तीन सन्तान जन्माउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेपछि 'ओझेलमा परेको' जनसङ्ख्या नीतिका मुख्य व्यवस्था

एक दशकपछि सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिलाई समेत ‌ओझेल पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबारे गरेको एउटा टिप्पणीको चर्चा भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले युवाहरूलाई '२० वर्षमै विवाह गरेर ३० वर्षभित्र तीन जना सन्तान जन्माइसक्न' सुझाव दिएपछि युवाहरूले ओलीको भनाइको व्यावहारिक चुनौतीबारे बहस सुरु गरेका छन्।

घट्दो प्रजनदर र ऋणात्मक जनसङ्ख्या वृद्धिदरको चुनौती चिर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रहलाई युवाहरूले किन सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिरहेका छैनन्?

"शिक्षा, स्वास्थ्य र भोलि आवश्यक रोजगारीको ग्यारेन्टी भए मात्रै युवा दम्पतीहरूले धेरै बच्चा जन्माउँछन्," जनसङ्ख्याविद्‌ प्राध्यापक डा. योगेन्द्र गुरुङ भन्छन्।

धेरै छोराछोरी जन्माउन सरकारले आग्रह गर्नुको कारण

नेपालका पछिल्ला जनसाङ्ख्यिक अध्ययनहरूले प्रजननदर निरन्तर घटेर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको देखाएपछि नेपालका नीति निर्माताहरू चिन्तित देखिएका छन्।

प्रतिस्थापन तह कायम राख्नका लागि मात्रै पनि नेपालमा प्रजननदर २.१ को अनुपातमा हुनुपर्छ। तर २०७८ सालमा गरिएको पछिल्लो जनगणनाले प्रजननदर १.९३ रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यसको अर्थ एउटा जोडीले दुई जनाभन्दा पनि कम सन्तान जन्माइरहेका छन्।

सन् २०२२मा सार्वजनिक भएको नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले प्रजननदर जनगणनाभन्दा केही बढी अर्थात् २.१ रहेको देखाए पनि सन् १९९६ मा ४.६ मा रहेको यो दर अढाई दशकमा चिन्ताजनक स्तरमा घटेको देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

"त्यो भनेको एक जना महिलाले १५ देखि ४९ वर्षको अवधिमा जन्माउने बच्चाको औसत सङ्ख्या हो। अनि २.१ को प्रतिस्थापन तह भनेको एउटा जोडी प्रतिस्थापन गर्ने सङ्ख्या हो। त्यो दर शिशु मृत्युदरको पनि हिसाब गरेर तय गरिएको हुन्छ," गुरुङ भन्छन्।

यसअघि २०७१ सालमा सार्वजनिक भएको जनसङ्ख्या नीतिले उक्त दशकसम्म प्रजननदर प्रतिस्थापन तहमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो। तर प्रजननदर घट्दो क्रममा रहेर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको पछिल्लो जनगणनाको नतिजापछि शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिले प्रजननदर बढाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।

"प्रजननदर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको र जनसङ्ख्या वृद्धिदर न्यून हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा यस सवाललाई सम्बोधन गर्दै भविष्यमा जनसाङ्ख्यिक लाभको प्रभावकारी उपयोग हुन सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ," स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको नीतिमा भनिएको छ।

नीतिमा 'जन्मदरमा निरन्तर कमी, औसत आयुमा बढोत्तरी, बालबालिकाको सङ्ख्यामा कमी, ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्यामा वृद्धि, युवा पिँढीमा प्रजननसम्बद्ध मनोव्यवहारगत परिवर्तन, वैदेशिक रोजगारी एवं शैक्षिक आप्रवासनमा युवावर्गको बढ्दो आकर्षण तथा अव्यवस्थित आन्तरिक बसाइँसराइ र सहरीकरण तथा बढ्दो सहरी गरिबीको अवस्था'बारे चर्चा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे किन भयो बहस

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति सार्वजनिक गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले युवाहरूलाई तीन जना सन्तान जन्माउन आग्रह गरे।

"सकेसम्म २० वर्षपछि तुरुन्तै बिहे गरिहाल। छोराछोरी तीन वटा बनाऊ। ३० वर्षभित्र तीन वटा छोराछोरी बनाऊ, अनि काममा लाग। ठूलो त हुर्किसक्छ नि कान्छो हुँदासम्म । कान्छी छोरी हुँदासम्म जेठी छोरी हुर्किसकेकी हुन्छे," आफूले युवाहरूलाई यसअघि नै भनेको कुरा दोहोर्‍याएको जानकारी दिँदै ओलीले भने।

"आजकाल के छ भने, बाबुआमालाई पैसा कमाउन थालेपछि कोक्रामा सूताउने स्कुल छन् त आजकाल। बच्चाबच्चीलाई स्कूल हाल्दिने। कोक्रामा सुताउने स्कूल, बामे सराउने स्कूल, ओल्टाउने-पल्टाउने स्कूल, धुलो खेलाउने स्कूल, प्याप्या बजाउने सबै खालका स्कूल छन् हेरविचार गर्नलाई।"

तर प्रधानमन्त्रीको भनाइ व्यावहारिक नभएको बहस सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूले गरिरहेका छन्। कतिपयले प्रधानमन्त्रीको भनाइसँगै बालबच्चा पढाउन विद्यालयमा लाग्ने महँगो शुल्कबारे पनि चर्चा गरिरहेका छन्।

