्यसअनुसार एउटा राष्ट्रको मान्यताका लागि स्थायी जनसङ्ख्या, निश्चित भूगोल, सरकार र अरू देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ।

तर अरू देशहरूले राष्ट्रको मान्यता पाउने परिभाषा लचक हुनुपर्ने भन्दै कैयौँ देशले मान्यता दिइसकेको तथ्यमा जोड दिने गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।