के सरकारी कार्यालयहरूमा आफूखुसी तस्बिर झुन्ड्याउने क्रम बढ्दै गएको हो

कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीको कार्यकक्षमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका तस्बिर लहरै राखिएको छ।

ती मन्त्रीका कार्यकक्षमा जस्तै सबैजसो सरकारी कार्यालयका प्रमुखको कार्यकक्षमा यसरी नै राष्ट्रप्रमुखदेखि प्रदेश प्रमुखसम्मका तस्बिर राखिएको पाइन्छ।

विशेषगरी मन्त्री, सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, कार्यालय प्रमुखका कार्यकक्षमा चारजना (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री) का तस्बिर राखिएका देखिन्छ।

कतिपय मन्त्रालयमा भने ती चार जनासँगै सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पूर्वमन्त्रीका समेत तस्बिर राखिएको पाइन्छ।

पूर्वमन्त्रीहरूका तस्वीर थप्ने र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री फेरिँदा तस्बिर पनि तुरुन्तै फेर्ने गरिन्छ।

राजाका पालादेखि चलन

नेपालमा राजाहरूको पालादेखि नै उनीहरूका तस्बिर राख्ने चलनको सुरुवात भएको लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली बताउँछन्।

“राख्नैपर्ने बाध्यता नभए पनि राष्ट्र प्रमुखको सम्मानका लागि पहिलेदेखि नै तस्बिर राख्ने चलन रहेको छ,” उनले भने।

“कसैले राष्ट्र प्रमुख, कसैले सरकार प्रमुख त कसैले सबैको तस्बिर राखेको देखिन्छ। कसको राख्ने, कसको नराख्ने भन्ने कुरा व्यवस्थित भएन। छरपस्ट भयो।”

निर्णय गरेर व्यवस्थित गर्दा राम्रो हुने मैनालीको सुझाव छ।

पहिला थुप्रैलाई सम्माननीय लेख्ने चलन भए पनि अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बाहेकलाई सम्माननीय भनिँदैन।

त्यस्तै सरकारी कार्यालयमा पनि कसको तस्वीर राख्ने भनी निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने बताइन्छ।

सकभर राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखका तस्वीर राख्ने र तीबाहेकका नराख्ने निर्णय गर्दा राम्रो हुने पूर्वसचिव समेत रहेका मैनालीको सुझाव छ।

आफूखुशी राख्दा/हटाउँदा विवाद

नेपालमा पञ्चायतकालमा राजारानी, विसं २०४७ सालपछि राजारानीसँगै प्रधानमन्त्री, अनि गणतन्त्र आएपछि राजारानीको हटाएर राष्ट्रपतिको तस्बिर राख्न थालिएको हो।

तर प्रदेश गठनसँगै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसगै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको समेत तस्बिर राख्न थालिएको पाइन्छ।

ठोस निर्णय नहुँदा आफूखुशी जसले जसको पनि तस्बिर राख्ने गरेका पाइन्छ।

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो कार्यकक्षबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हटाएर हालसालै यलम्बरको तस्बिर राखेका विवरण आएका थिए।

काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राखेका छन्।

स्वतन्त्र रूपमा उठेर जितेकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाएजस्तै दलबाट जितेका केही जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकक्षमा आफ्नै दलका शीर्ष नेताको तस्बिर राखेको पाइन्छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जस्तै राप्रपाबाट मन्त्री भएकाहरूले आफ्नो कार्यकक्षमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखेका थिए।

राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको तस्बिर हटाएर आफूखुशी अरूको राख्ने र थप्ने जनप्रनिधिको कदमको समर्थन र विरोधमा आवाज उठ्ने गरेका छन्।

कतिपयले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अपमान गरेको आरोप लगाउँछन् भने कतिपयले त्यस्तो कदमको बचाउ गरेका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट हुने गरेका छन्।

सरकारी कार्यालयमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका तस्बिर राख्न कुनै निर्देशन दिएको पाइँदैन।

“कहीँ कतैबाट निर्देशन वा परिपत्र गरिएको छैन। सम्मान स्वरूप कार्यालयहरूमा सम्मानित व्यक्तिका फोटो राख्ने गरिएको छ,” कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारु भन्छन्।

करोडौ रुपैयाँको आर्थिक भार

सरकारी कार्यकक्षमा तस्बिर राख्दा मात्रै राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँको भार पर्ने गरेको अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार नेपालमा ४,०६८ सङ्घीय कार्यालय, १,२१८ प्रदेश कार्यालय र ७५३ स्थानीय तह गरी करिब ६ हजार सरकारी निकाय छन्।

एक जनाको तस्बिर किन्नका लागि सरदर तीन हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार यसरी देशभरिका ६ हजार सरकारी निकायमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुई जनाको तस्बिर राख्दा मात्र तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री गरी चारै जनाका तस्बिर ७ करोड २० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुने देखिन्छ।

एउटै मन्त्रालयभित्र पनि मन्त्री, सचिव र अरू उच्च सरकारी कर्मचारीको कार्यकक्षमा उनीहरूका तस्बिर राखेको पाइन्छ।

कतिपय मन्त्रीको कार्यकक्षमा राष्ट्रिय विभूति र शहीदहरूका तस्बिर पनि राखेको पाइन्छ।

प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू छिटोछिटो फेरिँदा र सम्बन्धित मन्त्रालयका पूर्वमन्त्रीहरूका तस्बिर राख्दा सरकारी व्ययभार झन बढ्ने एक अधिकारीले बताए।

तस्बिरहरू राख्नका लागि छुट्टै बजेट छुट्ट्याइएको नभए पनि सरकारी कार्यालयहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्चबाट खर्चिने गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रशासन शाखाकी प्रमुख रूपा बिक बताउँछिन्।

“मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुख सबैका कार्यकक्षमा तस्बिरहरू राख्दा खर्च बढी हुन्छ। त्यसैले हाम्रो मन्त्रालयमा भने मन्त्रीको कार्यकक्षमा चार जनाका मात्र तस्बिर राखेका छौँ,” उनी भन्छिन्।

जनतामाथि व्ययभार थोपर्ने काम

पहिल्यैदेखि चल्दै आएको चलन भए पनि सरकारी कार्यालयका भित्ताभित्तामातस्बिर राख्दा अनावश्यक खर्च मात्रै बढाउने र व्ययभार थोपर्ने काम भएको बताइन्छ।

अर्थविद् डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री तस्बिरहरू राख्नकै लागि कार्यालय सञ्चालन खर्च बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष भार जनतामा थोपरिने बताउँछन्।

संस्थाको नेतृत्व गरेका प्रमुखहरूको पनि भित्ताभित्तामा तस्बिर झुन्ड्याउने गरेको पाइन्छ।

जसका तस्बिर राखिन्छन् ती सबैले नजानिँदो तरिकाले जनतामाथि व्ययभार थोपरेको देखिन्छ।

“कसको राख्ने र कति समय राख्ने भनेर निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ,” पूर्वगर्भनर समेत रहेका क्षेत्रीले बीबीसीसँग भने, “नत्र चाकडीको नाममा जसको पनि तस्बिर राख्ने र जनतामा व्ययभार थोपर्ने काम भइरहन्छ।”

खासगरी प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भइरहने अनि मनपरी ढङ्गले आफू अनुकूलका व्यक्तिका तस्बिर राख्दा त्यसको आर्थिकभार राज्यकोषमा पर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।