पत्रकार ध्रुव लम्सालले फेसबुकमा लेखेका छन्, "सामान्य बोर्डिङ स्कुल र ठिकैको कलेज पडाउँदा एउटा सन्तानलाई स्नातक गराउँदा २५ लाख खर्च हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा पिएमलाई बुझाइदिन पर्‍यो । रहर त ३ हैन ५ सन्तानको थियो।"

अहिले अधिकांश युवतीहरू रोजगारी र व्यवसायमा संलग्न हुने गरेको र सन्तान हुर्काउनका लागि उनीहरूले आफ्नो व्यावसायिक वा पेसागत विकासको कैयौँ वर्ष त्याग गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण पनि युवाहरू एक वा दुई जनाभन्दा धेरै बच्चा जन्माउन इच्छुक नदेखिएको प्राध्यापक गुरुङ बताउँछन्।

"तीन वटा बच्चा जन्माउनुपर्छ भन्दैमा कसैले जन्माउनेवाला छैन। बच्चा जन्माउँदादेखि हुर्काउँदासम्म दम्पतीको करिअरमा ठूलो असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नुपर्छ। शिक्षामा कसरी प्रभावकारी अनुदान दिने, त्यसका लागि दम्पतीलाई कसरी सकेसम्म बढी सुविधा दिने भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ," गुरुङ भन्छन्।

दुईभन्दा बढी सन्तानका लागि प्रोत्साहनको नीति

अन्तर्राष्ट्रिय जनसङ्ख्या तथा विकास सम्मेलनमा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी नेपालको प्रतिबद्धताका कारण पनि सन्तान जन्माउनका लागि सरकारले कसैलाई बाध्य गर्न नसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। तर नयाँ नीतिसँगै मस्यौदाको चरणमा रहेको जनसङ्ख्या ऐनमा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्मँदा पनि सुत्केरी बिदा, छात्रवृत्ति र अन्य सुविधामा वञ्चित नगर्ने व्यवस्थाहरू हुन सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डिराज निरौला बताउँछन्।

"दुई मात्रै सन्तान ईश्वरको वरदान भन्ने पहिलाको नीति जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने खालको थियो। राज्यबाट कर्मचारी र नागरिकलाई दिइने सुविधा पनि दुई जना सन्तानसम्मका लागि मात्रै उपलब्ध थिए," निरौला भन्छन्। "अब यो नीतिसँग अन्तरसम्बन्धित भएर ती नीतिहरू फुकाउनुपर्छ र फुक्छन् पनि।"

अघिल्लो जनसङ्ख्या नीति सङ्घीय संरचना लागु हुनुभन्दा पहिलेको भएका कारण यो पटकको नीति सङ्घीयतासँग अनुकूल हुने गरी तयार गरिएको निरौलाले बताए। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा जनसङ्ख्याको दश वर्षको औसत वृद्धिदर प्रतिवर्ष ०.९२ प्रतिशत रहेको देखिएको थियो।

त्यसअघि नेपालका सबैजसो जनगणनामा प्रजननदर र जनसङ्ख्या वृद्धिदर धनात्मक थियो। विसं २०४८ सम्म वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि २.०८ प्रतिशत रहेको २०७१ सालको जनसङ्ख्या नीतिमा उल्लेख छ। त्यसको अर्को दशक २०५८ सम्म पनि वार्षिक वृद्धि २.२५ प्रतिशत कायम रहेकामा २०५८ देखि २०६८ सम्ममा वृद्धिदर घट्न थालेको थियो।

विसं २०६८को जनगणनामा वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत मात्रै रह्यो। त्यसको १० वर्षपछि विसं २०६८ मा नेपालको कुल प्रजननदर २.६ रहेको थियो। पछिल्लो जनगणनामा सबै हिमाली जिल्लासहित ३४ जिल्ला र ३१९ स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ।

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिमा थप के छ?

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिमा प्रजननसम्बद्ध नीतिहरूमा सुधार गर्न आवश्यक समन्वय र सामञ्जस्य कायम गर्ने, प्रजनन प्रवृत्तिमा देखिएका क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक असमानताका सवाल सम्बोधन गर्न अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गरेर प्रजनन स्वास्थ्यलाई तथ्य तथा प्रमाणमा आधारित तुल्याइने भनिएको छ।

साथै प्रजननका लागि 'प्रोत्साहनमूलक, उत्प्रेरणात्मक र प्रवर्द्धनात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने' विषय पनि शुक्रवार सार्वजनिक भएको नीतिमा उल्लेख छ।

"लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतन रोक्न गर्भपतन सेवासम्बन्धी सेवा प्रदायक र चिकित्सकहरूको पेसागत आचारसंहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा निरन्तर निगरानी तथा अनुगमन गरिने छ," नीतिमा भनिएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव निरौलाका अनुसार लिङ्ग पहिचानपछि भ्रूण हत्या वा गर्भपतन उच्च रहेको सङ्केत पछिल्ला जन्मदरहरूले देखाएका छन्।

"अहिले ११२ जना बालकको जन्म हुँदा १०० जना बालिकाको जन्म भइरहेको छ," उनी भन्छन्।

"यसले के आशङ्का बढाएको छ भने लिङ्ग छनौट गरेर सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति व्यापक छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।