विद्युत् विधेयकसँग निजी क्षेत्र 'तर्सिनु'का मुख्य कारण

केही समययता ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी दुई विधेयक अत्यधिक चर्चामा रहे।

जलस्रोत विधेयक २०८१ राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित गत शुक्रवार पारित गरेको छ।

त्यसमा बाँध संरचना सुरक्षामा विदेशी पनि आउन सक्ने भन्ने बुँदा रहेको भन्दै चर्चा गरिएको थियो तर शुक्रवार पारित हुने दिन जबाफ दिने क्रममा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यसबारे जबाफ दिँदै नेपाल सरकारले नै सुरक्षा प्रदान गर्ने बताएका थिए।

अर्को विवादित विषयचाहिँ हाल प्रतिनिधिसभाको एक समितिमा छलफलमा रहेको विद्युत् विधेयक रहेको छ।

त्यसमा नेपाली निजी क्षेत्रलाई पुन: प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै त्यसले लगानीकर्ताहरू धराशायी हुने भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

निजी क्षेत्र यसकारण त्रसित

विधेयकको परिच्छेद ३ मा राखिएको प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्था अहिले आफूहरूको टाउको दुखाइको विषय बनेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

"यसअघिको २०४९ को ऐनभन्दा बिल्कुल भिन्न तवरले प्रतिस्पर्धाको विषय ल्याइएको छ, जसले हामीलाई धेरै मर्का पर्ने देखिन्छ," निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था 'इप्पान'का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बीबीसीलाई बताए।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ५ (१) मा विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

दफा ५ (२)ले विद्युत्‌को प्रसारण, वितरण, व्यापार वा ग्राहक सेवाको विकास तथा सञ्चालन समेत प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्न सकिने भनेको छ।

हजारौँ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसन्स) लिएर बसेका स्वदेशी ऊर्जा उद्यमीहरूलाई यसले असर पर्ने इप्पानको भनाइ छ।

अहिले देशमा करिब ३,५०० मेगावाटको जडित क्षमता पुग्दा २,७०० भन्दा धेरै मेगावाटको क्षमता निजी क्षेत्रको रहेको कार्कीको दाबी छ।

साथै निजी क्षेत्रले करिब ३,४०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेको तथा अर्को ३,६०० मेगावाटका लागि खरिद सम्झौता समेत भइसकेको इप्पानका अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।

"लाइसन्स लिएर बसेका त झन्डै २०,००० मेगावाटका भइसके, जसमध्ये करिब १०,००० मेगावाट जतिले त उत्पादन लाइसन्स लिएका छन्। उत्पादन लाइसन्स लिने चरणमा आइपुग्दा तिनले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँजति खर्च गरिसकेका हुन्छन्। अब फेरि प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दा त तिनलाई अप्ठेरो परिहाल्छ," उनले भने।

सरकारले यस्तो प्रतिस्पर्धाको नीति १५-२० वर्ष अगाडि नै ल्याएको भए त्यसले धेरै असर नगर्ने तर अब थुप्रैले अनुमतिपत्र लिएर ठूलो परिमाणमा खर्च गरेर बसिसकेपछि 'प्रतिस्पर्धामा आऊ' भन्नु गलत भएको उनले बताए।

"या त भने विधेयकमा पहिले लाइसन्स लिइसकेकाहरूलाई पुरानो २०४९ को ऐनबमोजिम नै गर्न दिने भनेर स्पष्ट लेख्नुपर्‍यो," कार्कीले बताए।

"अनि लाइसन्सको अवधिबारे पनि गम्भीर प्रावधान राखिएका छन्। (हाल विद्यमान) कानुनमा यो अवधि ५० वर्षको हुने र पछि फेरि सोही कम्पनीलाई दिन सकिने भनेर लेखिएको थियो। तर अब चाहिँ ३५ वर्ष भनेर लेखेको छ र त्यसपछि के हुने भन्ने पनि लेखेको छैन," विधेयकमा निजी क्षेत्र चिन्तित पार्ने प्रावधानहरूबारे बताउँदै उनले भने।

