सिंहदरबारबारे किन गरे बालेनले गुनासो, मन्त्री फेरिँदा कहाँकहाँ पर्छ प्रभाव

गत वर्ष जेठ २७ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएका गणेश पहाडीले केवल १२ दिन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मौका पाए।

संसद् विघटन भएपछि केपी ‌ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् सर्वोच्च अदालतबाट अवैध ठहर हुँदा आफूले गर्ने कामको योजना समेत अन्तिम नहुँदै मन्त्रीबाट हट्नुपरेको तीतो अनुभव पहाडीको छ।

“लामो समयसम्म रोकिएको सङ्घीय निजामती ऐन अध्यादेशबाट भए पनि जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग कुरा अघि बढाएको थिएँ तर म आफैँ सरकारबाट हट्नुपर्‍यो,” पहाडी भन्छन्।

अघिल्लो संसद्को पाँचवर्षे कार्यकालमा त्यो मन्त्रालयमा पाँच पटक मन्त्रीहरू फेरिए। तीमध्ये कोही स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिने पक्षका थिए भने कोही स्थानीय सरकारका कतिपय जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनुपर्ने पक्षमा उभिए।

यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्ने र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु पनि हो। सङ्घीय निजामती ऐन नबन्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ती र सरुवामा समस्या हुँदै आएको गुनासो स्थानीय सरकारहरूको भएपनि यो ऐन संसद्‌बाट पारित भइसकेको छैन।

प्रचण्डसँग बालेनले के भने

सिंहदरबारमा मन्त्रीसँगै फेरिइरहने प्राथमिकताको गुनासो काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले मङ्गलवार राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग गरे।

“उहाँहरूको सरकार टिकिदिँदैन र हामीलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ,” उनले भने।

“यसपालि सरकार केही समय टिकिदिए समन्वय गर्न हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ।”

स्थानीय सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने कामहरू धेरै भएको उदाहरण दिँदै उनले सङ्घीय सरकारको स्थायित्वको कामना गरे। धेरैवटा स्थानीय सरकार संलग्न भएको बाग्मती सभ्यता आयोजनाको उदाहरण दिँदै बालेनले त्यसका लागि पहल गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह समेत गरे।

बालेनले यस्तो आग्रह गरेकै बेला सत्तारूढ गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको भागबन्डामा यो मन्त्रालयमा फेरि मन्त्री परिवर्तन हुने चर्चा पनि चलिरहेकै थियो।

गत माघमा यो मन्त्रालय सम्हालेका माओवादीका अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती ऐन संसद्बाट अघि बढाउने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएका छन्।

केन्द्रमा अस्थिरता हुँदा प्रदेशमा कस्तो प्रभाव

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल सिंहदरबारमा मन्त्री र सरकार फेरिँदा स्थानीय तहको राजस्व र नीतिमा फरक पर्ने बताउँछन्।

“सङ्घीय सरकार परिवर्तन हुँदा स्थानीय तहबारेका आधारभूत राष्ट्रिय मापदण्ड र नीतिमा परिवर्तन हुन सक्छ। राजस्वबाट हुने उनीहरूको आयमा पनि फरक पर्न सक्छ,” उनले भने।

अहिले सरकारले सङ्कलन गर्ने मुल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारले पाउँदै आएका छन्।

सरकारले पछिल्लो समय नेपालमा राजस्व सङ्कलन वर्षौँयताकै कम भएको विवरण हालै सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसका कारण स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट दिने अनुदानमा कमी आउन सक्ने चिन्ता कतिपय स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको छ।

पूर्वमन्त्री पहाडी स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रबाटै मन्त्रालयका नियमित कामहरू चलिरहने भए पनि नीतिगत विषयमा मन्त्री र सरकार फेरिँदा ठूलो फरक पर्ने बताउँछन्।

मन्त्री फेरिँदा कस्तो प्रभाव पर्छ

पहाडीका अनुसार सङ्घीय सरकारमा मन्त्री परिवर्तन हुँदा सबैभन्दा ठूलो असर कर्मचारी सरुवामा हुन्छ।

अहिले स्थानीय तहका प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले खटाउँदै आएको छ। सङ्घमा मन्त्री फेरिँदा उनीहरूले महत्त्वपूर्ण स्थानीय तहमा समेत प्रशासकीय अधिकृतहरू परिवर्तन गर्ने गरेका छन्।

“हाम्रोमा पार्टी र मन्त्रीपिच्छे मन्त्रालयका सचिवदेखि सेट नै परिवर्तन गर्ने चलन छ। यसरी कर्मचारी फेरिँदा केन्द्रसँगको समन्वयमा मात्रै नभएर स्थानीय तहका कामकारबाहीमै ठूलो असर पुग्छ,” उनले भने।

केन्द्रीय सरकारमा अस्थिरता भएर पटकपटक मन्त्री फेरिँदा उनीहरूका प्राथमिकता पनि फेरिने भएका कारण स्थानीय सरकारका योजना प्रभावित हुने पहाडी ठान्छन्।

“केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकताले स्थानीय सरकारसँग संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्। कहिले अनुकूल कहिले प्रतिकूल असर पर्न सक्छ,” उनले भने।

‘समन्वयमै समस्या छ’

झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिकाकी अध्यक्ष पुलवती राजवंशी केन्द्रमा सरकार र मन्त्री परिवर्तन हुँदा स्थानीय सरकारलाई दिइने प्राथमिकता पनि फेरिने गरेको बताउँछिन्।

“स्थानीय सरकार बलियो भयो भने राज्यबाट दिने सेवा सुविधा सजिलै जनतामा पुग्छ। तर सबै पार्टी र मन्त्री स्थानीय सरकार बलियो होस् भन्ने पक्षका हुँदैनन्,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

विकास आयोजना र अन्य सहकार्यका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव रहेको राजवंशीको बुझाइ छ।

“स्थानीय तहलाई गाउँको सिंहदरबार भन्छन् तर अधिकार केन्द्रको सिंहदरबारले मात्रै राखेको छ। समन्वयमा समस्या छ समन्वय नहुँदा अप्ठ्यारो छ,” उनले भनिन्।

पूर्वमन्त्री पहाडीले पनि केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच समन्वयमा समस्या रहेको स्वीकार गरे।

“समन्वय नहुँदा प्रदेश र सङ्घबीच कर्मचारी खटनपटनदेखि विकास आयोजनासम्मका कुरामा द्वन्द्वको अवस्था छ,” उनले भने।