'जसपा नेपाल विभाजनको तरङ्ग'

सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै नेपाली राजनीतिमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एक खालको तरङ्ग पैदा भएको छ।

आफ्नो दल विभाजन हुँदा देश बाहिर रहेका जसपा नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले आफ्नो दललाई 'आन्तरिक र बाह्य शक्ति'ले तोड्न खोजेको दाबी गरेका छन्।

उक्त दललाई फुटाएर दर्ता भएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष अशोक राईले "कसैसँगको लेनदेनका आधारमा" पार्टी विभाजन नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

उक्त दल विभाजित बनेपछि अर्को सत्ताधारी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने अनुमानहरू हुन थालेका थिए।

यद्यपि उक्त दलका 'सम्मानित नेता' तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफूले पार्टी विभाजन गर्ने प्रयास नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।

केन्द्रमा गत फागुनमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेशहरूमा परिरहेको देखिएका बेला जसपा नेपालको विभाजनले विशेषगरी मधेश प्रदेशमा सरकार "ढल्न सक्ने" अनुमानहरू पनि गरिएका छन्।

यद्यपि अहिले नै त्यस्तो परिस्थिति नबनेको नेताहरूले बताएका छन्।

यादवको आरोप, राईको प्रतिरक्षा

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाल फर्केपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका थिए।

राई पक्षले यादवप्रति चरम असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी विभाजन गर्नु परेको बताइरहँदा उक्त पक्षका सांसदहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सत्तामा हुँदैहुँदै सरकार ढाल्न खोजेको आरोप पनि यादवमाथि लगाएका छन्। तर यादवले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।

बिहीवार बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुराकानी गर्दै यादवले भने, "राजनीतिक दलहरू संस्थागत हुन नदिने, तोडफोड गर्ने, आन्तरिक र बाहिरी शक्तिहरूले तोडफोड गर्न प्रयोग गर्ने जस्ता कुरा नेपालको स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि ठूलो बाधा हो। र, यो जो भएको छ त्यो गलत हो।"

तपाईँले आन्तरिक र बाह्य शक्ति भनेर कसलाई भन्न खोज्नु भएको हो? भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा उनले आफ्नो पार्टी विभाजनको क्रममा "प्रशस्त आर्थिक चलखेल भएको देखिएको" दाबी गरे।

उनले भने, "पैसाको लेनदेन भएको पनि देखिन्छ। यो कहाँबाट आएको हो, त्यसमा नेपालीको कमै हैसियत होला। पैसा कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ?"

यद्यपि उनले आर्थिक चलखेल भएको भन्ने आरोपको कुनै ठोस प्रमाण दिन सकेका छैनन् र बाह्य शक्ति भनेर कसलाई सङ्केत गरेका हुन् भन्ने पनि स्पष्ट पारेका छैनन्।

यादवले त्यस्तो आरोप लगाए पनि राई समूहले चाहिँ कसैको प्रभावमा परेर दल विभाजन नगरेको बताइरहेका छन्।

पार्टी फुटेपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा बिहीवारै अध्यक्ष राईले भने, "हामीलाई कुनै व्यक्तिले सांसद बनाएको होइन, जनताले बनाएका हुन्। यसमा अन्यथा प्रचार गर्नु पर्ने अराजनीतिक प्रचार हो। हामीले कसैसँगको लेनदेनको आधारमा विभाजन गरेको होइनौँ। हामीले… सैद्धान्तिक, राजनीतिक, नीतिगत कुराहरूमा विमति भएकै कारणले विभाजन गरेका हौँ।"

यादवले सरकार छाड्दैछन्?

पार्टी विभाजन भएपछि स्वदेश फर्किसकेको र राजधानी काठमाण्डूमै रहेको अवस्थामा पनि बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकमा उपेन्द्र यादव सहभागी भएनन्।

उपप्रधानमन्त्री रहेका उनी बैठकमा सहभागी नभएपछि यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सत्ताबाट बाहिरिने अनुमानहरू भएका थिए।

तर बीबीसीसँग उनले भने, "पार्टी विभाजनपछि छलफलहरूमा व्यस्त भएर बैठकमा जान नभ्याएको हो।"

उनले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन निरन्तर रहेको र अहिले नै सरकार नछाड्ने पनि बताए।

तर उनले थपे, "…एक हातले ताली त बज्दैन। यसमा प्रधानमन्त्रीले कसरी लिनुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो।"

दल विभाजन गर्ने राई पक्षले त सरकारलाई समर्थन निरन्तर रहने र आफूहरूले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै पार्टी विभाजन गरेको बताइसकेको छ।

मधेस प्रदेश सरकारमाथि 'खतराको तरबार'

यसैबीच जसपा फुटको असर विशेषगरी मधेस प्रदेश सरकारमा देखा पर्ने अवस्था विकसित हुँदै गएको बताइएको छ।

जनकपुरस्थित बीबीसी संवाददाता बृजकुमार यादवका अनुसार त्यहाँ सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको भन्ने चर्चाले व्यापकता पाइहेको भन्ने विवरणहरू आएका छन्।

उक्त प्रदेशमा जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन्।

यद्यपि माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका विना विभागीय मन्त्री भरत साहले समर्थन फिर्ता लिनेबारे आफूहरूलाई पार्टीको केन्द्रबाट केही पनि निर्देशन नआएको बताए।

कतिपय नेताहरूले एमाले र माओवादीले मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अल्पमतमा पार्ने रणनीति बनाएको बताएका छन्।

त्यस्तो अवस्थामा विभाजित बनेको जसपा नेपाल मधेस प्रदेशमा पनि फुट्ने सम्भावना रहन्छ।

त्यहाँ जसपा नेपालका १९ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकामा ८ जना अशोक राई पक्षमा जानसक्ने अनुमान भैरहेका छन्।

एमाले र माओवादीले यादव नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारलाई अल्पमतमा पारेर जसपा नेपाल विभाजन गराउनसक्ने विश्लेषणहरू गरिएका छन्।

यद्यपि मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सरकारलाई माओवादी र एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता नहुने दाबी गरेका छन्।

उनले भने, "जसपा नेपालबाट अलग्गिएका केही मानिसहरुले मधेस प्रदेशमा सरकार ढल्ने भ्रम फैलाउन खोजेका छन्। तर मधेसमा जसपा नेपाल संसदीय दल एकजुट रहेको छ।"

मधेसमा सरकार जोगाउने कसरत

मधेसको प्रदेशसभामा कुल एक सय सात जना सदस्यहरू रहेका छन्। त्यहाँ बहुमत पुर्‍याउनका लागि ५४ जनाको समर्थन चाहिन्छ।

उक्त प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा निलम्बनमा छन्।

प्रदेश सभामा एमालेका २५, नेपाली कांग्रेस २३, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, संघीय समाजवादी पार्टीका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक/एक जना सदस्य रहेका छन्।

उपप्रधानमन्त्री यादवले पनि मधेसमा सरकार ढाल्ने चलखेल नहुने आफूले ठानेको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "राजनीतिक हिसाबले सरकार स्थिर होस् र मुलुकमा अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहन्छु।"

"अब उहाँहरूले प्रदेशमा फिर्ता लिने र हाम्रो सरकार ढाल्ने नै हो भने त 'मर्ता क्या नही कर्ता' भन्ने बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ।"

उनले त्यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अन्य साझेदार दलहरूसँग कुराकानी गरेर अन्तिम टुङ्गो लगाउने बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।