सरकार के भन्छ

निजी क्षेत्रले चर्को प्रतिक्रिया दिइरहँदा सरकारले चाहिँ आफ्नो ध्येय निजी क्षेत्रको उपेक्षा गर्नु नरहेको बताएको छ।

"अहिले जलविद्युत उत्पादनमा ६०-७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै छ। यसलाई उपेक्षा गर्नु त असम्भव नै हुन्छ," ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमले बीबीसीलाई बताए।

प्रस्तावित कानुनको उद्देश्य यो क्षेत्रमा सुधार गर्दै जानु नै रहेको उनले बताए।

"२०४९ सालताकाको ऐनदेखि हामीले 'फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ' अर्थात् पहिले आउनेलाई दिने आधारमा अभ्यास गर्दै आयौँ," उनले भने।

आगामी दिनमा जलस्रोतको समग्र उपयोगलाई दृष्टिगत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले प्रक्रियामा सुधार गर्न खोजिएको उनको जिकिर छ।

तर सरकारले प्रस्ताव गरेका प्रावधानहरूले निजी क्षेत्र डामाडोल हुने अवस्था निम्तने चेतावनी जलस्रोत मामिलाका जानकार एवं जलसरोकार डटकमका प्रधान सम्पादक विकास थापाले दिए।

"प्रतिस्पर्धा गर्ने आधारहरू पनि उक्त विधेयकमा उल्लेख गरिएका छन्। अग्रिम कसले बढी रकम कबुल्ने अनि सरकारलाई नि:शुल्क बिजुली तथा शेअर कसले धेरै दिने भन्ने जस्ता आधार छन्।"

"त्यसो गर्दा के हुन्छ भने अहिले नै जलविद्युत्‌मा लगानी कम आकर्षक हुँदै गइरहेको बेला प्रतिस्पर्धामा उत्रँदा झन् हानि हुन सक्छ। सरकारले हालसम्म प्रतिस्पर्धा गराएर दिएको कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना सफल भएका उदाहरण छैनन्," थापाले भने।

निजी क्षेत्रले औँल्याएको प्रस्तावित विधेयकको अर्को, उनीहरूको शब्दमा, 'चिन्ताजनक' प्रावधान चाहिँ दफा ५७ हो। त्यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूको हकमा चाहिँ सरकारले प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै अनुमति दिन सक्ने बुँदा रहेको उनीहरू बताउँछन्।

उक्त दफामा "यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको सङ्गठित संस्थाले देहायबमोजिमको अवस्थाको जलविद्युत् आयोजना कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारले तोकेको सङ्गठित संस्थासँग एकीकृत विकास तथा वित्तीय सम्झौता गरी सोही सम्झौतामा उल्लिखित शर्तको आधारमा त्यस्तो आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने छ" भनिएको छ।

'देहायका अवस्था' भनेर विधेयकले "एक सय मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताको केन्द्रीय स्तरको ठूलो आयोजना भएमा; नेपालमा उपलब्ध प्रविधि, सीप र जनशक्तिबाट मात्र त्यस्तो आयोजना विकास गर्न सम्भव नहुने भएमा; र नेपालको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न उल्लेख्य योगदान गर्ने भएमा," भनेर व्याख्या गरेको छ।

"यो भनेको त विदेशीलाई सोझै दिन सकिने भन्या हो। सबैलाई बाँडेर बाँकी भएका आयोजनामा चाहिँ नेपाली निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गर भन्न खोजेको देखियो," इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले बताए।

कहिले जलविद्युत्‌को आईपीओमा अवरोध कहिले बजेटमा 'टेक एन्ड पे' जस्ता चर्चाले कतै जलविद्युत् क्षेत्रप्रति नै राज्य नकारात्मक हुँदै गएको हो कि भन्ने लाग्ने उनले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।